पर्यावरण आणि बदलते अर्थकारण

 

 

 

सोमवारी, 16 जानेवारी रोजी दावोसमधील कार्यवाही अधिकृतपणे सुरू झाली. या कार्यक्रमात 52 राज्य आणि सरकारांचे प्रमुख आणि जवळपास 600 जागतिक ‘सीईओज’ (उएजड) उपस्थित होते. तब्बल 2 हजार, 700 हून अधिक लोकांनी या ‘शिखर’ परिषदेला उपस्थित राहण्यासाठी नोंदणी केली होती. या परिषदेत पुढील वर्षासाठी अर्थशास्त्र आणि व्यवसायासह जगातील सर्वात महत्त्वाच्या आव्हानांवर चर्चा केली. जागतिक नेत्यांमध्ये मंत्री, गुंतवणूकदार, व्यावसायिक नेते, टेक्नॉलॉजिस्ट, अब्जाधीश, शिक्षणतज्ज्ञ, जोखीम तज्ज्ञ आणि इतर अनेक जागतिक पातळीवर महत्त्वाच्या व्यक्ती सामील झाल्या. यावर्षी इथे पर्यावरण कार्यकर्त्यांचीदेखील उपस्थिती दिसून आली. बर्‍याच हवामान प्रचारकांनी, खासगी जेट वापरासाठी आणि जीवाश्म इंधन उद्योगाला सतत पाठिंबा देण्यासाठी, नेहमीप्रमाणे उच्चभ्रूंना जबाबदार धरण्याचा प्रयत्न केला.

 

या वर्षीचा सूर निर्विवादपणे खिन्न झालेला जाणवला. बातम्यांमधून, लेखांमधून, सोशल मीडिया पोस्ट आणि व्हिडिओंद्वारे देखीलही उदासीनता ठळक दिसत होती. ’पॉलीक्रायसिस’ (झेश्रूलीळीळी) अर्थात अनेक आपत्तीजनक घटनांचे एकाचवेळी घडणे किंवा ‘पर्माक्रायसिस’(झशीारलीळीळी) अर्थात अस्थिरता आणि असुरक्षिततेचा विस्तारित कालावधी असे वर्णन केलेल्या या सद्यकाळात ही भेट घडली. जागतिक पातळीवर जगण्यासाठीची वाढती किंमत हा देखील या वर्षीचा महत्त्वाचा मुद्दा होता. काही नेत्यांनी यावर लक्ष केंद्रित करण्याची गरज नसल्याचा उल्लेख करून बाहेर पडणे पसंत केले .

 

असे असले तरी, दावोसमधील अनेक वक्त्यांनी वातावरण आणि पर्यावरण हा मुद्दा कार्यसूची पत्रिकेवर राहील याची खात्री करण्यासाठी आपला वेळ समर्पित केला. या वर्षासाठी थएऋ च्या स्वतःच्या जोखीम विश्लेषण विभागाने (ठळीज्ञ परश्रूीळी ऊशरिीीांशपीं) असा निष्कर्ष काढला आहे की, राहणीमानाची किंमत ही पुढील दोन वर्षांसाठी सर्वात गंभीर गोष्ट असली तरी, हवामानाच्या संकटामुळे अधिक संभाव्य आणि गंभीर बनलेल्या अत्यंत हवामानाच्या घटनांचे देखील महत्त्वाचे स्थान आहे. यापुढील आठ वर्षांचा विचार करता, पर्यावरणीय जोखीम या यादीत अग्रस्थानी मांडली गेली आहे.

 

