आधुनिक काळातील संवर्धन

    05-Feb-2023
Total Views |
 
Conservation
 
येत्या काळात भारत महासत्तेच्या यादीत वर्चस्व मिळवणार आहे, त्याबरोबरच वाघांच्या संख्येमध्ये सुद्धा भर पडत आहे. वनक्षेत्रात घट होत असताना वाघांच्या वाढत्या संख्येचा परिणाम स्थानिकांवर होतो. या समस्या काय आहेत आणि त्यावर उपाय काय ठरू शकतील यावर आजचा लेख...
 
विलोपन म्हणजेच एक्स्टिंक्शन हा प्रकृतीचा एक भाग आहे. एका विशिष्ट काळानंतर पशु-पक्षी आणि वनस्पती विलुप्त होत राहतात. पृथ्वीवर आतापर्यंत अस्तित्वात असलेल्या सर्व जीवांपैकी सुमारे 98 टक्के आता नामशेष झाले आहेत. जेव्हा एखादी प्रजाती नामशेष होते. तेव्हा, तिची परिसंस्थेतील भूमिका सामान्यत: नवीन प्रजाती किंवा इतर विद्यमान प्रजातींनी घेतली जाते. पृथ्वी वरील प्रजातींचा विलुप्त होण्याचा दर प्रती 100 वर्षे याप्रमाणे 0.1 ते 1 प्रती प्रजाती दहा हजार इतकी असते. एखादी प्रजाती नामशेष होणे गंभीर वाटत नसेल, तर त्याचा पुढे ’मास एक्स्टिंक्शन’ म्हणजे मोठ्या प्रमाणात विलुप्त होण्याची प्रक्रिया अशी असते. ज्यामध्ये प्रजातींचा नष्ट होण्याचा वेग खूप असतो. पृथ्वीवर आजपर्यंत पाच मास एक्स्टिन्शन घटना घडल्या आहेत. ज्यापैकी एकामध्ये डायनोसॉर विलुप्त झाले. शास्त्रज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, आपण आपल्या डोळ्यांसमोर सहावं मास एक्स्टिंक्शन पाहतोय. आत्तापर्यंत, जागतिक स्तरावर 41 हजारांहून अधिक प्रजातींवर नष्ट होण्याचा धोका आहे. त्यामुळे जगभर त्यांचा संवर्धनाचा अट्टाहास सुरू आहे. ज्यामध्ये भारताची महत्त्वाची भूमिका आहे.
 
भारत हा वनस्पती आणि प्राण्यांचा (सस्तन, पक्षी, सरीसृप, कीटक, मासे इति.) विविधतेने समृद्ध आहे. असंख्य जैवविविधतेचा हॉटस्पॉट असूनही, केवळ 5.28 टक्के पार्थिव प्रदेश हा राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, संवर्धन राखीव (कान्झर्वेशन रिझर्व्ह) आणि सामुदायिक राखीव (कम्युनिटी रिझर्व्ह) यांचा अंतर्गत येतो. भारतातील जंगलांना भेडसावणारी गंभीर समस्या जंगलांचे परस्परांशी तुटणे आहे. ज्याला इंग्रजीत ‘फ्रॅगमेंटेशन ऑफ फॉरेस्ट्स’ म्हंटले जाते. भारतातील बहुसंख्य संरक्षित क्षेत्र ही खेडी, शेती आणि शहरांनी वेढलेली आहेत. भारत हा महासत्तेंच्या यादीत वर येत असता त्याला कारणीभूत ठरतात. रस्ते आणि रेल्वेचं प्रचंड जाळ. परंतु, यातील बरेच राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्ग हे जंगलातून जाताना दिसतात. परिणामी, प्राण्यांचा हालचालीवर निर्बंध येतो. शिवाय, त्यामुळे भरधाव वेगाने जाणार्‍या वाहनांची जनावरांशी टक्कर होते. या सगळ्यामध्ये वाघ, आपला राष्ट्रीय प्राणी पुन्हा चर्चेचा विषय झाला आहे. ऐतिहासिकदृष्ट्या भारतात वाघांची संख्या 19व्या शतकात 40 ते 50 हजारपर्यंत होती, असा अंदाज शास्त्रज्ञांनी मांडला आहे. प्रचंड शिकार, तस्करी आणि अधिवासाच्या र्‍हासाने त्यांची संख्या 1 हजार, 411 वर आली होती. 1973 साली वाघांचा संरक्षणासाठी ’प्रोजेक्ट टायगर’ ची स्थापना झाली. यामुळे भारतातील वाघांची संख्या अंदाजे तीन हजारांपेक्षा जास्त आहे, असे 2018 चा गणनेतून समजले. वाघांचा संख्येमध्ये दुप्पटीने वाढ होण्याकरिता WWF, C&TS, Flora Fauna International, GTF, WCS, IUCN आणि  Panthera अशा जागतिक संस्थेंनी भारतासह जगभरातील इतर सरकारांसोबत करार केला, याला ‘TX2’ असे म्हटले गेले. गेल्या आठवड्यात महाराष्ट्रातील ‘पेंच व्याघ्र प्रकल्पा’ला वाघांचा संख्येत पाच पटीने भर पाडल्यामुळे ‘TX2’पुरस्काराने सन्मानित केलं.
 
