९६व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात चपळगावकरांनी जे भाषण केले, त्यातून हाताला काय लागले आणि भविष्यात मराठी समोर भाषा म्हणून जे प्रश्न उभे राहणार आहेत, त्याची काही ठोस उत्तरे सापडली का? याचा शोध घ्यावा लागेल.
अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचा सोपस्कार यंदाही पार पडला. खरे तर न्या. नरेंद्र चपळगावकरांची निवड झाल्यानंतर साहित्य संमेलनावर टीका करावी, असे काही फारसे नव्हते. पण, साहित्य संमेलनातून जे काही यायला हवे, ते ही फारसे काही झाले नाही. सरकारी मदत घ्यावी की न घ्यावी, यात कुठले ठराव यावे न यावे, कार्यक्रम कसे असावे, यावर अनेकदा चर्चा झाली आहे व ती यापुढेही चालत राहील. तसे न झाले, तर साहित्य संमेलन अगदीच अळणी होईल. पूर्वी भाषाप्रेमी, साहित्यप्रेमी मंडळी साहित्य संमेलनात काय मिळेल? दिग्गज साहित्यिकांचे दर्शन कसे घडेल? यासाठी धडपडत गावोगावी पोहोचायचे. मात्र, पदरमोड करून समोर येऊन बसणार्या साहित्यरसिकांच्या पदरी काय पडले, हा प्रश्नच पडावा अशी स्थिती आहे. आताचे साहित्य संमेलन म्हणजे संमेलनाध्यक्ष काय बोलतात आणि त्यातून काय वाद निर्माण होतो, याच्या बातम्या काढायचा अड्डा झाला आहे. या सगळ्याला अपवाद ठरला तो डॉ. अरुणा ढेरे यांचा.
बाकी तर सगळा आनंदच होता! न्या. चपळगावकर विचार करण्याच्या बाबतीत चपळ निघाले. त्यांनी डावे-उजवे, सत्ताधारी -बिगर सत्ताधारी सगळ्यांनाच सामावून घेईल, असे छान छान भाषण केले. अजातशत्रू असण्याला एक बेरकीपणा लागतो, असे पु. ल. देशपांडे म्हणायचे, त्याचाच प्रत्यय आला. महामंडळ यावेळी कोणाला निवडते व कोणाला आणले जाते, याची उत्कंठा प्रामुख्याने अशाच मंडळींना होती. चपळगावकरांनी जे भाषण केले, त्यातून हाताला काय लागले आणि भविष्यात मराठी समोर भाषा म्हणून जे प्रश्न उभे राहणार आहेत, त्याची काही ठोस उत्तरे सापडली का? याचा शोध घ्यावा लागेल. सरकारी मदत घ्यावी की घेऊ नयेस, हा शिळा प्रश्न पुन्हा एकदा उगाळून ते गेले. परंतु, मुळातच ही चळवळ आपल्या नावडत्या विचाराची मंडळी सत्ताधारी व्हायला लागल्यापासून सुरू झाली आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे.
मदत घ्यावी की घेऊ नये, तर ती घेतली पाहिजे. कारण, मुळात हा करदात्यांचा पैसा आहे, राजकारण्यांचा नाही. साहित्यबाह्य गोष्टी साहित्य संमेलनाच्या व्यासपीठावरून नको, ही बाब यावर्षी बरेचसे लोक विसरले. कारण, साहित्य संमेलनात काही ठराव आणण्याचे जे प्रकार चालू होते, ते त्यावरून साहित्यिकांतले छुपे राजकारणी अजून जागे असल्याचा प्रत्यय यावा. बरे हे ठरावीक आणि भाजपविरोधीच होते. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांची भाषणेच माध्यमांत अधिक चालली. कारण, या भाषणांत एक जीवंतपणा होता. फडणवीसांच्या भाषणात मराठी भाषेच्या अभिव्यक्ती, त्यात मुक्त माध्यमांच्या बाबतीत होत असलेल्या घडामोडी याचे नेमके विवेचन आले. मात्र, ज्या साहित्यिकांकडून हे सगळे अपेक्षित होते, त्यांच्याकडून मात्र ते होताना दिसले नाही, हे इथे मान्य करावेच लागेल. त्यामुळे साहित्य संमेलनाला एकप्रकारे त्याच त्या दरवर्षीच्या साच्यातून बाहेर काढण्याची खरंतर ही एक नामी संधी होती. पण, आयोजकांनीही जुनीच री ओढल्याने या संमेलनात नावीन्याचा अभाव दिसून आला, असेच खेदाने म्हणावे लागेल.
