अरूणाचल प्रदेश भारताचा अविभाज्य भाग – अमेरिकी सिनेटमध्ये ठराव

 

 

नवी दिल्ली : कोणत्याही परिस्थितीत भारताची मर्जी राखण्यासाठी अमेरिकेची धडपड सुरू आहे. त्यासाठी अमेरिकी सिनेटमध्ये अरूणाचल प्रदेश हा भारताचा अविभाज्य भाग असून मॅकमोहन रेषा हीच भारत – चीन दरम्यानची सीमा असल्याचा ठराव करण्यात आला आहे.

 

सिनेटर जेफ मर्क्ले यांच्यासह सिनेटर बिल हॅगर्टी यांनी सिनेटमध्ये ठराव मांडला. सिनेट सदस्य जॉन कॉर्निन यांनी हा ठराव सहप्रायोजित केला. यावेळी ते म्हणाले, चीनने भारत – प्रशांत महासागर क्षेत्राला गंभीर धोका निर्माण केला आहे. अशा वेळी अमेरिकेने या क्षेत्रातील धोरणात्मक भागीदारांच्या खांद्याला खांदा लावून उभे राहणे महत्त्वाचे आहे. त्यामध्ये भारताचा सर्वांत प्रमुख सहभाग आहे.

 

हा द्विपक्षीय ठराव अरुणाचल प्रदेश राज्याला भारताचा अविभाज्य भाग म्हणून मान्यता देण्यासाठी सिनेटचा पाठिंबा व्यक्त करतो, असे ठरावामध्ये म्हटले आहे. त्याचप्रमाणे वास्तविक नियंत्रण रेषेवरील स्थिती बदलण्यासाठी चीनच्या लष्करी आक्रमणाचाही निषेध त्यामध्ये करण्यात आला आहे. अमेरिका - भारत धोरणात्मक भागीदारी वाढविण्यासही या ठरावामध्ये विशेष महत्त्व देण्यात आले आहे. या प्रस्तावात पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चीनच्या आक्रमक आणि विस्तारवादी धोरणांचा दावाही फेटाळण्यात आला असून ज्यामध्ये चीनने अरुणाचल प्रदेशला आपला भाग घोषित केले आहे.

 

जगातील सामर्थ्यशाली म्हणविणाऱ्या देशांमध्ये सध्या भारताची मर्जी राखण्याची चढाओढ लागली आहे. जगातील प्रत्येक महत्वाच्या मुद्द्यांवर भारताचे मत घेणे आणि भारतास पाठिंबा देणे, यास संपूर्ण जग विशेष महत्व देत आहे.

 

एखाद्या देशाच्या संसदेने भारतविषयी प्रथमच ठराव केला आहे. त्यामुळे भारतासाठी ही सकारात्मक बाब आहे. मॅकमोहन रेषा ही अधिकृत नसल्याचे चीनचे मत आहे आणि अरूणाचल प्रदेशावरही दावा सांगते. त्यामुळे अतिशय स्पष्टपणे अरूणाचल प्रदेश हा भारताचा भाग असल्याचे प्रथमच सांगण्यात आले आहे, आंतरराष्ट्रीय राजकारणामध्ये असे सहसा होत नाही. याद्वारे अमेरिकेने भारताचा विश्वास संपादन करण्याचा प्रयत्न केला आहे. कारण, मध्यंतरीच्या काळात अफगाणिस्तानातून सैन्य काढून घेताना अमेरिकेने भारतास विश्वासात घेतले होते. त्यानंतर रशिया – युक्रेन युद्धात अमेरिकेने रशियाविरोधात उतरावे, अशी युक्रेनची अपेक्षा होती. मात्र, अमेरिकेने तसे केले नाही. तैवान – चीन संघर्षातही प्रत्यक्ष आश्वासनही अमेरिकेने दिलेले नाही. त्यामुळे सध्या अमेरिकेचे सहकारी दुखावले गेले आहेत. अमेरिकेस जर आपले स्थान कायम ठेवायचे असेल सहकाऱ्यांना जपणे आवश्यक आहे. भारत हा अमेरिकेचा अतिशय महत्वाचा सहकारी असून संपूर्ण आशिया – प्रशांत क्षेत्रात भारताची अमेरिकेस गरज आहे. त्यामुळे अमेरिकेने हा ठराव करून भारताची मर्जी राखण्याचा प्रयत्न केला आहे.