‘सर्वोच्च’ समन्वय गरजेचा!
Total Views |
सरकार, न्यायालय आणि प्रशासन हे तिन्ही घटक आपल्यासाठी महत्त्वाचे आहेत. सर्वोच्च ताकदीच्या संस्था कायद्याच्या चौकटी इतक्याच परस्पर समन्वय व आदर यांच्या आधारावर चालणेच देशहिताचे आहे.
उत्तर प्रदेशातल्या कारागृहात गंभीर गुन्हा केल्याचे सिद्ध झालेल्या एका कैद्याने सर्वोच्च न्यायालयासमोर माफीचा अर्ज मंजूर करावा. त्याच्या निवेदनामुळे न्यायमूर्तींचे हृदय पिळवटून निघावे आणि राज्यपालांनी अशा दयापात्र अर्जांचा निकाल पुढील तीन महिन्यांत घेण्यात यावा, असा आदेश न्यायालयाने दिला आहे. उत्तर प्रदेशचे राज्यपाल यात काय भूमिका घेतात, हे पाहणे रंजक ठरावे. कारण, राज्यपालांना असे सूचनावजा निर्देष देताना घटनात्मक पदावर बसलेल्या व्यक्ती कायद्यापेक्षा मोठ्या नाहीत, असेही न्यायालयाने सुनावले आहे. न्यायालय व सरकार यांच्यात सध्या जी रस्सीखेच सुरु आहे, हा त्याचाच एक भाग आहे. मुद्दा न्यायाधीशांच्या नेमणुकांचा आहे. न्यायालयाला त्यात सरकारचा हस्तक्षेप मंजूर नाही. हे सगळेच प्रकरण वाटावे किंवा असावे तितके सोपे नाही. इंग्रजीत ज्याला ‘पॉवर स्ट्रगल’ असे म्हणतात, ती ही खेचाखेच आहे. हा प्रश्न सहज सुटणार नाही.
मात्र, यानिमित्ताने जे समोर येत आहे ते प्रतिमा म्हणून कुणालाही सोयीचे नाही. ज्या तीन सर्वोच्च खांबांवर भारतीय लोकशाही उभी आहे, त्यात न्यायालय, प्रशासन आणि संसद आहे. घटनाकर्त्यांनीही या रचनेचा उल्लेख असाच केला आहे. याचा अर्थ असा की, ही उलट्या त्रिकोणासारखी रचना नसून ती खांबावर पेललेली रचना आहे. व्यवस्थापनाच्या भाषेत तिला ‘मेट्रिक्स स्ट्रक्चर’ असे म्हणता येईल. या तिन्ही खांबांनी परस्परांविषयी आदर आणि आदरयुक्त अंतर ठेवणे आवश्यक आहे. देशाच्या सर्वोच्च दिमाखदार सोहळ्यातच या मंडळींनी एकमेकांना पाहावे, भेटावे, अशी आपली रचनाच आहे. या तिन्ही खांबांमध्ये कोणी कोणी स्वत:मध्ये आमूलाग्र बदल करून घेतले, हा चिंतनाचा मुद्दा व्हावा. देशाचा अमृत महोत्सव साजरा केला जात असताना या सगळ्या मंडळींनी आपापल्यात काय बदल करून घेतले, याचे सिंहावलोकन करणे गरजेचे आहे.
राजकारण्यांपासून सुरू करायचे तर ज्या भावनिक भाषणांची सवय आपल्याला होती, ती पूर्णपणे मोडली आहे. लालूंचे विनोद वगैरे ऐकणारे आपण लोक आता विकासाची नीती शिकलो. नितीन गडकरींसारख्या टेक्नोक्रॅटिक नेत्यांची भाषणे आपण ऐकायला शिकलो. राजकारण्यांकडून आपल्या अपेक्षाही बदलल्या. राजकीय सत्ता बदलत आहे, हे लक्षात आल्यानंतर प्रशासनाने बदलणेही अपेक्षितच होते. विविध प्रकारच्या अधिकारांचे कायदे हे त्याचेच द्योतक आहे. ‘ई-गव्हर्नन्स’, माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर, डेटाच्या आधारावर काम करायची सवय या आणि अशा कितीतरी गोष्टी प्रशासनाने आत्मसात केल्या आहेत. न्यायालयाची वेळ येते तेव्हा मात्र अद्याप ब्रिटिशकालीन संरजामी अर्विभावातून आपली न्यायव्यवस्था अद्याप बाहेर न आल्याचे आपल्या लक्षात येते. न्यायालय ज्या अपेक्षा उत्तर प्रदेशच्या राज्यापालांकडून करीत आहे, तीच अपेक्षा उरलेल्या दोन घटकांनी आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे लोकांनी करायचे ठरले, तर काय होईल?