वाघांची संख्या दुप्पट होणे कौतुकास्पद आहे आणि हे ऐकून आनंद होतो. परंतु, वाघांची एवढी संख्या राखायला भारतात हवी तेवढी जागा आहे का? वाघ हे असे प्राणी आहेत ज्यांना त्यांच्या अस्तित्वासाठी विस्तीर्ण लँडस्केपची आवश्यकता असते. भारतात, सरासरी नर वाघाचे क्षेत्रफळ 100 चौ.कि.मी. असू शकते. ते सहसा वन्यजीव कॉरिडोर वापरून एका संरक्षित क्षेत्रातून पुढील क्षेत्रात प्रवास करताना आढळून आले आहेत. केवळ संरक्षित क्षेत्रे सर्व वाघांना सामावून घेऊ शकत नाहीत, सोप्या भाषेत सांगायचे तर बरेच वाघ जंगलातून लगतच्या ग्रामीण भागात अन्न व स्वतंत्र हद्द शोधात येतात. जेव्हा वाघ एखाद्या गाई-गुराला किंवा माणसाला मारतो तेव्हा गोष्टी अधिक गुंतागुंतीच्या होतात. दुसरीकडे, वाघ शेतांजवळ फिरत असता सापळ्यांना, विजेच्या कुंपणच झटका लागून बळी पडतो. अलीकडेच, प्रसिद्ध पर्यावरणवादी ’माधव गाडगीळ’ यांनी सुचवले की, भारताच्या राष्ट्रीय उद्यानांच्या बाहेर वाघासह इतर वन्य प्राण्यांची शिकार करण्याचा परवाना सरकारने द्यावा. त्यांच्या या विधानाने देशभरातील संरक्षक आणि वन्यजीव सहानुभूतीदारांचे लक्ष वेधून घेतले. भारतात वाघासारख्या प्राण्यांची शिकार करण्याच्या कल्पनेविरुद्ध अनेक चिंता व्यक्त केल्या जातायेत. पण कायदेशीर शिकारीचे नियमन हा भारतासारख्या देशासाठी व्यवहार्य पर्याय आहे का? युरोप, उत्तर आणि दक्षिण अमेरिका, आशिया आणि ऑस्ट्रेलियासह जगभरातील अनेक देशांमध्ये शिकार कायदेशीर आहे.
 
आफ्रिकेतील झिम्बाब्वे, झांबिया, मोझांबिक आणि टांझानियात मोठ्या प्रमाणात शिकार होते. जी ’रिक्रिएशनल हंटिंग’ अंतर्गत येते. कायदेशीर शिकार नियमन करण्याबाबत निर्णय घेताना सर्वांत महत्त्वाची बाब समजायला हवी की, आफ्रिका, युरोप आणि अमेरिकामध्ये तिकडच्या लोकांची सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थिती वेगळी आहे. तिकडे होणार्‍या शिकारीची उद्दिष्टे वेगळी आहेत. त्यामुळे भारतात समान मॉडेल लागू करण्यास विचार चुकीचा ठरेल. ‘पन्ना व्याघ्र प्रकल्पा’चे उदाहरण म्हणून विचार केला, तर त्या भागात अति शिकारीमुळे वाघ स्थानिक पातळीवर नामशेष झाले होते. अशाप्रकारे, तिथल्या अनेक शिकारींना पर्यायी उपजीविकेसाठी प्रोत्साहित केले गेले, हे मॉडेल यशस्वी झाले आणि वाघांची संख्या पुन्हा वाढली. पर्यायी उपजीविकेचा प्रोत्साहन देण्याचे कारण म्हणजे त्यांचे शिकारीवरून उदरनिर्वाहाचा पर्याय बंद होईल; त्यांचा शिकारीवरून होणार फायदा एकदा नाहीसा झाला की ते परत शिकारीवर वळणार नाहीत, अशी कल्पना वन्यजीव संवर्धकांची असते. शिकारीला समकालीन विरोध, विशेषत: ट्रॉफी हंटिंग हा प्राणी कल्याण, प्राण्यांचे हक्क, सौंदर्यशास्त्र आणि वन्यजीव वस्तूंच्या विरोधात असलेल्या आक्षेपांशी संबंधित नैतिक चिंतेने प्रेरित आहे.
 