‘विश्व आर्थिक संघटने’ने म्हटले आहे की, पुढील दहा वर्षांमध्ये अर्थात 2033 पर्यंत, जैवविविधता नष्ट होणे, प्रदूषण, नैसर्गिक संसाधनांचा अतोनात वापर, हवामान बदल आणि सामाजिक-आर्थिक बदल यांच्यातील परस्परसंबंधांनी धोकादायक मिश्रण तयार होईल. हवामान बदल आणि हवामान आपत्तीबद्दल बोलताना, संयुक्त राष्ट्रांचे (युनायटेड नेशन्स) सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरेस म्हणाले की, “सगळेच देश कमी जास्त प्रमाणात हवामान आपत्तीशी झुंजत आहेत आणि हयात तापमान 1.5 अंश सेल्सिअसपर्यंत मर्यादित ठेवण्याची वचनबद्धता महत्त्वाची ठरते आहे. त्यांनी पुढे इशारा दिला की, मानवाने आत्ताच महत्त्वाचे निर्णय घेतले नाहीत, तर आपण 2.8 अंश सेल्सिअसच्या वाढीकडे जात आहोत आणि याचे परिणाम विनाशकारी असतील. आपल्या ग्रहाचे अनेक भाग निर्जन होऊ शकतील आणि अनेकांसाठी याचा अर्थ मृत्यूदंडाची शिक्षा असेल.” अँटोनियो पुढे म्हणाले की, “ते केवळ संयुक्त राष्ट्रांच्या वैज्ञानिकांबद्दल बोलत नसून जीवाश्म इंधन शास्त्रज्ञांबद्दलही बोलत होते. ते म्हणाले की, गेल्या आठवड्यातच जगाला कळले की, काही जीवाश्म इंधन उत्पादकांना 1970 च्या दशकातच पूर्ण जाणीव होती की त्यांचे मुख्य उत्पादन आपल्या ग्रहाला हानिकारक ठरेल. तरी या मोठ्या जीवाश्म इंधन उत्पादकांना यासाठी दोषी धरायला हवे.

अँटोनियो यांनी आपल्या भाषणात असेही सांगितले की, आज जीवाश्म इंधनाला सक्षम करणे आणि अजून उत्पादन वाढवण्याच्या शर्यतीत, मोठे जीवाश्म इंधन उत्पादक आहेत. हे व्यवसाय मॉडेल मानवी अस्तित्वाशी विसंगत आहे हे पूर्णपणे माहीत असून देखील, जीवाश्म इंधनाला प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. आता, हे चूक आहे हे आपल्याला माहीत आहे. कारण, इकोसिस्टमचे विघटन होत आहे, हे एक कठोर वैज्ञानिक सत्य आहे. अँटोनियोने मांडलेल्या या गंभीर परिस्थितिमध्ये संघर्ष, हिंसा आणि युद्धासारखे घटक जोडल्यास मानवतेचे भविष्य धोक्यात दिसते. ‘युनायटेड नेशन्स’चे सरचिटणीस पुढे म्हणाले की, “1.5 अंश सेल्सिअस मर्यादा हे स्वप्न जीवंत ठेवण्याची लढाई येत्या दशकात जिंकली जाईल किंवा हरली जाईल.

 

दावोस येथील या वर्षीच्या थएऋ मध्ये अमेरिकेचे माजी उपाध्यक्ष अल गोर देखील वक्ते म्हणून आले होते. यांनी पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी आणि हवामान बदलाशी लढा देण्यासाठी तातडीने, कठोर कारवाई करण्याचे आवाहन केले. आपल्या भाषणात, गोर हवामान बदल, महासागराचे तापमान वाढणे, अवकळी आणि अप्रत्याशित पावसासारख्या विचित्र हवामानाच्या घटनांबद्दल बोलले. त्यांच्या भाषणात त्यांनी लोकांना पृथ्वीवरील पातळ निळ्या रेषेशी आठवण करून दिली. जी अंतराळवीर त्यांच्या चित्रांमध्ये अंतराळातून नेहमी दाखवतात. ही निळी पट्टी म्हणजेच आपल्या वातावरणाचा असा भाग आहे. ज्यामध्ये ऑक्सिजन आढळतो. या पट्ट्याची जाडी फक्त पाच ते सात किलोमीटर असावी असे गोर यांनी सांगितले. दुर्दैवाने आपण हाच पट्टा उघड्या गटारासारखा वापरत आहोत असे गोर म्हणले. हे अगदी खरं आहे कारणमानव अजूनही या पट्ट्यात दररोज 162 दशलक्ष टन हरितगृह वायू टाकत आहे आणि हयात दररोज सहा लक्ष हिरोशिमा-श्रेणीच्या अणुबॉम्बद्वारे सोडल्या जाणार्‍या अतिरिक्त उष्णते इतकी उष्णता अडकते आहे, असे गोर यांनी स्पष्ट केले.