उत्तर प्रदेशातील ज्या कैद्याने तुरुंगातून न्यायालयाच्या दारातील घंटा वाजविली आहे, तो गंभीर गुन्ह्याची शिक्षा भोगत आहे, हे इथे ध्यानात घेतले पाहिजे. तो ज्या मानवाधिकारांच्या नावाने टाहो फोडत आहे, कायद्यानुसार तो अधिकार त्याचा गुन्हा सिद्ध झाल्यानंतर त्याने गमावला होता. आज जो माफीनामा तो सादर करीत आहे, तो द्यायचा की नाही, हा केवळ आणि केवळ राज्यपालांचा अधिकार आहे. उत्तर प्रदेश, बिहार यांसारख्या राज्यात बहुतांश गंभीर गुन्ह्यांच्या मागे राजकीय पार्श्वभूमी असते किंवा ‘ऑनर किलिंग’ सारख्या गंभीर बाबींची पार्श्वभूमी असते. उद्या हे गुन्हेगार तुरुंगाबाहेर आल्यावर काय करतील याचा सारासार विचार व्हायालाच हवा. या उलट देशभरातल्या न्यायालयात आरोप सिद्ध न झाल्याने किंवा खटला उभा न राहिल्याने तुरुंगात असलेल्या कैद्यांनी जे जामिनाचे अर्ज केले आहेत, त्यांची संख्या केवढी मोठी आहे? असे सगळे खटले न्यायालय एका महिन्यात निकाली काढू शकते का?
आरोपींचे सोडा, पण कागदपत्रे पडताळणी करायला गेलेल्या आशिलांना लहान लहान न्यायालयात काय वागणूक मिळते? त्यांना आरोपीच्या पिंजर्यात उभे राहावे लागते. थोडी बहुत चूक झाली, तर न्यायालयाकडून त्यांना कसे वागविले जाते? न्यायालयाचा आब राखलाच पाहिजे. मात्र, हा आब राखण्याच्या नावाखाली काय चालू असते? हे आणि असे कितीतरी प्रश्न अनुत्तरीत आहे. दहा दहा वर्षे चालणार्या खटल्यांचे काय? या सगळ्याचा विचार आपल्याला केलाच पाहिजे. कायद्याच्या आधारावर सगळे चालवायचे, अशी धारणा झाल्यानंतर प्रत्येक घटक आपापल्या प्रकारे कायद्याचा अर्थ लावू शकतो. मात्र, सर्वोच्च न्यायालय जो अर्थ लावेल तो अंतिम अशी व्यवस्था आपण स्वीकारली आहे. याचा अर्थ सर्वोच्चन्यायालयाकडूनही अन्य दोन घटकांचा, त्यांच्या अपेक्षांचा आणि निर्णय प्रक्रियांचा तितकाच गांभीर्याने आदर राखणे आवश्यक आहे, असे न झाल्यास भारतात अराजक येईल, असे म्हणणे अतिरेकी ठरावे. पण, संसद आणि न्यायालय यांच्यात ठिणग्या उडत असल्याचे चित्र सातत्याने निर्माण होईल, जे देशाच्या हिताने चांगले नाही.
