मुंबई: राज्यात कौशल्य विकास विभागामार्फत विविध योजना राबविण्यात येत आहेत. या माध्यमातून बेरोजगारीची समस्या सोडविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे कौशल्य विकासमंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी विधान परिषदेत सांगितले. सदस्य अभिजित वंजारी यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती.
“कमी लोकसंख्येच्या गावात 500 कौशल्य विकास केंद्र उभारण्यात येत आहेत. नोंदणीकृत बेरोजगारांपेक्षा नोंदणी न केलेल्यांची संख्या अधिक असून कौशल्य विकास केंद्रांचा त्यांना लाभ होईल,” असे मंत्री लोढा म्हणाले. “रोजगार मेळाव्यांच्या माध्यमातून तसेच विविध आस्थापनांशी सामंजस्य करारांच्या माध्यमातून 42 हजार जणांना रोजगार उपलब्ध झाले आहेत. यापुढे नवीन विकसित करून त्यावर रिक्त जागांची माहिती ठेवण्याची सूचना कंपन्यांना करण्यात येईल,” अशी माहिती मंगलप्रभात लोढा यांनी यावेळी दिली.
बेरोजगारीची समस्या सोडविण्यासाठी राज्य शासनाने कौशल्य विकास विभागामार्फत विविध योजना राबवण्याला प्राधान्य देण्यात आले आहे. यासाठी 1200 कोटी रुपये खर्च करून 418 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचे आधुनिकीकरण करण्यात येत आहे. स्थानिक पातळीवर कोणते अभ्यासक्रम महत्त्वाचे आहेत, याबाबत स्थानिकांचे मत विचारात घेऊन एक, दोन, तीन महिन्यांचे विविध अभ्यासक्रम तयार करण्यात येत आहेत.(मंगलप्रभात लोढा, कौशल्य विकासमंत्री)
-राज्यात 200 कोटी रुपयांचा नावीन्यता निधी
-त्यातील 20 टक्के निधी ‘आयटीआय’साठी आणि
-20 टक्के निधी महिलांसाठी राखीव