कृषी समृद्धीचा संकल्प

महाराष्ट्र हे भारतातील एक प्रगतीशील राज्य. राज्याच्या अर्थव्यवस्थेची वाढ जवळपास सात टक्के होत असताना, कृषिक्षेत्राची वाढ २०२२-२३ साली दहा टक्क्यांनी झाली, हे विशेष मानावे लागेल. हे खरे की, जवळपास २७ लाख कोटी रुपये सकल उत्पन्न असलेल्या या राज्यात सेवा क्षेत्राचे उत्पन्न जवळपास अर्धे आहे, तर उद्योग क्षेत्राचे उत्पन्न एक चतुर्थांश आहे. उद्योग क्षेत्राच्या उत्पन्नाच्या साधारणपणे अर्धे उत्पन्न कृषिक्षेत्राचे आहे. म्हणजे महाराष्ट्राची शेती तशी महाराष्ट्राच्या उत्पन्नाच्या दृष्टीने दिवसेंदिवस कमी महत्त्वाची होत चालली आहे. पण, महाराष्ट्राच्या शेतीवर अवलंबून असणारे उद्योग व सेवा क्षेत्र मोठे आहे, हे मात्र इथे विसरता येणार नाही. आजही राज्याच्या ग्रामीण क्षेत्रात वस्ती करून असलेली लोकसंख्या ५५ टक्के आहे. महाराष्ट्राच्या स्थापनेच्या वेळी नागरी लोकसंख्येचे प्रमाण २८ टक्के होते, जे आता ४५ टक्के झाले असले तरी जीवन निर्वाहाच्या वस्तू कृषिक्षेत्राकडूनच मिळत असतात, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. त्यामुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत शेतीचे महत्त्व आजही कायम आहे. अर्थात, राज्यकर्ते ही बाब नेमकी ओळखून असतात आणि म्हणूनच शेती व शेतकर्‍यांविषयी ते सातत्याने बोलतही असतात.

जरी राज्यातील शेतकरी समृद्ध झालेला दिसत नसला, तरी महाराष्ट्राच्या शेतीची अवस्था इतर बाबतीत चांगलीच म्हणावी लागेल. महाराष्ट्राच्या स्थापनेपासून राज्याचे निव्वळ पेरणी क्षेत्र महाराष्ट्राचे शहरीकरण होत असतानाही फारशे कमी झालेले नाही. उलट पीकाखालील स्थूल क्षेत्र वाढलेच आहे. गेल्या दोन-तीन वर्षांत पर्जन्यमान ही सरासरीपेक्षा जास्तच होत आहे. कृषी सिंचनाच्या योजना खूप झाल्या व त्याविषयी खूप बोलले देखील गेले. सिंचन क्षेत्र ४४ लाख हेक्टरपेक्षा जास्त आहे, असे राज्याचा २०२२-२३चा आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सांगतो. म्हणजे खरीप पेरणी क्षेत्राच्या २८ टक्के आहे. निश्चितच पाण्याच्या सोयीमुळे ऊस, तांदूळ, गव्हाच्या लागवडीचे क्षेत्र वाढते आहे. कापसाखालचे क्षेत्रही वाढले आहे. ज्वारी, बाजरी व इतर तृणधान्यांखालचे क्षेत्र मात्र कमी होत आहे. वहिती खातेदारांची संख्या जी महाराष्ट्र राज्य स्थापनेच्या वेळी ५० लाखांच्या घरात होती, ती आता दीड कोटींपेक्षा जास्त वाढली आहे. म्हणजेच शेतीचे खूप तुकडे झाले. वहिती क्षेत्रही कमी होत आहे.

