वैश्विक ज्ञानाचा ‘मैत्री’पूर्ण करार

शिक्षण ही निरंतर चालणारी आणि कालानुरुप स्थित्यंतरित होणारी प्रक्रिया. जागतिक स्तरावरील शिक्षणक्रम भारतीयांसाठी खुले झाले, तर हिंदुस्थानी विद्यार्थ्यांच्या अष्टपैलू उपजत ज्ञानाला वैश्विकतेचा परिस मिळतो. भारतातील शिक्षणाला परदेशी शिक्षण संस्थाशी करार करुन ते शिक्षण आपल्या विद्यार्थ्यांना मिळावे, यासाठी मागील अनेक सरकरमधील नेतृत्वाने प्रयत्नही केले. मात्र, मागच्या काळातील सरकारांना जे जमले नाही, ते काम नरेंद्र मोदी यांनी सहज करुन दाखवले. गेल्याच आठड्यात ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान अँथनी अल्बानीज भारत दौर्‍यावर असताना ‘ऑस्ट्रेलिया-भारत शैक्षणिक क्षमता ओळख’ प्रणाली जाहीर करण्यात आली. या शैक्षणिक करारामुळे भारतीय विद्यार्थ्यांना चार वर्षांपर्यंत ऑस्ट्रेलियात शिकण्यासाठी नवीन ‘मैत्री’ शिष्यवृत्ती मिळण्यासह भारतीय विद्यार्थी ऑनलाईन पद्धतीने ऑस्ट्रेलियातील नामांकित आणि दर्जेदार विद्यापीठातून शिक्षण घेऊ शकणार आहेत.

ऑस्ट्रेलियातील जिलॉन्गचे डीकिन विद्यापीठ भारतात शिक्षण संस्था उघडणारे पहिले परदेशी विद्यापीठ असेल, अशी घोषणाही पंतप्रधान अँथनी यांनी केली. अहमदाबादमध्ये ‘सेलिब्रेटिंग इंडिया-ऑस्ट्रेलिया एज्युकेशन रिलेशनशिप’ कार्यक्रमात बोलताना ऑस्ट्रेलियन पंतप्रधानांनी हा द्विदेशीय शिक्षण करार म्हणजे जगातील इतर देशांच्या तुलनेत सर्वाधिक महत्त्वाकांक्षी आणि व्यापक शैक्षणिक करार असल्याचे देखील अधोरेखित केले.भारत-ऑस्ट्रेलिया आंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक करार प्रणालीद्वारे भारतीयांनी ऑस्ट्रेलियात मिळविलेल्या पदव्यांना आपल्या देशात सर्वोच्च शिक्षण म्हणून ओळख आणि स्थान दिले जाणार आहे. तसेच भारतात मिळालेल्या पदव्यांनाही ऑस्ट्रेलियात मान्यता आणि स्थान मिळणार आहे. भारतीय विद्यार्थ्यांनी ऑस्ट्रेलियामध्ये शिक्षणक्रम पूर्ण केला असेल, तर तिकडच्या शिक्षणप्रणालीतून कष्टाने मिळवलेल्या पदवीला आता जागतिक ओळख प्राप्त होणार आहे. ऑस्ट्रेलियामध्ये भारतीयांची लोकसंख्या अंदाजे आठ लाख इतकी आहे. त्यापैकी विद्यार्थ्यांनी ऑस्ट्रेलियात घेतलेले शिक्षण भारतातही आता पात्र समजले जाणार आहे.

ऑस्ट्रेलियाचे शिक्षणमंत्री जेसन क्लेअर आणि भारताचे केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी गेल्या आठवड्यात दिल्लीत या नवीन शैक्षणिक करार पद्धतीला अंतिम रूप दिले. या द्विदेशीय शैक्षणिक करारामुळे आता ऑस्ट्रेलियन विद्यापीठे भारतात किंवा वॉलोन्गँग विद्यापीठ उभारत असलेल्या स्टॅण्डअलोन कॅम्पसमध्ये चालवू शकतील. तसेच अशा अभ्यासक्रमांव्यतिरिक्त ऑनलाईन अभ्यासक्रमांचाही यामध्ये समावेश असणार आहे.या अत्यंत महत्त्वपूर्ण शैक्षणिक भागीदारी-करारामुळे भारतीय तरुणाईला गुणवत्तापर्ण वैश्विक शिक्षण आणि सर्वोत्कृष्ट नोकरी या दोन्हीसाठी ऑस्ट्रेलियात जाणे सोपे होईल. मात्र, दोन देशांमधील या शैक्षणिक करारामध्ये अद्याप अभियांत्रिकी, औषधनिर्माण आणि विधिशिक्षण असे व्यावसायिक शिक्षणक्रम कराराबाहेर आहेत. त्यासाठी भारतीयांना ऑस्ट्रेलियन विद्यापीठांतील शिक्षणासाठी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे आणि नरेंद्र मोदी सरकाराने यासाठी पुढाकारही घेतलेला दिसतो. त्यामुळे भारतीय विद्यार्थी उपरोक्त नमूद शिक्षणक्रम घेऊन भारताला वैश्विक ज्ञानासाठी सिद्ध करतील, याबाबतीत शंका नाही.

 

गांधीनगरच्या ‘गिफ्ट सिटी’मध्ये उभारले जाणारे जिलाँगचे डीकिन विद्यापीठ भारतातील ‘ऑफशोअर कॅम्पस‘ असलेले पहिले परदेशी विद्यापीठ ठरणार आहे. डीकिन विद्यापीठाच्या नवीन ‘ऑफशोअर कॅम्पस’मध्ये पुढील वर्षापासून शैक्षणिक सत्राला प्रारंभ होईल. त्याअंतर्गत विद्यार्थ्यांना काही पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेश दिला जाणार आहे. या विद्यापीठात ‘सायबर सिक्युरिटी’ आणि ‘व्यापार-व्यवसाय विश्लेषण’ शिक्षणक्रम उपलब्ध असणार आहे.नव्याने स्थापन झालेल्या ‘गिफ्ट सिटी’मध्ये जागतिक दर्जाची परदेशी विद्यापीठे आणि संस्थांना आर्थिक व्यवस्थापन, फिनटेक, विज्ञान-तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आणि गणित या विषयांचे शिक्षणक्रम भारताच्या शिक्षण नियमांपासून अगदी मुक्त पद्धतीने शिकण्यासाठी परवानगी दिली जाणार आहे. यासह ऑस्ट्रेलियात शिकणार्‍या भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी नवीन ’मैत्री’ शिष्यवृत्ती योजनाही ऑस्ट्रेलियातील भारतीय विद्यार्थ्यांना चार वर्षांपर्यंत अर्थसाहाय्य प्रदान करेल. ११.२ दशलक्ष अमेरिकन डॉलरची ‘मैत्री शिष्यवृत्ती’ ऑस्ट्रेलियन विद्यापीठांमध्ये उच्च शिक्षण घेणार्‍या भारतीय विद्यार्थ्यांना आकर्षित करण्यासह भक्कम पाठबळही देणार आहे. म्हणूनच नवीन करार ऑस्ट्रेलिया आणि भारत यांच्यातील सांस्कृतिक, शैक्षणिक आणि सामुदायिक संबंधांना चालना देण्यास अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.