पाकिस्तान मांगे ‘मोदी सरकार!’

साधारण ऑगस्ट २०२२ मध्ये अफगाणिस्तानवर तालिबानने कब्जा केला होता. त्यावेळी तिथे निर्माण झालेली परिस्थिती पाहता भारताकडून ५० हजार मेट्रिक टन गहू पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तालिबान सत्तेवर आल्यानंतर भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यातील संबंधांबद्दल सर्वांनाच काळजी होती. मात्र, भारताने ५० हजार मेट्रिक टन गहू देण्याचे पहिले आश्वासन पूर्ण केले असल्याने या दोन्ही देशांतील संबंध सुधारले आहेत. जवळपास गेल्या दहा महिन्यांपासून बंद असलेले अफगाणिस्तानातील दूतावासही भारताने पुन्हा सुरू केले आहे.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सात वर्षांपूर्वी म्हणजेच २०१६ मध्ये इराण दौरा केला होता. यावेळी पंतप्रधानांनी इराणचे सर्वोच्च नेते अली खामेनी आणि राष्ट्राध्यक्ष हसन रुहानी यांची भेट घेतली. भारताच्या साहाय्याने इराण येथे होत असलेले ’चाबहार बंदर’ भारत आणि इराण यांच्यातील चांगल्या संबंधाचे प्रतीक दिसून येते. याच बंदराच्या पहिल्या टप्प्याच्या विकासाकरिता मोदींच्या इराण दौर्‍यावेळी करार करण्यात आला होता. ’या बंदराच्या पहिल्या टप्प्यात दोन टर्मिनल आणि पाच मल्टीकार्गो बर्थच्या विकासासाठी ‘इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल प्रायव्हेट लिमिटेड’ आणि ‘आर्य बंदर’ कंपनीसोबत करार झाला असून यावर स्वाक्षरी करणे पंतप्रधान मोदींच्या एक प्रमुख घटना असल्याचे परराष्ट्र मंत्रालयातील संयुक्त सचिव (पाकिस्तान-अफगाणिस्तान-भारत) गोपाल बागले यांनी सांगितले होते.

पंतप्रधानांच्या या इराण दौर्‍यात प्रामुख्याने कनेक्टिव्हिटी आणि पायाभूत सुविधा, इराणसोबत ऊर्जा भागीदारी, द्विपक्षीय संबंध मजबूत करणे, आपल्या प्रदेशातील शांतता आणि स्थैर्यासाठी नियमित संवाद यावर भर देण्यात आला होता. इराणच्या दक्षिणपूर्व भागात असलेले ‘चाबहार बंदर’ भारतासाठी याकरिता महत्त्वाचे आहे, कारण यामुळे भारताला अफगाणिस्तानात जाण्यासाठी किंवा तिथे व्यवहार करण्यासाठी पाकिस्तानमधून जाण्याची गरज पडणार नाही. भारत अफगाणिस्तानला करत असलेल्या या मदतीची बातमी पाकिस्तानात वार्‍यासारखी पसरली. त्यामुळे येथील लोकांनी शाहबाज सरकारविरोधात आवाज उठवला आहे. इतकेच नव्हे, तर भारतासाठी धाडसी निर्णय घेणार्‍या पंतप्रधान मोदींचे पाकिस्तानातील जनतेकडून कौतुक होत आहे. येथील विदेश मंत्रालयातील अधिकार्‍यांनी तर जाहीरपणे सांगितले की, ’मुंबईसमोर कराची काहीच नाही!’.