मलेशियन राजकारण एका वेगळ्या वळणावर...

 

 

 

नोव्हेंबर 2022 मध्ये मलेशियात सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या. कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाले नसल्याने सरकार स्थापनेचा घोळ संपेना. अखेर मलेशियन राजांनी त्यात लक्ष घातल्यावर अनेक लहान मोठ्या पक्षांनी एकत्र येऊन पूर्ण बहुमताचे सरकार बनवले. मलेशियन राजकारणाचा मोठा अनुभव असलेले अन्वर इब्राहिम पंतप्रधान झाले. सध्याच्या नाजूक आर्थिक परिस्थितीत स्थिर सरकार मिळाल्याचे पाहून अनेकांना हायसे वाटले असेल तरीपण गेल्या काही वर्षांतील राजकीय घडामोडींमुळे तेथील जनता आणि नेतेही अस्वस्थ आहेत. ही अस्वस्थता समजून घ्यायची झाली, तर इतिहासात थोडे डोकवावे लागेल.

 

मलेशिया ब्रिटिश जोखडातून 1957 मध्ये स्वतंत्र झाला. मुस्लीम बहुसंख्य असणारा हा देश. सुमारे 55 ते 60 टक्के लोकसंख्या मुस्लीम तर 27 टक्के लोक चिनी वंशाचे. चिनी वंशीय लोक प्रामुख्याने ख्रिश्चन आणि काही बौद्ध धर्मीय. भारतीय वंशाच्या हिंदू लोकांची लोकसंख्या सुमारे आठ टक्के. तसे भारताचे आणि मलेशियाचे संबंध तीन ते चार हजार वर्षांपूर्वीपासून. एकेकाळी संपूर्ण आग्नेय आशियाई देशात हिंदू आणि बौद्ध धर्माचा प्रसार मोठ्या प्रमाणावर झाला होता. या संपूर्ण प्रदेशाशी भारताची सांस्कृतिक आणि व्यापारी नाळ जोडली गेली होती. असे असले तरी आज तिथे राहणार्‍या भारतीय वंशाच्या नागरिकांचे स्थलांतर भारतातून या भागात झाले ते ब्रिटिश राजवटीत. लोकांच्या गरिबीचा फायदा उठवत रबराच्या मळ्यात काम करण्यासाठी ब्रिटिशांनी अनेक भारतीय कुटुंबे जोरजबरदस्तीने नेलेली. गुलामगिरीला ब्रिटिशांनी शोधलेला हा नवा पर्याय. मलेशियातील बहुतांश चिनी लोकही असेच आलेले.

 

 

स्वातंत्र्य मिळाल्यांनतर मलेशियाने लोकशाही व्यवस्थेचा अंगीकार केला. लोकशाहीमध्ये निवडणुकांच्या माध्यमांतून सरकार स्थापनेचा मार्ग जातो अशावेळी बहुसंख्याक समाजाला अधिक महत्त्व प्राप्त होते. त्यामुळे ’मलय मुस्लीम’ म्हणून ओळखले जाणार्‍या मलेशियन मुसलमानांचा राजकारणावर वरचश्मा निर्माण होणं स्वाभाविक होेते. मलय मुस्लीम स्वतःला भूमिपूत्र म्हणवून घेतात. गंमत म्हणजे आपल्याप्रमाणे स्थानिक लोकांसाठी तिथेही ’भूमिपूत्र’ असाच शब्द वापरतात. चिनी आणि भारतीय वंशाच्या लोकांना परकीय असल्यासारखे वागवले जाते. अशाप्रकारे समाजात एकदा भेद निर्माण झाला की त्याअंगानेच मग राजकारण पुढे सरकते.

 

‘युनायटेड मलयज नॅशनल ऑर्गनायझेशन’ या ’अम्नो’ नावाने ओळखल्या जाणार्‍या पक्षाने मलेशियन राजकारणावर सुरुवातीपासूनच जबरदस्त पकड बसवली. 1957 पासून 2018 साली झालेल्या निवडणुकीपर्यंत सलग 61 वर्षे मलेशियाची सत्ता ’अम्नो’च्या नेतृत्वाखालील आघाडीच्या हाती राहिली. ही आघाडी ‘बारीसान नॅसनल’ (बिएन) नावाने ओळखली जाते. मलय लोक ‘नॅशनल’चा ‘नॅसनल’ असा उच्चार करतात. गेल्या काही वर्षातील निवडणुकांवर नजर टाकली तरी बारीसान नॅसनल (बिएन) आघाडीचा दबदबा लक्षात येईल. 1995 मध्ये 192 पैकी 162 जागा या आघाडीला मिळाल्या म्हणजे 84 टक्के. 1999 साली हे प्रमाण 77 होतं. 2004 च्या निवडणुकीत ते वाढून 90 टक्क्यांवर पोहोचलं. 2008 आणि 2013 च्या निवडणुकांत हे प्रमाण कमी होऊन अनुक्रमे 63 आणि 60 टक्क्यांवर आलं तरी सरकार स्थापण्यासाठी लागणार्‍या बहुमतापेक्षा ते नक्कीच कितीतरी जास्त होतं. त्यामुळे ‘अम्नो’ पक्षाचा जो अध्यक्ष असेल तो मलेशियाचा पंतप्रधान होणार असं समीकरण तयार झालेलं.

