विधानसभा अध्यक्षांकडेच पुन्हा हे प्रकरण सोपवावं; हरीश साळवे यांची मोठी मागणी

 

 

नवी दिल्ली : राज्यातील सत्तासंघर्षावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. सलग दोन आठवडे ठाकरे गट आणि शिंदे गटाच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला. अनेक मुद्दे कोर्टासमोर मांडण्यात आले. ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात जोडपत्रं सादर केलं आहे. या जोडपत्रातून त्यांनी पाच मुद्द्यांवर कोर्टाचं लक्ष वेधलं आहे. कायदेतज्ज्ञ असीम सरोदेंच मोठं वक्तव्य केलं आहे. 90 टक्के शक्यता आहे हे प्रकरण पुन्हा विधानसभा अध्यक्षांकडे पाठवणार. राहुल नार्वेकरांकडे पुन्हा हे प्रकरण जाईल असं सरोदे म्हणाले.

 

सत्तासंघर्षाच्या प्रकरणात 10 व्या शेड्युलचं उल्लंघन झालंय. असा खासदार अरविंद सावंत यांनी दावा केला. सुप्रीम कोर्टाचा निकाल न्यायाच्या बाजूने लागावा एवढीच अपेक्षा आहे. मुख्यमंत्री असताना उद्धव ठाकरेंनी नैतिकता म्हणून राजीनामा दिला. मात्र आम्ही न्यायाची अपेक्षा करतोय, निकाल हा न्यायाच्या बाजूने लागायला हवा. आम्ही अंधभक्त नाही की आधीच काय होईल सांगायला, असा अरविंद सावंत यांनी खोचक टोला लगावला.

 

विधानसभा अध्यक्षांकडेच पुन्हा हे प्रकरण सोपवावं. अशी हरीश साळवे यांनी मागणी केली. मुख्यमंत्र्यांचा राजीनामा राज्यपालांना स्वीकारावा लागला. राजीनाम्यानंतर शिंदेंनी बहुमत सिद्ध केलं. बहुमत बळाच्या जोरावर झालं असं कसं म्हणता येईल? जोपर्यंत अपात्र होत नाहीत, तोपर्यंत आमदार काम करू शकतात. विधानसभा अध्यक्ष घटनात्मक पद, 10 व्या शेड्यूल अंतर्गत येत नाही. अविश्वास असेल तर बहुमत चाचणी होते. त्यात गैर काय ? बहुमत चाचणी बोलावून राज्यपालांनी काहीही चूक केलेलं नाही. असा हरीश साळवे यांनी युक्तिवाद केला.