न्हावा-शिवडी सेतुबाधितांना त्वरीत भरपाई द्या

 

 

मुंबई :  मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत (एमएमआरडीए) उभारण्यात येणार्‍या रायगड जिल्ह्यातील न्हावा-शिवडी सेतु प्रकल्पाच्या बांधकामामुळे न्हावा, गव्हाण, घारापुरी हद्दीतील प्रकल्पग्रस्त शेतकर्‍यांचे व मच्छीमार बांधवांचे पुनर्वसन अद्यापपर्यंत झालेले नाही. याबाबत पनवेलचे कार्यतत्पर आमदार प्रशांत ठाकूर व उरण मतदारसंघाचे आमदार महेश बालदी यांनी राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पिय अधिवेशनात लक्षवेधी सूचना उपस्थित करीत प्रशासनाचे लक्ष वेधले.

 

मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत रायगड जिल्ह्यातील न्हावा-शिवडी सेतु प्रकल्प उभारण्यात येत आहे. या प्रकल्पामुळे न्हावा, गव्हाण, घारापुरी हद्दीतील प्रकल्पग्रस्त शेतकर्‍यांचे व मच्छीमार बांधवांचे पुनर्वसन अद्यापपर्यंत झालेले नाही. प्राधिकरणाने न्हावा-शिवडी सीलिंक प्रकल्पामुळे बाधित होणार्‍या मच्छीमार व शेतकर्‍यांना नुकसानभरपाई देण्याबाबत याद्या तयार करण्यास सांगितले होते. त्यानुसार नऊ याद्या तयार करण्यात आल्या. या यादीतील काही ग्रामस्थांना नुकसानभरपाईच्या रकमेचे वाटप करण्यात आले, मात्र अद्यापही बहुतांश प्रकल्पबाधित शेतकरी व मच्छिमारांना नुकसानभरपाईच्या रकमेचे वाटप करण्यात आलेले नाही. याबाबत आमदार प्रशांत ठाकूर व आमदार महेश बालदी यांनी प्रश्न उपस्थित केला.

 

त्याचप्रमाणे सेतू मार्गामुळे बाधित होणार्‍या गावांच्या विकासासाठी त्या त्या भागातील ग्रामपंचायतींना प्रत्येकी पाच कोटी विकास निधी देण्याचे दि. 15/10/2020 रोजी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या मुख्य कार्यालयात झालेल्या बैठकीमध्ये मान्य करण्यात आले होते, परंतु अद्यापपर्यंत ग्रामपंचायतींना हा निधी वितरीत करण्यात आलेला नाही. स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी याबाबत वारंवार प्राधिकरणाला निवेदने देऊनही प्राधिकरणामार्फत कोणतीच कार्यवाही होत नसल्यामुळे शेतकरी व मच्छीमार बांधवांमध्ये नाराजीचा सूर पसरला आहे. मधल्या काळात एमएमआरडीने वेळोवेळी नुकसानभरपाई देण्याचे निकष बदलल्याने या मच्छीमार बांधवांनी सादर केलेले पुरावे ग्राह्य धरले नाहीत व त्यांच्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करण्यात आले. नुकसानभरपाईचे वाटप करतानाही एकसूत्रता असणे गरजेचे आहे. त्यामुळे प्रशासनाने याबाबत कालबद्ध कार्यक्रम आखावा, तसेच सेतु प्रकल्पबाधित शेतकरी व मच्छीमार बांधवांना तातडीने नुकसानभरपाईचे वाटप करण्याबाबत तसेच प्रकल्पबाधित ग्रामपंचायतींना प्रत्येकी पाच कोटी विकासनिधी देण्याबाबत शासनाने त्वरीत कार्यवाही करावी अशी मागणी आमदार प्रशांत ठाकूर व आमदार महेश बालदी यांनी सभागृहात केली.

 

 

 

उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी सकारात्मक भूमिका घेत, पनवेल तालुक्यातील गव्हाण व न्हावे या ग्रामपंचायतींना विकासकामांसाठी पाच कोटींचा निधी देण्याचे ठरविण्यात आले होते, मात्र त्याठिकाणी सिडको असल्याने सिडको व एमएमआरडीएमार्फत करण्यात येणार्‍या विकासकामांची पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी सिडकोला निर्देशित करण्यात आले आहे. या गावांच्या विकासाचा विचार करून भविष्यात या गावांना पाचऐवजी सात कोटींचा निधी दिला जाईल, असे आश्वासन दिले. त्याचप्रमाणे ज्या मच्छीमार बांधवांनी पुरावे सादर केले आहेत मात्र नजरचुकीने ते दिले गेले नाहीत, अशा मच्छीमारांचे पुरावे पुन्हा तपासले जातील असे सांगितले.