पुणे : थकबाकीचे प्रमाण वाढल्याने रिझर्व्ह बँकेने डिफेन्स अकाउंट्स को-ऑपरेटिव्ह बँक आणि पुणे सहकारी बॅँक लिमिटेड या दोन्हींवर आर्थिक निर्बंध लागू केले आहेत. या दोन्ही बँकांचा बँकिंग परवाना रद्द केलेला नाही. मात्र, बँकेची आर्थिक स्थिती सुधारेपर्यंत बँक निर्बंधासह बँकिंग व्यवसाय सुरू ठेवेल. आरबीआय बँकेच्या परिस्थितीनुसार आदेशांमध्ये बदल करू शकते, असे आरबीआयने काढलेल्या प्रसिद्धिपत्रकात म्हटले आहे.
या बँकांना नविन कर्जवाटप, ठेवी स्वीकारणे अथवा कोणत्याही कर्जाचे नूतनीकरण, तसेच मालमत्तेची विक्री अथवा हस्तांतरण करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. अति तातडीच्या कारणासाठी पुणे सहकारी बँकेतील खातेदार-ठेवीदारांना जास्तीत जास्त १० हजार, तर डिफेन्स अकाउंट्स को-ऑपरेटिव्ह बँकेतील खातेदार-ठेवीदारांना ३० हजार रुपयांपर्यंतची रक्कम काढता येणार आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे मुख्य सरव्यवस्थापक योगेश दयाल यांनी याबाबतचे आदेश १० मार्च रोजी काढले आहे. पुढील सहा महिन्यांपर्यंत या दोन्ही बँकांवर निर्बंध राहणार असून, या कालावधीत आर्थिक परिस्थिती सुधारल्यास या निर्णयावर पुनर्विचार होऊ शकतो, असे आदेशात म्हटले आहे.