ईडीच्या दोषसिध्दीचे प्रमाण तब्बल ९६ टक्के!
16 Mar 2023 17:24:29
नवी दिल्ली : अंमलबजावणी संचालनालय अर्थात ईडीचा दुरुपयोग सत्ताधारी पक्षाकडून केला जात असल्याचा सातत्याने आरोप केला जातो. इडीने ज्यांच्यावर कारवाईचा बडगा उगारला त्या प्रकरणात दोषसिध्दीचे प्रमाण तब्बल ९६ टक्के आहे. तर जी मंडळी ईडीविरोधात ओरडत असतात. त्या आजी, माजी आमदार, खासदारांवर केवळ २.९८ टक्के खटले असल्याची माहिती ईडीच्या वतीने देण्यात आली आहे.
ईडीने अलिकडच्या काळात केलेल्या कारवायांची आकडेवारी जाहीर केली आहे. त्यात मनी लॉन्डरिंग अ‍ॅक्ट, फॉरेन एक्स्चेंज मॅनेजमेंट अ‍ॅक्ट आणि फरार आर्थिक गुन्हेगार या कायद्यांतर्गत गुन्हे दाखल झाले आहेत. या आकडेवारीनुसार, देशभरात आमदार-खासदारांवर केवळ २.९८ टक्के गुन्हे दाखल झाले आहेत. पण यामध्ये दोषी ठरण्याचे प्रमाण फार मोठं आहे. ३१ जानेवारी २०२३ पर्यंत ईडीनं केलेल्या कारवाईचा डेटा शेअर केला आहे.सोनिया गांधी, लालू प्रसाद यादव यांच्यासह देशभरातील अनेक नेत्यांवर सुरु असलेल्या ईडीच्या कारवायांदरम्यान ईडीने त्याचा सविस्तर अहवालच जाहीर केला आहे.
ईडीचे अधिकार
ईडीने पीएमएलए कायद्यांतील तरतुदींनुसार २००५ पासून कारवायांना सुरुवात केली आहे. त्यात आरोपींना चौकशीसाठी नोटीस पाठवणे, अटक करणे, त्यांची संपत्ती जप्त करणे आणि न्यायालयासमोर गुन्हेगारांविरोधात खटला चालवण्याचा कायदेशीर अधिकार देण्यात आला आहे.
दरम्यान, विरोधकांनी ईडीच्या कारवायांवरुन कायमच सरकारवर टीका केली आहे. सरकारकडून जाणीवपूर्वक विरोधकांचा आवाज दाबण्यासाठी त्यांच्यामागे ईडीची कारवाई लावली जाते. तसेच ईडीच्या कारवायांमध्ये शिक्षेचे प्रमाण खूपच कमी आहे. पण प्रत्यक्षात ईडीच्या आकडेवारीतून वस्तुस्थिती स्पष्ट होते.
ईडीच्या कारवाईचा बडगा
२५ प्रकरणांवर सुनावणी पूर्ण
२४ प्रकरणांत दोषींना शिक्षा
१ प्रकरणात आरोपी दोषमुक्त
४५ जण दोषी सिद्ध
९६ टक्के दोष सिध्दतेचे प्रमाण
३६.२३ कोटी रुपयांची संपत्ती जप्त
४.६२ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला
कारवाईचे आकडे बोलतात...
५९०६ आर्थिक गुन्ह्यांशी संबंधित तक्रारी दाखल
२.९८ टक्के लोकप्रतिनिधींविरोधात खटले
१७६ खटले आजी माजी लोकप्रतिनिधींविरोधात
११४२ आरोपींविरोधात आरोपपत्र दाखल
५१३ दोषींना संशशितांना अटक
५३१ प्रकरणात छापेमारी
४,९५४ सर्च वॉरंटची संख्या
१९१९ अंतरिम जप्तीचे आदेश
१,१५,३५० कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त
वर्षभराचा लेखाजोखा
३३,९८८ प्रकरणे सुरू
१६,१४८ प्रकरणांमध्ये तपास निकाली
८,४४० कारणे दाखवा नोटिसा
६,८४७ प्रकरणांवर निर्णय
पंतप्रधान मोदींना आणलेल्या कायद्याचा बडगा
ज्या गुन्हेगारांविरुद्ध मोठ्या रकमेच्या आर्थिक फसवणुकीचा आरोप आहे आणि ते देशातून फरार आहेत त्यांची आर्थिक कोंडी करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने २०१८ मध्ये फरारी आर्थिक गुन्हेगार हा कायदा आणला. त्या अंतर्गत आजवर १५ गुन्हेगारांविरुद्ध कार्यवाही सुरू केली आहे, त्यापैकी नऊ जणांना न्यायालयाने फरारी आर्थिक गुन्हेगार घोषित केले असून जप्त केलेली मालमत्ता ८६२.४३ कोटी इतकी आहे.