अर्थसंकल्पाच्या निमित्ताने रोजगाराचा अन्वयार्थ

 

अर्थसंकल्पाची पूर्वतयारी मांडणी सादरीकरण व त्यानिमित्ताने झालेल्या व अद्याप सुरू असणार्‍या चर्चेतून सरकार आणि सत्तापक्षाची उद्योग-व्यवसायपूरक भूमिका प्रामुख्याने समोर आली आहे. याचे धोरणात्मक व आर्थिक असे दोन मुख्य पैलू येतील. राजकीय मतभेद व उद्देश मान्य केल्यावर पण वस्तुस्थिती व आगामी प्रगती याकडे दुर्लक्ष करुन चालणार नाही.यासंदर्भात प्रामुख्याने सर्वच स्तरांवरील उद्योग-व्यवसायांवर कायमस्वरुपी परिणाम करणार्‍या प्रशासनिक परवानग्या व कायदेशीर कागदोपत्रांची पूर्तता स्वरुपातील विविध तरतुदींची विविध स्वरुपाच्या तरतुदींची आकडेवारी पडताळून पाहण्यासारखी आहे. पूर्वापार पद्धतीने व परंपरागत स्वरुपात देशपातळीवर विविध प्रकारच्या कायदेशीर तरतुदी व प्रशासकीय पद्धतींची एकत्रित संख्या आता ३९ हजार प्रक्रियांवर आणण्यात आली आहे.




याशिवाय व्यावसायिक संदर्भात विविध प्रकारची समयबद्ध पूर्तता न झाल्यास संबंधित व्यवस्थापक वा व्यवस्थापन यांच्यावर फौजदारी स्वरुपातील कारवायांमधून ३९०० वैधानिक- प्रशासकीय पाच तरतुदी वगळण्यात आल्या आहेत. यातून सरकारची उद्योगपूरक व व्यवसायप्रेरक भावना आता प्रत्यक्षात येईल. याचे सकारात्मक परिणाम म्हणजे व्यवस्थापन सुलभपणे आपले काम करु शकेल. प्रत्यक्ष व्यवसायवाढ होईल व परिणामी रोजगार-स्वयंरोजगारासह लघु उद्योगांना चालना मिळू शकेल.यापैकी अधिकांश मुद्द्यांचे सुतोवाच व तयारी डिसेंबर २०२२ मध्ये केंद्र सरकारतर्फे संसदेत उद्योगआणि उद्योगपतींच्या संदर्भात मांडण्यात आलेल्या ‘जन विश्वास विधेयक २०२२’ द्वारा करण्यात आली. या विधेयकाद्वारा उद्योग व्यवसायाशी निगडित विभिन्न कायदेशीर व प्रशासनिक तरतुदी आणि त्यासंदर्भातील फौजदारी स्वरुपाच्या व शिक्षात्मक पद्धतीच्या तरतुदींचा वास्तविक व व्यवहार्य स्वरुपात फेररचना करण्यात आली.

अर्थसंकल्पाच्या पूर्व टप्प्यावर विचारपूर्वक स्वरुपात सरकारद्वारा घेण्यात आलेल्या या पुढाकाराचे त्वरित व दीर्घकालीन स्वरुपात मोठे आणि महत्त्वपूर्ण परिणाम होऊ घातले आहेत. सरकारच्या उद्योगस्नेहीधोरणाचे प्रत्यक्ष व प्रस्तावित प्रमाण आपल्या देशात विविध उद्योग क्षेत्रात गुंतवणूक केलेल्या वा करु इच्छिणार्‍या विदेशी गुंतवणुकदारांना ‘जन विश्वास विधेयका’मुळे मोठा विश्वास मिळावा. त्यांनी भारतातीलगुंतवणुकीसाठी नवी क्षेत्रे शोधली व विदेशी गुंतवणुकीमुळे नव्या उद्योग-व्यवसायला चालना मिळत गेली. यातून वाढीव व्यवसाय-रोजगाराचे मार्ग उपलब्ध झाले.

यातूनच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कल्पनेतील संगणकीय माहिती व सेवाक्षेत्रावर आधारित विभिन्न तंत्रज्ञान व कार्यपद्धतीवर आधारित ‘गिफ्ट सिटी’ या नव्या संकल्पनेची प्रासंगिक उपयुक्तता सिद्ध होते. निर्यातप्रधान उद्योग-व्यवसाय, विशेष आर्थिक क्षेत्र, ‘मेक इन इंडिया’ या आणि यासारख्या गुंतवणूक व रोजगार या उभयंतांना प्राधान्य देणार्‍या योजनांची अंमलबजावणी केल्यावर ‘गिफ्ट सिटी’चा नवा व नावीन्यपूर्ण प्रस्ताव अर्थसंकल्पाद्वारे भारतीय उद्योजक क्षेत्रापुढे ठेवण्यात आला आहे. यामध्ये संगणकीय पद्धती व प्रणालीद्वारा माहिती संकलन-नियोजन व त्याचा व्यावसायिक गरजांनुरूप उपयोगही उपलब्ध होणार आहे. अमेरिका-ब्रिटनसह विविध देशांमध्ये संगणकीय उद्योग क्षेत्रात प्रचंड मंदी येउन परिणामी लाखोंच्या संख्येत कर्मचारी कपात सुरूच असताना भारतीय संगणक उद्योग-तज्ज्ञ व कर्मचारी या सर्वांनाच ‘गिफ्ट सिटी’च्या माध्यमातून मोठी व्यावसायिक व रोजगारप्रवण भेट मिळणार आहे.