 

’अम्नो’चा मुख्य मतदार म्हणजे मलय मुस्लीम. सहाजिकच या समुदायाला खूश ठेवण्यासाठी सरकारी यंत्रणा कामाला लावल्या गेल्या. मलय मुस्लिमांना नोकरी, व्यवसाय, शिक्षण या तिन्ही क्षेत्रात झुकते माप दिले जाते. इतके की, सरकारी कार्यालयातून मलय मुस्लिमांचा भरणा तर खासगी कंपन्यांतून बिगर मुस्लीम लोक असा फरक ठळकपणे जाणवतो. मलय मुस्लीम मुलांना शिष्यवृत्ती दिली जाते. अर्थात त्यासाठी पालक ’अम्नो’ पक्षाशी एकनिष्ठ असलेले हवेत. अनेक सरकारी कंत्राटं स्पर्धात्मक निविदा न मागविता दिली जाण्याची पद्धत मलेशियात सुरू झाली. एखादी कंपनी काही योजना सरकारपुढे मांडते. सरकारतर्फे त्या योजनांचा आढावा घेतला जातो आणि मग प्रथम येणार्‍यास प्राधान्य अशा नावाखाली त्याच कंपनीला काम दिले जाते. 80 आणि 90 च्या दशकात आग्नेय आशियातील अनेक देश फार वेगाने आर्थिक प्रगती करत होते. त्यांना त्यावेळी ’एशियन टायगर्स’ म्हणून ओळखले जाई. या काळात आलेल्या भरभराटीचा सर्वाधिक फायदा मलय मुस्लिमांना मिळाला.

 

सत्तेच्या राजकारणात चिनी आणि भारतीय वंशाचे लोक मात्र मागे पडत गेले. बरं या राजकीय आणि सामाजिक स्तरावरील या भेदभावाविरूद्ध आवाज उठवणेदेखील मुश्किल. कारण असे करणे इथे गुन्हा ठरवला जातो. अगदीच एखादा आवाज उठवत राहिला तर त्याची ’आयएसए’ (इंटर्नल सिक्युरिटी अ‍ॅक्ट) या कायद्याखाली दोन वर्षे तुरुंगात रवानगी करण्याचा सरकारला अधिकार. या दोन वर्षांत आरोपीला न्यायालयापुढे अपील करण्याचाही अधिकार नाही. हा तुरुंगवास दोन-दोन वर्षे करत कितीही काळ वाढविण्याचा अधिकार सरकारकडेच. ब्रिटिशांच्या काळातील हा काळा कायदा ब्रिटिश गेले तरी सत्ताधार्‍यानी स्वतःच्या सोयीसाठी तसाच ठेवलाय.

 

 

2018 च्या निवडणुकीपूर्वी मलेशियाचे तत्कालीन पंतप्रधान नजीब रझाक यांच्या विरूद्ध भ्रष्टाचाराचे अनेक आरोप झाले होते. ‘वन एमडीबी’ नावाने प्रसिद्ध असलेल्या घोटाळ्यात नजीब यांनी सरकारी योजनेतील लाखो डॉलर्स स्वतःच्या बँक खात्यांवर वळवून घेतल्याचा आरोप केला जातो. 2015 पासून याबाबत खटला दाखल होऊन न्यायालयीन चौकशी सुरू झालेली. अनेक सत्ताधारी नेते, ’अम्नो’चे अध्यक्ष देखील असेच वेगवेगळ्या घोटाळ्यात अडकलेले. यावेळी डॉक्टर महाथीर बिन मोहम्मद आणि अन्वर इब्राहिम हे मलेशियन राजकारणातले जुने नेते आणि एकेकाळचे कट्टर शत्रू आता शत्रुत्व बाजूला ठेवून एकत्र आले. दोघेही पूर्वी ’अम्नो’चे सदस्य होते. महाथीर 1981 पासून 2003 पर्यंत सलग 22 वर्षे मलेशियाचे पंतप्रधान राहिलेले, तर अन्वर इब्राहिम त्यांचे जवळचे सहकारी. इतके जवळचे की, महाथीर यांच्यानंतर अन्वर इब्राहिम हेच पंतप्रधान होणार असं समजलं जाई. 1998मध्ये भष्ट्राचार आणि समलैंगिक संबंध ठेवण्याच्या आरोपांखाली अन्वर इब्राहिम यांना तुरुंगाची हवा खावी लागली. अर्थात महाथीर यांनीच यात त्यांना गोवलं असं म्हटलं जातं. 2018 मध्ये दोघांत युती झाली त्यावेळी डॉ. महाथीर यांचं वय त्यावेळी होतं अवघं 92 वर्षे तर अन्वर इब्राहिम पुन्हा एकदा तुरुंगात बंद होते. असं असूनही त्यांच्या पकतन हरप्पन (पीएच) नावाच्या आघाडीला बहुमताचा आकडा गाठण्यात यश मिळालं. पकतन आघाडीला 113 म्हणजे बहुमतासाठी लागणार्‍या जागांपेक्षा एक जागा अधिक मिळाली. अम्नोच्या बिएन आघाडीला 79 जागांवर समाधान मानावं लागलं.

