निसर्गरम्य येऊरच्या र्‍हासाला जबाबदार कोण?

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने वटहुकूम काढून येऊर बफर झोनमध्ये १०० मीटरपर्यंत बांधकाम बंदी लागू करूनही वन विभाग, ठाणे मनपाने बांधकाम परवाने दिल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. येऊर गावात गेल्या काही वर्षांत राजकीय नेते, प्रशासकीय अधिकारी आणि बांधकाम व्यवसायिकांकडून अनधिकृतपणे बंगल्यांची उभारणी केली जात आहे. २००९ मध्ये जेमतेम १३४ बंगले असलेल्या या भागात २०२०पर्यंत ५०० हून अधिक बांधकामे उभी राहिली. ‘लॉकडाऊन’ काळात नव्या बांधकामांची गती अधिक वेगाने वाढली आहे. त्यामुळे आत्तापर्यंतचे अनधिकृत येऊर आता अधिकृत होण्याची चिन्हे आहेत.

 

संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाचा परिसर असलेल्या येऊरमध्ये ३०० हून अधिक बेकायदा बंगले, हॉटेल आणि खेळाचे टर्फ असून त्याचबरोबर मनपा आणि महसूल विभागाने बांधकाम परवानगी दिलेले बंगलेही नियमानुसार बेकायदेशीर असल्याचा दावा काँग्रेसने केला आहे. या बंगल्यांवर कारवाई करण्याच्या मागणीसाठी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करणार असल्याचा इशारा काँग्रेसचे शहराध्यक्ष अ‍ॅड. विक्रांत चव्हाण यांनी दिला आहे. यासंदर्भात ठाणे मनपाच्या अतिक्रमण उपायुक्त जी. जी. गोदापुरे यांना विचारले असता, त्यांनी नियमाप्रमाणे कार्यवाही केली जाईल, असे स्पष्ट केले.

 

वनविभागाच्या जागा काही व्यावसायिक खरेदी करीत आहेत. यासंदर्भात जिल्हा प्रशासनातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, येऊर गाव अथवा त्यापासून पाच किमी परिसरात राहणार्‍या व्यक्तीकडून विक्रीद्वारे जमिनीचे भोगाधिकार घेण्यासाठी ‘कलम ३६ अ’ ‘पोटकलम (१)’ उपबंधान्वये व्यवहार करता येत असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. मात्र, या व्यवहाराची माहिती जिल्हा प्रशासनाला देणे अनिवार्य असून याबाबतची जाहीर नोटीस संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणे गरजेचे असते.