सरासरी वहिती क्षेत्र जे १९७०-७१ साली चार हेक्टरपेक्षा जास्त होते, ते आता दीड हेक्टरपेक्षा कमी झाले आहे. निश्चितच ज्वारी-बाजरीचे उत्पादन कमी होत असले तरी ऊस, तांदूळ, गहू, कापूस वगैरेचे उत्पादन वाढले आहे. फळ व भाज्यांचे उत्पादनही वाढते आहे.कृषी विकासाचा विचार केला, तर गेल्या ५० वर्षांत कृषी क्षेत्रात विजेचा वापर १०० टक्क्यांनी वाढला आहे. बँक सेवा व प्राथमिक कृषी संस्था सदस्यांची संख्या वाढली आहे. प्राधान्य क्षेत्रासाठी वार्षिक कर्जपुरवठा आराखडा पाच लाख कोटी रुपये असून त्यात कृषी व संलग्न क्षेत्राचा हिस्सा जवळपास २५ टक्के आहे. रस्ते वाढले आहेत व थेट मालवाहतुकीची समस्या नाही. कृषी बाजार व्यवस्था ही उपलब्धतेच्या दृष्टीने चांगलीच म्हणावी लागेल. एकंदरीत कृषी विकासाच्या दृष्टीने राज्यात सोयी चांगल्या आहेत.

 

खरे म्हणजे राज्यात किंवा देशात शेती विकासापेक्षा शेतकर्‍यांच्या समस्या जास्त आहेत. त्यात प्रमुख म्हणजे हवामान बदलामुळे होणारे नुकसान. तसेच, पीक बाजारात आणते वेळी उतरते बाजारभाव शेतकर्‍यांचे नुकसान करतात व ती समस्याही दिवसागणिक मोठी होताना दिसते. पीक विमा व हमी बाजारभाव शेतकर्‍यांच्या मदतीला येत असले तरी ते शेतकर्‍यांचा विश्वास संपादन करू शकले नाहीत. शेत जमिनीचा कमी होत असलेला कस, तसेच पाणी खाणारी पीक पद्धती, बी-बियाणे, खत-कीटकनाशके वगैरेच्या समस्या हवामान बदलामुळे बिकट होत चालल्या आहेत व त्यावर उपाय शोधणे गरजेचे आहे. त्यादृष्टीने महाराष्ट्राच्या २०२३-२४च्या अर्थसंकल्पाचा विचार करावा लागेल.

आजकाल नवनवीन शब्दप्रयोग, विचार मांडले जात आहेत व त्याला अर्थसंकल्पीय भाषणही अपवाद नाही. केंद्रीय अर्थसंकल्पात ‘गतिशक्ती’, ‘सप्तर्षी’ वगैरे संकल्पना आल्या, तशीच महाराष्ट्राच्या गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात ‘पंचसूत्री’ होती. यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात ‘पंचामृत’चा विचार आहे. त्यात पहिले अमृत तत्व म्हणून ‘शाश्वत शेती-समृद्ध शेतकरी’चा विचार आहे. निश्चितच बदलत्या हवामानाला सामोरे जाताना शाश्वत शेती मुख्य असणार आहे व ते अमृततुल्य असणार आहे. अशा शाश्वत शेतीचा पुरस्कार या अर्थसंकल्पातील वैशिष्ट्य म्हणावे लागेल. यातला दुसरा संकल्प म्हणजे ‘समृद्ध शेतकरी’. गेल्या ७० वर्षांच्या भारतीय विकासाने दाखवून दिले आहे की, नुसता कृषी उत्पादनाच्या दृष्टीने कृषी विकासाचा विचार करून चालणार नाही, तर त्यातून शेतकरी समृद्ध झाला तरच विकास उपयुक्त ठरेल. त्यामुळे २०२३-२४च्या राज्याच्या अर्थसंकल्पाने यावर जोर दिला, याचे स्वागत केले पाहिजे.

