‘नो मनी फॉर टेरर’

भारतात सातत्याने एकेकाळी हा दहशतवाद पसरविण्यास कारणीभूत बाबी लक्षात घेतल्या, तर या शत्रूला आर्थिक पाठबळ देणारे शोधून काढणे गरजेचे होते. जगातील इतर देशांनादेखील ही बाब पटवून सांगणे आवश्यक होते, जे आधी काँग्रेस किंवा ‘युपीए’ सरकारच्या काळात कधीही घडले नाही.आपल्याच देशात अमली पदार्थांची तस्करी करून वाढविलेल्या हवाला व्यापारातून गोळा झालेला पैसा हा या अतिरेक्यांना दिला जायचा, ही बाब लक्षात येताच भारताची या संदर्भात घेण्यात आलेली कठोर भूमिका जगभरात मान्य झाली. अतिरेक्यांना मिळणारी ही आर्थिक रसद बंद झाली पाहिजे, यावर जगातील ७७ हून अधिक देशांना मान्य झाले. विशेष म्हणजे, भयंकर दहशतवादी हल्ल्याचा सामना करणार्‍या अमेरिकेनेदेखील ही भूमिका मान्य केली. त्यामुळे भारताचे हे प्रयत्न एका यशस्वी रणनीतीचा भाग आहेत, हे मान्य करावेच लागेल.

 

एकतर आता भारतात डिजिटल व्यवहार अगदी इतर देशांप्रमाणे सर्वमान्य झाले आहेत. त्यामुळे काळा बाजार, भ्रष्टाचार करणार्‍यांचा तीळपापड झाला आणि यामुळे अतिरेक्यांना पाठीशी घालणारे, धर्माच्या नावावर उर बडविणारेदेखील गप्प झाले. कुख्यात तस्कर दाऊद इब्राहिम हा या अतिरेक्यांना निधी पुरवीत होता, हे मोदी सरकार आल्यावरच राष्ट्रीय तपास संस्थेने घातलेल्या धाडीत स्पष्ट झाले. आधीचे सरकार मात्र दाऊद फरार आहे, त्याला लवकर ताब्यात घेऊ, अशा वल्गना करून येथील नागरिकांच्या जीवाशी खेळत होते, हे जळजळीत वास्तवदेखील यानिमित्ताने अधोरेखित करावे लागेल. कारण, येऊन जाऊन हे सगळे सत्ता गेल्याने तळमळणारे आणि एका विशिष्ट समुदायाच्या ‘व्होट बँके’वर निर्भर असणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना बदनाम करण्याची ते निष्क्रिय आहेत, हे सांगण्याची एकही संधी सोडत नाहीत. जगात मात्र मोदी ‘नायक’ म्हणून पुढे येत असतानाच या देशातील प्रत्येक भारतीय नागरिकदेखील अतिरेक्यापासून हा देश सुरक्षित राहावा, म्हणून मोदी जे कार्य करीत आहेत. त्याला उत्स्फूर्तपणे पाठबळ देताना दिसत आहेत.

मोदींच्या काळात ना दहशतवादी हल्ले झाले, ना कोठे बॉम्बस्फोट झाले. ही जाणीव आज जशी भारतीयांना आहे, तशी जगातील इतर राष्ट्रांचे नेतृत्व करणारे नेतेदेखील मान्य करू लागल्याने आता ’नो मनी फॉर टेरर’ अर्थात अतिरेक्यांसाठी पैसा नाही, याचे प्रमुख केंद्र भारतात निर्माण करण्याच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रस्तावाला अमलात आणण्यासाठी हालचाली सुरू झाल्या आहेत. २०२२ मध्ये यासंदर्भात एका आंतरराष्ट्रीय परिषदेत अमेरिकेसह जगातील ७७ देशांनी केंद्र स्थापन करण्यास सहमती दर्शविली होती. दहशतवाद्यांना मिळणारी आर्थिक रसद पूर्णपणे बंद पाडण्यासाठी विविध देशांमध्ये समन्वय असावा म्हणून कायमस्वरूपी सचिवालय स्थापन करणे हा यामागील मूळ उद्देश होता. सध्या भारतात ‘जी २०’ देशांची बैठक होणार आहे, त्यात या प्रस्तावाला अंतिम रूप दिले जाणार आहे.

 

 अत्यंत धाडसी असा हा निर्णय अखिल मानवाच्या सुरक्षित, निर्भयमुक्त जगण्याच्या अधिकारावर मोहोर उठविणारा आहे, हे मान्य करावे लागेल. विशेष म्हणजे, ‘जी ७’ गटातील देशांचादेखील यास पाठिंबा आहे. जागतिक समुदायाची या प्रस्तावाला मान्यता मिळणे हे केवळ आणि केवळ भारताच्या कणखर, कठोर भूमिकेचे यश आहे.भारतात ‘पीएफआय’ आणि संलग्न संघटना अतिरेकी कारवायांसाठी पैसा पुरवितात म्हणून राष्ट्रीय तपास संस्थेने आठ राज्यात ७२ ठिकाणी धाडी टाकून चौकशी सुरू केली. ‘एनआयए’च्या सूत्रांनुसार, ‘पीएफआय’ला दरवर्षी सौदी अरेबिया, कतार, कुवेत, युएई आणि बहारिनमधून ५०० कोटी रुपये मिळतात.हा पैसा कौटुंबिक खर्चाच्या नावाखाली वेगवेगळ्या खात्यांत ‘वेस्टर्न युनियन’द्वारे पाठवला जातो. यासाठी ‘पीएफआय’ सदस्यांच्या एक लाख व त्यांचे नातेवाईक तसेच परिचितांच्या दोन लाख बँक खात्यांचा वापर होतो. रक्कम दरमहा वेगवेगळ्या खात्यांतून येते. एवढा मोठा पैसा कुठे खर्च केला जात आहे, याची ‘एनआयए’ चौकशी करत आहे.याचाच अर्थ अजूनही हे अतिरेकी नागरिकांचे जीवन असह्य करण्यासाठी प्रयत्नरत आहेत, त्यामुळे या विरोधात भारताच्या प्रयत्नांना जग साथ देत असेल आपण एक भारतीय, देशप्रेमी नागरिक म्हणून पाठीशी राहायला नको का?