न्यायालयाच्या आवारातील बेकायदा मशिदी पडणार!
मशीद हटवा, अन्यथा पाडण्याचा पर्याय खुला : सर्वोच्च न्यायालय
Total Views |
नवी दिल्ली : अलाहाबाद उच्च न्यायालय परिसरातील ‘मस्जिद हायकोर्ट’ पुढील तीन महिन्यात हटवा, अन्यथा ती पाडण्यास अथवा हटविण्यास उच्च न्यायालयास परवानगी आहे, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दिला आहे. उत्तर प्रदेश सुन्नी केंद्रीय वक्फ मंडळाने दाखल केलेली विशेष परवानगी याचिका फेटाळून लावून न्यायमूर्ती एम. आर. शाह आणि न्या. सी. टी. रविकुमार यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना मशीद हटवण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत दिली आहे. तीन महिन्यांच्या अवधीमध्ये मशीद न हटविल्यास ती हटविण्याचा अथवा पाडण्याचा पर्याय उच्च न्यायालय आणि संबंधित अधिकार्‍यांना खुला आहे आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. यापूर्वी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने २०१८ साली ही मशीद हटविण्याचा निकाल दिला होता. त्याविरोधात ‘वक्फ मंडळा’ने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
मशीद हटवण्याचा निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने ही मशीद सरकारी भाडेतत्त्वावर (लीज) घेतलेल्या जमिनीवर बांधल्याचेही म्हटले आहे. ही लीज २००२ मध्येच रद्द करण्यात आली आहे. त्यानंतर २०१२ साली सर्वोच्च न्यायालयाने ही जमीन सरकारी असल्याचे सांगितले होते. त्यामुळे या जमिनीवर कोणीही कोणताही दावा करू शकत नसल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे. त्याचवेळी राज्य सरकारकडे मशिदीसाठी बदली जागा मागण्याची मुभा न्यायालयाने दिली आहे.दरम्यान, ’वक्फ मंडळा’तर्फे वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला. ही मशीद १९५० च्या दशकापासून तेथे असून ती अशाप्रकारे एकाएकी हटविता येणार नसल्याचे त्यांनी म्हटले होते.
संपूर्ण देशच ‘वक्फ’ संपत्ती होण्याची भीती अ‍ॅड. प्रवर्तक पाठक यांचा इशारा
‘वक्फ’ कायद्यातील तरतुदींनुसार एखादी मालमत्ता धार्मिक कार्यासाठी दिल्यास त्यावर वक्फ मंडळाचे नियंत्रण निर्माण होते. त्याचप्रमाणे एखादी मालमत्ता मुस्लिमांकडून दीर्घकाळपासून वापरली जात असल्यास त्यावर ‘वक्फ’ची मालकी निर्माण होते, असेही ‘वक्फ’ मंडळातर्फे सांगितले जाते. देशभरात अशाप्रकारे ‘वक्फ’ने दावा सांगितलेल्या अनेक मालमत्तांची प्रकरणे आहेत. विद्यमान प्रकरणात तर उच्च न्यायालयाच्या जमिनीचाच मुद्दा उपस्थित झाला होता. विविध न्यायालयांमध्ये ’वक्फ’विरोधी प्रलंबित खटल्यात सर्वसामान्य व्यक्तीचा विजय होईल, हे शक्य नाही. त्यामुळे बदलत्या काळानुसार ‘वक्फ’ कायद्यात बदल होणे अतिशय गरजेचे आहे. कारण, तसे न झाल्यास देशातील बहुतांशी भाग हा ’वक्फ’ संपत्ती असल्याचाही दावा ‘वक्फ’कडून केला जाऊ शकतो.
आता महाMTBच्या बातम्या आणि लेख मिळवा एका क्लिकवर. Facebook, Twitter, Instagram वर आम्हाला फॉलो करा, महाMTB You tube चॅनलला सबस्क्राईब करा. डाऊनलोड करा महाMTB App.