या शाश्वत शेतीसाठी व शेतकरी समृद्ध व्हावा, यासाठी ज्या योजना घोषित केल्या आहेत, त्यात मुख्यत: केंद्र देत असलेल्या शेतकरी सन्मान निधीत आणखी रु. सहा हजार वार्षिक भर घालत शेतकर्‍यांना प्रत्यक्ष मदत करणे, ‘पीक विमा योजने’तील शेतकर्‍यांचा प्रीमियम हिस्सा भरणे, नुकसानीचे ई-पंचनामे करणे, महाराष्ट्र विकास अभियानांतर्गत जिल्हानिहाय शेतकरी समुहासाठी एकात्मिक पीक आधारित प्रकल्प आराखडा तयार करणे, शेतकर्‍यांना धानाची विक्री न तपासता लागवडी क्षेत्राच्या नोंदीप्रमाणे दोन हेक्टर मर्यादेत रु. १५ हजार प्रती हेक्टरप्रमाणे प्रोत्साहन निधी देणे, नैसर्गिक आपत्तीतील नुकसान भरपाई म्हणून ‘एसडीआरएफ’च्या दुप्पट दराने मदत देणे, अपघातग्रस्त शेतकरी कुटुंबास विमाऐवजी दोन लाख रुपयांपर्यंत सानुग्रह अनुदान देणे, श्रीअन्न उत्पादन वाढविणे व प्रसार करणे व सोलापूर येथे ‘श्रीअन्न उत्कृष्टता केंद्र’ स्थापन करणे, शेळी पालनासाठी बिनव्याजी कर्ज देण्यासाठी महामंडळाची स्थापना करणे, विदर्भ व मराठवाड्यातील आपत्तीग्रस्त शेतकर्‍यांना शिध्याऐवजी प्रत्यक्ष रोख रक्कम देणे, नदीजोड प्रकल्पावर भर देणे, नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देणे, कोकणात काजू बोर्डची निर्मिती व काजू बोंडू प्रक्रिया केंद्र स्थापणे, मागेल त्याला शेत-तळे योजनेचा विस्तार करणे, सिंचन योजना राबवणे, जलयुक्त शिवार योजना पुन्हा सुरू करणे व शेतकर्‍यांना दिवसा वीज उपलब्ध करून देणे वगैरेचा उल्लेख महत्त्वाचा म्हणून करावा लागेल.

निश्चितच विचार स्पष्ट असतील, तर त्यानुसार योजना राबविल्या जाऊ शकतात, हे राज्यातील नव्या सरकारच्या नव्या अर्थसंकल्पावरून म्हणता येते. ‘शाश्वत शेती-समृद्ध शेतकरी’ धोरणासाठी आवश्यक घोषणा व त्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करणे जेवढे गरजेचे होते, तेवढेच त्या योजनांची यशस्वी अंमलबजावणी महत्त्वाची ठरते. यासाठी सरकारला विशेष लक्ष द्यावे लागेल. जे केले ते निश्चितच शेतकर्‍यांचा सरकारवर विश्वास वाढवणारे आहे. पण, काही घोषणांबाबत निश्चित धोरण आखणे गरजेचे म्हणावे लागेल. उदाहरणार्थ, भाजीपाला व फळे यांच्या उतरत्या बाजारभावामुळे शेतकरी हैराण होत असताना, घोषणा उपयोगाची ठरत नाही, तर त्यात तातडीचा हस्तक्षेप महत्त्वाचा ठरतो. कांद्याच्या बाजार भावातल्या उताराबाबत तसे झाल्याचे दिसले नाही. सरकारने विमा प्रीमियम भरणे हे चांगले, पण विम्याची रक्कम शेतकर्‍यांना तातडीने मिळणे तेवढेच आवश्यक आहे. ई-पंचनाम्यामुळे त्यात फरक पडला, तर या अर्थसंकल्पाने योग्य दिशा घेतली, असे म्हणता येईल. एकंदरीत राज्याच्या अर्थसंकल्पाने शेतीला व शेतकर्‍याला भेडसावणार्‍या समस्यांना हात घालण्याचे धैर्य दाखवले आहे व त्यावर उपाययोजना शोधत असल्याचा विश्वास दिला आहे. तेच आजच्या परिस्थितीत दिलासा देणारे म्हणावे लागेल.

 

 

-अनिल जवळेकर