भोपाळ गॅस पिडीतांना वाढीव नुकसान भरपाई नाही – सर्वोच्च न्यायालय

 

 

नवी दिल्ली : भोपाळ वायू दुर्घटनेतील पिडीतांना ७ हजार ८४४ कोटी रुपयांची अतिरिक्त नुकसान भरपाई देण्याची विनंती करणारी केंद्र सरकारने दाखल केलेली उपचारात्मक याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी फेटाळून लावली आहे.

 

भोपाळमध्ये १९८४ साली अमेरिकी रासायनिक कंपनी युनियन कार्बाईडमध्ये झालेल्या दुर्घटनेमध्ये हजारो जणांचा बळी गेला होता. त्यानंतर कंपनीने पिडीतांना नुकसान भरपाईदेखील दिली होती. मात्र, पिडीतांना ७ हजा ८४४ कोटी रुपयांची अतिरिक्त भरपाई देण्यात यावी, अशी विनंती केंद्र सरकारतर्फे उपचारात्मक याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्यायमूर्ती संजय किशन कौल, न्या. संजीव खन्न, न्या. अभय. एस. ओक आणि न्या. जस्टिस माहेश्वरी यांच्या घटनापीठापुढे सुनावणी होऊन न्यायालयाने मंगळवारी निकाल दिला. यावेळी न्यायालयाने अतिरिक्त भरपाई देण्याची विनंती करणारी याचिका फेटाळून लावली आहे.

 

न्यायालयाने म्हटले की, पीडितांना प्रो-रेटाच्या तुलनेत जवळपास सहापट नुकसान भरपाई वितरित करण्यात आली आहे. भोपाळ गॅस प्रकरणातील दावेदारांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी केंद्र आरबीआयकडे पडून असलेले ५० कोटी रूपये वापरू शकते. त्याचप्रमाणे हे प्रकरण निकाली निघून दोन दशके उलटून गेली आहेत. त्यामुळे केंद्राने हा विषय आता पुन्हा हाती घेण्याचे कोणतेही कारण नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.