नाही म्हणायला बोलीभाषा विकास अकादमी स्थापन करण्याची मागणी, मराठी-सेमी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांचे इंग्रजी माध्यमांमध्ये रुपांतर नको, राज्याबाहेर मराठी संस्थांसाठीची अनुदानाची मागणी वगैरे सूचनावजा मागणीरुपी ठरावांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झाल्यास ते सकारात्मक ठरावे. पण, मराठी भाषेचा विचार करताना आता काळाची पावले ओळखून विचार करण्याचा पायंडा संमेलनात कधी पडणार, हाच प्रश्न उपस्थित व्हावा. यामध्ये मराठी भाषेच्या टंकणसंबंधी प्रश्न, त्यातील त्रुटी, व्याकरणाचे नियम-दुरूस्त्या यांसारख्या प्रत्यक्ष भाषेच्या आकार-उकाराशी निगडित कित्येक पैलूंचा, प्रश्नांचाही समग्र विचार करता आला असता. साहित्य संमेलनासारखे व्यासपीठ यासाठीच्या विचारमंथनाची प्रक्रिया, चर्चा सुरू करण्यासाठी खरंतर एक आदर्श स्थळ ठरावे. परंतु, यांसारख्या दैनंदिन मराठी भाषेशी संबंधित अडीअडचणी कदाचित आयोजकांच्या खिसगणतीतही नाही, हे सखेद नमूद करावे लागेल. त्यामुळे मराठी भाषा म्हणजे केवळ साहित्य, बोलीभाषा आणि मराठी शाळा यापलीकडे जाऊन समग्र विचार करण्याची आज नितांत गरज आहे.
म्हणूनच साहित्य संमेलनाच्या निमित्ताने भाषेशी निगडित अगदी लहानमोठ्या मुद्द्यांची कसोशीने चर्चा व्हायला हवी. चर्चेसाठी अशा तज्ज्ञांना आवर्जून निमंत्रितही करायला हवे, जेणेकरुन साहित्य संमेलनातील चर्चांचा, परिसंवादांचा आवाका वाढेल. संमेलनाचे परीघ विस्तारेल. पण, दुर्दैवाने मराठी साहित्य संमेलनात मागचेच पुढे दामटवण्याची जणू अलिखित परंपरा असल्याने बरेच सूक्ष्म मुद्दे मात्र या साहित्यिकांच्या विचारचक्राच्या आसपासही भ्रमण करीत नाही. त्यातच तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीमुळे समाजमाध्यमे, ‘ब्लॉग्ज’यांसारख्या माध्यमातून सातत्याने अभ्यासपूर्ण लेखन करणार्या मंडळींनाही या संमेलनात प्रतिनिधित्व मिळू नये, ही बाबही तितकीच खटकणारी.
हल्ली पुस्तकांपेक्षा अशा समाजमाध्यमांवरील लेखकांच्या पोस्ट्स, त्यांचे विचार याचीही वाचकावर्गांत मोेठ्या संख्येने देवाणघेवाण होते. त्यांची मतं वाचकवर्गाला प्रभावित करतात. तेव्हा, नवमाध्यमांतील अशाच वाचकप्रिय लेखकांची दखल संमेलनानेही घेतली असती, तर संमेलनाच्या प्रसिद्धीचा पारा आपसुकच आणखीन थोडा उंचावला असता, हे वेगळे सांगायला नको. त्यामुळे साहित्य म्हणजे केवळ कागदी साहित्य, ग्रंथ, कादंबर्या, पुस्तके यापलीकडचा खोलवर विचार या संमेलनातून सर्वदूर रसिकांपर्यंत पोहोचणेही क्रमप्राप्त!
मराठी साहित्य संमेलनाला न्यायमूर्ती रानड्यांपासून ते दुर्गा भागवत, पु. ल. देशपांडे, गो. नि. दांडेकर ते शांता शेळकेंसारख्या दिग्ग्ज श्रेष्ठींची परंपरा लाभलेली. म्हणूनच हल्लीच्या संमेलनांची साहित्यसिद्धता बघून जीव तुटतो. खरंतर आजही या साहित्य संमेलनाच्या मंथनातून मराठीच्या सर्वांगीण उद्धारासाठी साहित्यरसिकांच्या भरपूर अपेक्षा आहेत. त्यातच पुढील चार वर्षांत हे साहित्य संंमेलनही शंभरी गाठेल. तेव्हा, संमेलनाचे मागे वळून सिंहावलोकन करताना या संमेलनांनी मराठीला, मराठी साहित्यरसिकाला नेमके काय दिले, याचा हिशोब मात्र द्यावाच लागेल!