अर्थसंकल्पामुळे काजू प्रक्रिया उत्पादनाला वाव!

मुंबई : ‘गती निर्णयांची प्रगती महाराष्ट्राची’ हे ब्रीद घेऊन महाराष्ट्र शासनाने राज्याच्या विकासाची पाऊले टाकायला सुरुवात केली. नुकत्याच झालेल्या अर्थसंकल्पात कोकण विकासासाठी जवळपास साडेतेरा हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे काजू प्रक्रिया उद्योगाला निश्चितच बळ मिळणार असून, जिल्ह्यातून अतिरिक्त ६५ हजार मेट्रीक टन काजू प्रक्रिया उत्पादनाला वाव मिळणार आहे.

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये ७२ हजार हेक्टर हे काजू लागवडीचे क्षेत्र आहे. प्रत्यक्षात यामधून ५९ हजार हेक्टर क्षेत्रातून फळे निघतात १.६० मेट्रीक टन हेक्टरी काजूचे उत्पादन आहे. म्हणजेच ९५ हजार मे.टन काजू उत्पादन सध्या मिळत आहे. एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानांतर्गत ९७ मोठे तर, २२४ छोटे काजू प्रक्रिया उद्योग अस्तित्वात आहेत. यामधून १० हजार ५८४ मे.टन प्रक्रिया केलेले काजू उत्पादन मिळते. याचबरोबर मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजनेमध्ये १० मोठ्या काजू प्रक्रिया उत्पादकांना मान्यता आहे. त्यामधून २० हजार मे.टन प्रक्रिया काजू उत्पादन मिळत आहे.

 

९ मार्च रोजी झालेल्या राज्याच्या अर्थसंकल्पात कोकणात विकासाला चालना देण्यासाठी जवळपास साडेतेरा हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. काजू बोर्ड स्थापनेसाठी २०० कोटींची तरतूद केली आहे. जिल्ह्यात काजू पीक मोठ्या प्रमाणात होत असून, या पिकावरील पूरक उद्योगांना चालना मिळणार आहे. म्हणजेच जिल्ह्यात नवी काजू क्रांती होईल. त्याशिवाय फणस,आंबा आणि मत्स्यव्यवसाय यांनाही मोठा फायदा मिळणार आहे.

अर्थसंकल्पातील तरतुदींचा हा बुस्टर डोस जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासाला लाभदायक ठरणार आहे. यामुळे ‘निर्णय वेगवान, महाराष्ट्र गतीमान’ हे शासनाचे ब्रीद वास्तवात उतरत आहे. यावर‘बजेटात आमच्या जिल्ह्यासाठी मॉप पैशे राखून ठेयले.... जिल्ह्याचा कल्याण झाला....!’ अशी कोकणवासियांची प्रतिक्रिया उमटत आहे.

 

- प्रशांत सातपुते,