 

महाथीर यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार मात्र फार दिवस टिकलं नाही. त्यांच्या पक्षातील बडे नेते मुहिउद्दीन यांनी बंडाळी केली आणि विरोधी पक्ष अम्नोबरोबर संधान बांधून नवं सरकार स्थापन केलं. यात मुस्लीम कट्टरतावादाचा पुरस्कार करणार्‍या ’इस्लामिक पार्टी ऑफ मलेशिया’ (पास) या पक्षालाही बरोबर घेतलं. थोड्याच दिवसात ‘अम्नो’ पक्षानं मुहिउद्दीन यांची उचलबांगडी करून स्वतःच्या पक्षाचा पंतप्रधान केला. कारण मधल्या काळात झालेल्या काही स्थानिक निवडणुकांमध्ये ‘अम्नो’ पक्षाला घवघवीत यश मिळालेलं. नवीन सरकारने कार्यकाळ पूर्ण होण्याची वाट न बघता नोव्हेंबर 2022 मध्ये निवडणूक जाहीर केली. नोव्हेंबर ते मार्च या काळात खरतर मलेशियात जोरदार पाऊस पडत असतो आणि मागील वर्षी मोठे पूर देखील आलेले. पण राजकीय स्वार्थापुढे राष्ट्रहित बाजूला पडतं. असो, इतकं करूनही ‘अम्नो’ पक्षाला निवडणुकांत दारुण पराभवाला सामोरं जावं लागलं. एकूण 222 जागांपैकी अवघ्या 26 जागा मिळाल्या. अन्वर यांच्या पक्षाला 31 तर मुहिउद्दीन यांना 30 जागा मिळाल्या. प्रमुख पक्षांच्या नेतृत्वाखालील कोणत्याच आघाडीला स्पष्ट बहुमत मिळवता आले नसल्याने अखेर सर्वांत जास्त जागा जिकणार्‍या ’पकतन हरप्पन’ आघाडीच्या अन्वर इब्राहिम यांना सरकार स्थापन करण्याचं आमंत्रण मलेशियाच्या राजांनी दिलं. मर्यादित स्वरूपात राजेशाही अजून तिथं चालू आहे. ’पकतन हरप्पन’ बरोबर सत्तेमध्ये ग्रँड ओल्ड पार्टी अम्नो सामील झाली आहे.

 

 

2018 सालापासून अनेक पक्षांची सरकारं, तीनदा बदललेले पंतप्रधान पाहून मलेशियन जनता अस्वस्थ झालेली कारण आजपर्यंत एकाच पक्षाचं स्थिर सरकार बघायची लोकांना सवय झाली आहे. डिसेंबर 2022 मध्ये अन्वर इब्राहीम यांच्या नेतृत्वाखालील ’युनिटी’ सरकारने संसदेत दोन तृतीयांश सदस्यांचा पाठिंबा असल्याचं विश्वासदर्शक ठरावाद्वारे दाखवून दिलं. ‘कोविड’ची साथ आणि रशिया-युक्रेन युद्धामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे मलेशियातील अनेक नागरिकांना आर्थिक ओढग्रस्तीचा सामना करावा लागतोय. त्यामुळं स्थिर सरकार  येणं तेथील जनतेला आवश्यक वाटतं. सद्यःस्थितीत एकत्र आलेल्या पक्षांची विचारसरणी एकमेकांच्या अगदी विरुद्ध आहे. ’पकतन हरप्पन’ आघाडीतील ’डीएपी’ या चिनी वंशाच्या लोकांचा प्रामुख्याने पाठिंबा असलेल्या पक्षाने सर्वाधिक जागा जिंकल्या आहेत. पण त्यांना सर्वांत कमी मंत्रिपदं मिळालीत. त्यामुळे त्या पक्षाच्या समर्थकांमध्ये नाराजी आहे. ‘अम्नो’ पक्ष सध्या किंगमेकरच्या भूमिकेत असल्याने सर्वात कमी जागा जिंकूनही उपपंतप्रधानपद आणि काही मंत्रिपदं त्यांच्या वाट्याला आली आहेत.

 

 

 - सचिन करमरकर