डहाणू तालुका पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र - राज्य सरकार आणणार नियमावली

मुंबई: केंद्र सरकारच्या पर्यावरण विभागाने २० जून १९९१ रोजी काढलेल्या अधिसूचनेद्वारे डहाणू तालुका पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र म्हणून घोषित केले आहे. त्यामध्ये काय करता येईल याबाबत विचार करण्यासाठी लवकरच बैठक घेण्यात येईल, असे मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले. सदस्य मनीषा चौधरी यांनी महाराष्ट्र विधानसभा नियम १०५ अन्वये याबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मंत्री सामंत म्हणाले की, राज्य शासनाने २ डिसेंबर २०२० रोजी काढलेल्या अधिसूचनेद्वारे बृहन्मुंबई महानगरपालिका आणि त्यामधील अन्य नियोजन प्राधिकरणे, विशेष नियोजन प्राधिकरणे, पर्यावरण व वन विभागाने घोषित केलेले पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र, हिल स्टेशन क्षेत्रातील नगरपरिषदा आणि इतर काही विशेष नियोजन प्राधिकरणे वगळता राज्यातील उर्वरित सर्व नियोजन प्राधिकरणाच्या क्षेत्रासाठी तसेच प्रादेशिक योजना क्षेत्रासाठी एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली लागू केली आहे.

डहाणू तालुका हा केंद्र सरकारच्या पर्यावरण व वन विभागाने पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र म्हणून घोषित केल्याने एकत्रीकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली डहाणू नगर परिषदेच्या विकास योजना क्षेत्रासाठी आणि प्रादेशक योजनेसाठी लागू नाही. त्यामुळे एकत्रीकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीमधील सर्वसमावेशक आरक्षणाच्या माध्यमातून आरक्षण विकसित करण्याबाबतची तरतूद तसेच हस्तांतरणीय विकास हक्क याबाबतची तरतूद सध्या लागू होत नाही, त्यामुळे लवकरच याबाबत बैठक घेऊन कायदेशीर बाबींची पडताळणी करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.