वाचा फुटू लागली!

श्रद्धा वालकर प्रकरणाने ‘लव्ह जिहाद’च्या विषयाला तोंड फोडले. मानवी क्रौर्याचा परमोच्च बिंदू काय असू शकतो, याचा परिचय या प्रकरणाने दिला. श्रद्धा वालकर प्रकरणापूर्वी ‘लव्ह जिहाद’ची प्रकरणे होत नव्हती, असे नाही. पण, वालकर प्रकरणात ज्या थंडपणे तिच्या मृतदेहाची विल्हेवाट लावण्यात आली आणि त्यानंतर स्वत:ला आम्ही ‘न्यूट्रल’ आहोत असे म्हणणार्‍या हिंदूंनाही धक्का बसला.

 

यानंतर लोण आले ते हिंदू जनआक्रोश मोर्चाचे. विनाचेहर्‍याचे हे आंदोलन उत्तम पसरले आणि समाजाने त्याला भरभरून प्रतिसाद दिला. रामजन्मभूमी आंदोलनानंतर कदाचितच इतका मोठा हिंदूंचा प्रतिसाद अशा आंदोलनाला मिळाला असावा. कोणत्याही प्रकारचे अनुचित प्रकार न घडू देता मोठ्या प्रमाणावर हिंदू समाज रस्त्यावर उतरला आणि उत्साहात पण शिस्तीने त्याने आपल्या भावना समाजापर्यंत पोहोचविल्या. हा झाला हिंदू समाजाच्या प्रतिसादाचा विषय.


मात्र, एखादा विषय खर्‍या अर्थाने राष्ट्रीय व्हायचा असेल, तर त्यात न्यायव्यवस्था, नोकरशाही आणि विधिमंडळ देखील सहभागी असणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन यावेळी गाजले ते ‘लव्ह जिहाद’वरून. महाराष्ट्राच्या विधानसभेत कधी नव्हे ते पहिल्यांदा सरळ सरळ दोन गट पाहायला मिळाले. एक होता ढोंगी पुरोगाम्यांचा आणि दुसरा होता ‘लव्ह जिहाद’चा विषय लावून धरणार्‍या भारतीय जनता पक्षाच्या लोकनियुक्त आमदारांचा. खरे तर या दोन्ही बाजूंच्या मंडळींचे विचार, विचारसरणी आणि अभिव्यक्ती पक्की आहे व त्यात कोणत्याही प्रकारचा बदल होण्याची सूतराम शक्यता नाही.

 

महाराष्ट्राची राजकीय स्थिती पाहता आता जे काही पलीकडे उरले आहेत, त्यांचे अस्तित्वच या नव्या प्रवाहावर अवलंबून आहे. त्यामुळे त्याच्यात काही बदल झाला तर सगळ्यांसाठी तो धक्काच असेल. पाकिस्तानी राजकारण्यांच्या राजकारणाचे इंजिन जसे भारतद्वेषाच्या इंधनावरच पळते, तशीच याची काहीशी गत आहे. हिंदूंच्या मानबिंदूची थट्टा केली, त्यावर प्रश्न उपस्थित केले आणि अल्पसंख्याकांच्या न्याय व हक्कासाठी आकाश-पाताळ एक केल्याचे नाटक केले की, यांच्या मताची आणि राजकीय दलाली करण्यासाठी अस्तित्व टिकून राहाते.


हा दोन माणसांचा किंवा राजकारणाचा संघर्ष नसून दोन विचारसरणींचा संघर्ष आहे. हा लढा प्रदीर्घ चालणार आहे. डार्विनच्या सिद्धांतावर विश्वास ठेवायचा असेल, तर हिंदूंना स्वत:च्या आणि आपल्या कुटुंबीयांच्या हितरक्षणासाठी ‘बळी तो कान पिळी’च्या उक्तीनुसार बळी व्हावे लागेल. या बळाचा वापर हिंदू जनआक्रोश मोर्चाप्रमाणेच असेल. कारण, या देशातील लोकशाही टिकून असेल, तर बहुसंख्य हिंदूंमुळेच टिकून आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व सहयोगी संघटना आपापल्या मार्गाने हा संघर्ष करीतच आहेत. जिथे गरज लागेल तिथे तो सनदशील व जिथे आवश्यक वाटेल तिथे आक्रमकपणे. हे काम मात्र सुरूच आहे.

 

लोकशाहीत न्यायालये व प्रशासनाला महत्त्व आहेच. यात प्रशासनात हिंदूंच्या भावनांची कदर न करणारी माणसे होती. रामजन्मभूमीमध्ये आपल्या लाडक्या रामाच्या पूजाअर्चनेसाठी अयोध्येत पोहोचलेल्या कारसेवकांना गोळा घालण्याच्या, त्यांचे प्राण घेण्यासाठी विजेच्या तारा सोडण्याची योजना आखणार्‍या व कारसेवकांवर कारवाई करण्यासाठी पॅराशुटने निमलष्करी जवानांना उतरवण्याचे आराखडे आखणारे सनदी अधिकारीही आपण पाहिले आणि त्यांच्यासमोर मुख्यमंत्री पदाला तिलांजली देत ‘कारसेवकों पर गोली नही चलाऊंगा’ असे सांगून अजरामर झालेले कल्याण सिंहही आपण पाहिले.


हिंदूंच्या म्हणण्याला योग्य व्यासपीठ मिळण्याची ही प्रक्रिया आता कुठे सुरू झाली आहे. रामजन्मभूमीचा न्याय हक्क, काशिविश्वेश्वरच्या अस्सल शिवपिंडीवर अभिषेक करण्याचा हक्क या आणि अशा कितीतरी गोष्टी ऐकण्यासाठी आता कुठे न्यायालयाची दारे हिंदूंसाठी किलकिली होऊ लागली आहेत. महाराष्ट्राच्या विधानसभेत हिंदूंच्या न्याय आणि हक्कासाठी मंगलप्रभात लोढांनी जोरदार आवाज उठवायला सुरुवात केली. मालवणीत हिंदूंवर निर्माण केला जाणारा दबाव स्वत:वर कोणताही दबाव न येऊ देता त्यांनी मांडला. दोन-तीन अधिवेशने हे सुरू आहे. गेली दोन अधिवेशने ‘लव्ह जिहाद’चा मुद्दा आणि हिंदू मुलींना फसविले गेल्याची प्रकरणे मांडली जात आहेत. याचा परिणाम म्हणून अन्य आमदारांनीही या विषयावर आवाज उठवावा, आक्रमकपणा दाखवावा अशी भावना निर्माण झाली आहे.

 

श्वेता महाले, आशिष शेलार, योगेश सागर या आमदारांनी हिंदूंची बाजू जोरकसपणे अधिवेशनात मांडली. या अधिवेशनांकडे आशेने पाहणारा हिंदू समाज त्यांच्या न्याय आणि हक्कासाठी इथे आवाज उठवला जातो म्हणून आनंदी आहे. नितेश राणेंसारख्या तरुण आमदाराने ‘लव्ह जिहाद’ नाकारणार्‍या अबू आझमीसारख्या धर्मांधाला विधिमंडळाच्या आवारात खडसावल्याने विधिमंडळात आणि विधिमंडळाबाहेरही या विषयाला न्याय मिळाला. हा संघर्ष पिढ्यान्पिढ्या चालणार आहे. अटल बिहारी वाजपेयींच्या कवितेत सांगायचे, तर