सुनियोजित शहरे ही गतिशील भारताची गरज – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

 

 

नवी दिल्ली : शहरांच्या योग्य अंमलबजावणीचा अभाव यामुळे भारताच्या विकासाच्या प्रवासात मोठी आव्हाने निर्माण होऊ शकतात. स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांत भारतात ७५ नियोजित शहरे विकसित झाली असती तर जगात भारताची स्थिती पूर्णपणे वेगळी असती. त्यामुळे एकविसाव्या शतकातील गतिशील भारतात सुनियोजित शहरे ही काळाची गरज आहे, असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बुधवारी केले. ‘नियोजनकेंद्रित शहरी विकास’ या विषयावर आयोजित अर्थसंकल्पोत्तर वेबिनारमध्ये ते बोलत होते.

 

 

स्वातंत्र्यानंतर देशात केवळ एक किंवा दोन नियोजित शहरे विकसित झाली आहेत. स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षांत भारताची 75 नियोजित शहरे विकसित झाली असती तर जगात भारताची स्थिती पूर्णपणे वेगळी असती. एकविसाव्या शतकातील गतिशील भारतात सुनियोजित शहरे ही काळाची गरज आहे. नवीन शहरांचा विकास आणि सध्याच्या शहरांमधील सेवांचे आधुनिकीकरण हे शहरी विकासाचे दोन प्रमुख पैलू आहेत. यंदाच्या अर्थसंकल्पात शहरी विकासाच्या मानकांसाठी 15,000 कोटी रुपयांचा प्रोत्साहन निधी जाहीर करण्यात आल्याची माहिती पंतप्रधानांनी दिली.

 

वाहतूक नियोजन हा शहरांच्या विकासाचा महत्त्वाचा आधारस्तंभ असून आपल्या शहरांची गतिशीलता अखंडित असायला हवी, असे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. देशात २०१४ नंतर मेट्रोचे जाळे वेगाने विस्तारत आहे. मेट्रोचे जाळे मजबूत करणे आणि प्रथम आणि शेवटच्या घटकापर्यंत संपर्क व्यवस्था उपलब्ध करून देण्यावर त्यांनी भर दिला. शहरांमधील रस्त्यांचे रुंदीकरण, ग्रीन मोबिलिटी, उन्नत रस्ते, जंक्शन सुधारणा यांचा वाहतूक नियोजनाचा भाग म्हणून समावेश करावा लागेल, असेही त्यांनी नमूद केले.

 

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नवी दिल्ली येथे होन हाय टेक्नॉलॉजी समूहाचे (फॉक्सकॉन) अध्यक्ष यंग लिऊ यांची भेट घेतली. त्यांनी भारतातील तंत्रज्ञान आणि नवनिर्मिती परिसंस्था वाढवण्याच्या उद्देशाने विविध विषयांवर चर्चा केली. होन हाय टेक्नॉलॉजी समुहाच्या (फॉक्सकॉन) ट्विटला उत्तर देताना पंतप्रधान म्हणाले की, “यंग लिऊ यांच्यासोबत सकारात्मक भेट झाली. यावेळी भारताची तंत्रज्ञान आणि नवनिर्मिती परिसंस्था वाढवण्याच्या उद्देशाने विविध विषयांवर सविस्तर चर्चा झाली”.