राजकारण्यांपासून सुरू करायचे तर ज्या भावनिक भाषणांची सवय आपल्याला होती, ती पूर्णपणे मोडली आहे. लालूंचे विनोद वगैरे ऐकणारे आपण लोक आता विकासाची नीती शिकलो. नितीन गडकरींसारख्या टेक्नोक्रॅटिक नेत्यांची भाषणे आपण ऐकायला शिकलो. राजकारण्यांकडून आपल्या अपेक्षाही बदलल्या. राजकीय सत्ता बदलत आहे, हे लक्षात आल्यानंतर प्रशासनाने बदलणेही अपेक्षितच होते. विविध प्रकारच्या अधिकारांचे कायदे हे त्याचेच द्योतक आहे. ‘ई-गव्हर्नन्स’, माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर, डेटाच्या आधारावर काम करायची सवय या आणि अशा कितीतरी गोष्टी प्रशासनाने आत्मसात केल्या आहेत. न्यायालयाची वेळ येते तेव्हा मात्र अद्याप ब्रिटिशकालीन संरजामी अर्विभावातून आपली न्यायव्यवस्था अद्याप बाहेर न आल्याचे आपल्या लक्षात येते. न्यायालय ज्या अपेक्षा उत्तर प्रदेशच्या राज्यापालांकडून करीत आहे, तीच अपेक्षा उरलेल्या दोन घटकांनी आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे लोकांनी करायचे ठरले, तर काय होईल?
उत्तर प्रदेशातील ज्या कैद्याने तुरुंगातून न्यायालयाच्या दारातील घंटा वाजविली आहे, तो गंभीर गुन्ह्याची शिक्षा भोगत आहे, हे इथे ध्यानात घेतले पाहिजे. तो ज्या मानवाधिकारांच्या नावाने टाहो फोडत आहे, कायद्यानुसार तो अधिकार त्याचा गुन्हा सिद्ध झाल्यानंतर त्याने गमावला होता. आज जो माफीनामा तो सादर करीत आहे, तो द्यायचा की नाही, हा केवळ आणि केवळ राज्यपालांचा अधिकार आहे. उत्तर प्रदेश, बिहार यांसारख्या राज्यात बहुतांश गंभीर गुन्ह्यांच्या मागे राजकीय पार्श्वभूमी असते किंवा ‘ऑनर किलिंग’ सारख्या गंभीर बाबींची पार्श्वभूमी असते. उद्या हे गुन्हेगार तुरुंगाबाहेर आल्यावर काय करतील याचा सारासार विचार व्हायालाच हवा. या उलट देशभरातल्या न्यायालयात आरोप सिद्ध न झाल्याने किंवा खटला उभा न राहिल्याने तुरुंगात असलेल्या कैद्यांनी जे जामिनाचे अर्ज केले आहेत, त्यांची संख्या केवढी मोठी आहे? असे सगळे खटले न्यायालय एका महिन्यात निकाली काढू शकते का?
आरोपींचे सोडा, पण कागदपत्रे पडताळणी करायला गेलेल्या आशिलांना लहान लहान न्यायालयात काय वागणूक मिळते? त्यांना आरोपीच्या पिंजर्यात उभे राहावे लागते. थोडी बहुत चूक झाली, तर न्यायालयाकडून त्यांना कसे वागविले जाते? न्यायालयाचा आब राखलाच पाहिजे. मात्र, हा आब राखण्याच्या नावाखाली काय चालू असते? हे आणि असे कितीतरी प्रश्न अनुत्तरीत आहे. दहा दहा वर्षे चालणार्या खटल्यांचे काय? या सगळ्याचा विचार आपल्याला केलाच पाहिजे. कायद्याच्या आधारावर सगळे चालवायचे, अशी धारणा झाल्यानंतर प्रत्येक घटक आपापल्या प्रकारे कायद्याचा अर्थ लावू शकतो. मात्र, सर्वोच्च न्यायालय जो अर्थ लावेल तो अंतिम अशी व्यवस्था आपण स्वीकारली आहे. याचा अर्थ सर्वोच्चन्यायालयाकडूनही अन्य दोन घटकांचा, त्यांच्या अपेक्षांचा आणि निर्णय प्रक्रियांचा तितकाच गांभीर्याने आदर राखणे आवश्यक आहे, असे न झाल्यास भारतात अराजक येईल, असे म्हणणे अतिरेकी ठरावे. पण, संसद आणि न्यायालय यांच्यात ठिणग्या उडत असल्याचे चित्र सातत्याने निर्माण होईल, जे देशाच्या हिताने चांगले नाही.