 

अल गोर यांनी वार्षिक संयुक्त राष्ट्र हवामान परिषदेत, तेल आणि नैसर्गिक वायू उद्योजकांच्या प्रभावावर देखील टीका केली. गोर यांनी संयुक्त राष्ट्र जलवायू परिवर्तन संमेलन (उजझ) हवामान चर्चेसाठी सर्वानुमते सहमती आवश्यक नसून सर्वोच्च बहुसंख्य निर्णय घेण्याचे आवाहन केले. कारण, तेल समृद्ध राज्ये पर्यावरण व जीवाश्म इंधन विरोधी विचारांना विरोध करतात. गोर म्हणाले की, “आपण तेल कंपन्या, गॅस कंपन्या आणि पेट्रोस्टेट यांना, परवानगीयोग्य मर्यादा ठरवू देऊ शकत नाही. आधीच्या ‘उजझ’ समिटमध्ये, तेल आणि वायू कमी करण्यावर चर्चा करण्याची देखील परवानगी दिली गेली नव्हती, या मुद्द्यावरदेखील गोर यांनी नमूद केला.”

 

‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम’ने म्हटले आहे की,हवामान बदलावर जागतिक कारवाई करण्यात भारत आघाडीवर आहे. मंचावर नमूद करण्यात आले आहे की, “पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या शक्तिशाली नेतृत्वाखाली, भारत आपल्या संसाधनांना अनुकूल करण्यासाठी आणि कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी हरित ऊर्जेला प्रोत्साहन देत आहे आणि यासाठी ‘डिजिटल इनोव्हेशन’आणि स्वदेशी तंत्रज्ञानाचा वापर करत आहे. नुकतेच स्वीकारण्यात आलेल्या ‘राष्ट्रीय हायड्रोजन मिशन’चा उल्लेख हवामान बदल शमविण्याच्या दिशेने उचलेले एकलक्षणीय पाऊल म्हणून करण्यात आला आहे.

 

‘थएऋ’ ने नोंदवले आहे की, फ्रान्ससह आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी सह-संस्थापन करण्याचा भारताचा पुढाकार हा जागतिक स्तरावर सौर ऊर्जा क्षेत्रातील एक मोठे पाऊल आहे. हे मिशन केवळ सौरऊर्जा निर्माण करण्यावर लक्ष केंद्रित करत नाही, तर ते सौर ऊर्जेला प्रोत्साहन देण्यावरही लक्ष केंद्रित करते. आधीच, आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडीचे 110 सदस्य देश आहेत आणि विकसनशील देशांमध्ये दहा ॠथ (ॠळसरथरीींं) ‘ऑफ-ग्रिड’ आणि ‘ग्रिड-कनेक्टेड’ सौर प्रकल्पांना प्रोत्साहन देणारे नऊ कार्यक्रम राबवत आहेत. 2070 पर्यंत ‘कार्बन नेट झीरो’ उत्सर्जनापर्यंत पोहोचण्याची भारताची प्रतिज्ञा ही ‘कोप-26’ मधील सर्वात महत्त्वाची घोषणा होती, असे सर्वश्रुत होत आहे. पंतप्रधानांच्या विधानाच्या अनुषंगाने, सरकारने अलीकडेच भारताच्या अद्ययावत राष्ट्रीय निर्धारित योगदानास मान्यता दिली आहे, जी ‘कोप-26’ घोषणांचे वर्धित हवामान लक्ष्यांमध्ये भाषांतर करते. 2070 पर्यंत ‘कार्बन नेट झीरो’ पोहोचण्याचे भारताचे दीर्घकालीन उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी हे एक मोठे पाऊल आहे,” असे भारत आणि दक्षिण आशियाच्या प्रादेशिक अजेंडाचे प्रमुख आणि ‘वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम’चे कार्यकरी सदस्य, विराज मेहता म्हणाले.

 

अशा तर्‍हेने, जागतिक आर्थिक मंचावरती देखील पर्यावरणाचे वारे वाहू लागले आहेत आणि पेट्रोकंपन्या आणि इतर जीवाश्म इंधन उत्पादकांनादेखील दखल घ्यावी लागली आहे हे उत्तम घडले आहे. भारताची पर्यावरण संवर्धनासाठीची पाऊले जागतिक पातळीवर ओळखली जात आहेत आणि त्यांची प्रशंसा देखील केली जात आहे . हे सोन्याहून पिवळे. येणारी दहा वर्षे, मानवतेसाठी आणि मानवाच्या भवितव्यासाठी सर्वात महत्त्वाची ठरू शकतात यात वाद नाही.