राष्ट्रीय स्तरावरील एक धोरणात्मक निर्णय म्हणून अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्राला व त्यातील व्यवसाय-गुंतवणुकीला झुकते माप दिल्याचे दिसते. गेली दोन दशके प्रदूषण नियंत्रणासह आर्थिकदृष्ट्या सक्षम ऊर्जा पर्याय म्हणून आपल्याकडे पवनऊर्जा, सौरऊर्जा यासारखे रोजगारप्रधान ऊर्जा पर्याय प्रस्थापित झाले आहेत. यासाठी आवश्यक असे तंत्रज्ञान, व्यवसाय तंत्र, व्यावसायिक स्वीकारार्हता व त्याच्याच जोडीला कुशल व्यवस्थापन, तंत्रज्ञ व कामागारांची पिढी आपल्याकडे प्रस्थापित झाली आहे. अर्थसंकल्पाने हरित ऊर्जा क्षेत्राला विशेष प्राधान्य दिल्याने या प्रस्थापित व्यवसाय क्षेत्रात विविध स्तरांवरील नव्या उद्योजक व रोजगाराला नवी उभारी मिळू शकते.

’एमएसएमई’ म्हणजेच सूक्ष्म-मध्यम व लघु उद्योजकक्षेत्राला अधिक सक्षम व सुस्थापित करण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी ‘एमएसएमई’ क्षेत्रासाठी कर्ज हमी योजना नव्या संदर्भासह मांडली आहे. याचे लाभ नव्याने व तातडीने लघु उद्योजकांना होऊन या लघु उद्योग क्षेत्रात होणारी नवी गुंतवणूक नव्या रोजगार संधी पण उपलब्ध करुन देणार हे निश्चित.

 

अर्थसंकल्पातील वर नमूद केलेल्या विविध तरतुदी व त्याचे उद्योग रोजगार यावर होणारे संभाव्य परिणाम यावर ‘बँक ऑफ बडोदा’चे मुख्य अर्थतज्ज्ञ मदन सबनवीस यांच्यानुसार नव्या अर्थसंकल्पाने उद्योग आणि उद्योजकांना हुरुप येण्याचे काम केले आहे. परिणामी, आगामी आर्थिक वर्षात प्रसंगी लहान स्वरुपातील व मोठ्या प्रमाणात आर्थिक गुंतवणूक होऊन सुमारे सहा महिन्यांनंतर म्हणजे आर्थिक वर्षांच्या दुसर्‍या सहामहीत रोजगारांमध्ये उल्लेखनीय वाढ होईल.
"

थोडक्यात म्हणजे, नव्या अर्थसंकल्पाने भारतालाजागतिक स्तरावर केवळ उद्योगप्रवणच नव्हे, तर जागतिक आर्थिक गुंतवणुकीसाठी लाभदायी व म्हणनूच प्राधान्यपर देश अशी विशेष मान्यता लाभली आहे. परिणामी, नव्याने व कालबद्ध स्वरुपात नव्या गुंतवणुकीची सुरुवात होईल व पुढील वर्षात त्याला अपेक्षित गती प्राप्त होईल. परिणामी, अर्थातच स्वयंरोजगारासह रोजगाराच्या नव्या व वाढत्या संधी उपलब्ध होत जातील.

नव्या व वाढत्या रोजगारांच्या संदर्भात थोडक्यात व महत्त्वाचे म्हणजे अर्थसंकल्पपूर्व २०२२-२३ च्या आर्थिक सर्वेक्षणात जुलै-सप्टेंबर २०१९ या तिमाहीत बेरोजगारीचा असणारा ८.३ टक्के दर जुलै-सप्टेंबर या तिमाहीत कमी होऊन ६.२ टक्क्यांवर आला. याचाच अर्थ म्हणजे,रोजगार क्षेत्राने कोरोना काळ आणि त्यानंतरची विविध आव्हाने आणि मरगळ यावर निश्चितपणे मात केली आहे. रोजगारवाढीच्या नव्या आशावादासाठी ही बाब नव्या आर्थिक वर्षांत उपयुक्त ठरावी, हेच यावेळच्या अर्थसंकल्पाचे रोजगारांच्या संदर्भातील मुख्य फलित आहे.