भारतात शिकार हौशीसाठी सुरू करणे हे अत्यंत वादग्रस्त ठरेल. यामुळे अनियंत्रित शिकार होण्याची शक्यता आहे जेणे करून वन्यजीवांवर अतिशय गंभीरपणे दबाव येऊ शकतो. स्पोर्ट हंटिंगद्वारे स्थानिकांना उपजीविका उपलब्ध करून देण्याची कल्पना अत्यंत हानिकारक ठरेल. कारण ती स्थानिकांना अधिक पैसे मिळवण्यासाठीहौशी शिकारला प्रोत्साहन देईल. दुसरीकडे, यामुळे काळ्या बाजारात प्राण्यांचे अवयवांची नवीन मागणीदेखील निर्माण होईल, अशा प्रकारे संवर्धनाच्या उद्देशाने सुरू केलेली मोहीम वन्यजीवांसाठीच विनाशकारी ठरेल.
 
मग मानव-वन्यजीव संघर्षाच्या वाढत्या प्रकरणांना आपण कसे सामोरे जायचे? अनेक वन्यजीव शास्त्रज्ञांचा मते, गवे, जंगली डुक्कर, नीलगाय आणि माकडांसारख्या प्राण्यांचा प्रश्न येतो तेव्हा त्याचे उत्तर म्हणजे नियंत्रित शिकार. महाराष्ट्रासह अनेक राज्यामध्ये गवे, जंगली डुक्कर, नीलगायी आणि माकडांचा खूप त्रास आहे, त्यांच्यामुळे होणारं शेतीचा नुकसान फार आहे. बर्‍याचदा शेतकर्‍यांना त्यांचा नुकसानाची भरपाई मिळत नाही अथवा फार उशिरा मिळते, त्यामुळे ते स्वतःहून शस्त्र उचलतात आणि या प्राण्यांची शिकार करायला निघतात. अशा वेळी जर वनविभागाने स्वतःहूनगवे, माकड, डुक्कर आणि नीलगायसारख्या प्राण्यांवर नियंत्रण ठेवले, तर शेतकरायलासुद्धा मदतीचा हात मिळू शकतो. शिकार झाल्यावर त्याचा पंचनामा आणि प्राण्याचा शवाचे व्यवस्थापन हे वनविभागानेच करावे, त्या प्राण्याचे मास लोकांच्यात वाटू नये. कोकणसह महाराष्ट्र व भारतभरात माकडांचे अनेक कळप शेत उद्ध्वस्त करतात. धार्मिक कारणांमुळे बरेच लोक माकडांची शिकार करणे टाळतात. यामुळे माकडे दिवसाउजेडी पीक खाण्यास बिनधास्त येतात. कोल्हापूर, सांगली व कोकणच्या काही भागांमध्ये गवे शेत खायला शिरतात, मोठ्या आकाराचा गाव शेतात फिरताना बघून शेतकर्‍यांचा मनात भीती निर्माण होते जेणेकरून त्यांना नुकसानला बळी पडावं लागतं. जेव्हा एक टन वजनाचा गाव शेतातून जातो तो शेत खाण्याबरोबरच त्याचा पाय खाली पिकाची नासधूस सुद्धा करतो, गव्यांचा मोठा कळप एकत्र आल्यास शेत नाहीसा होऊन जातं. अशा अनेक घटना जवळपास रोज घडत असतात ज्याच्यामुळे शेतकरी नाराज झाले आहेत आणि काहींनी अगदी शेती करायची सोडून दिली आहे.
 
राहिली गोष्ट वाघ, बिबट्या किंवा हत्तीसारख्या प्राण्यांची तर त्यांची शिकार करणे आताच्या घडीला योग्य नाही. धोकाग्रस्त प्रजातींचे व्यवस्थापन करण्यासाठी, पर्यायी उपायांचा विचार करणे आवश्यक आहे. वाघांचा वाढत्या संख्येसाठी ’ट्रान्सलोकेशन’ हा एक पर्याय वापरला जाऊ शकतो. मध्य व दक्षिण भारतात वाघांची घनता खूप जास्त प्रमाणात आहे, त्यांना पकडून अशा जागी सोडता येईल जिथे त्यांची संख्या फार कमी आहे. या कल्पनेमागेसुद्धा बर्‍याच गोष्टी कराव्या लागतील. परंतु हा उपाय दीर्घकालीन परिणाम आणू शकतो. हत्तीसारख्या मोठ्या प्राण्यांना ‘ट्रान्सलोकेट’ करण अत्यंत कठीण आणि अश्या देखील वाटू शकत, त्यासाठी पर्यायी माणसाने त्यांच्या अस्तित्वाशी जुळवून घेणे गरजेचे वाटते. हत्तींकडून होणार नुकसान कमी कसं करता येईल याबद्दल सरकार आणि शास्त्रज्ञांनी विचार करायला हवा. मादी हत्तींमध्ये गर्भनिरोधकांचा वापर करून त्यांची संख्या कमी करण्याचा मार्ग आफ्रिकेत सुरू केला गेलाय ज्याचे चांगले परिणाम पाहायला गेले आहेत. भारतामध्ये हत्तींच्या गर्भनिरोधकाची सूचना पर्यावरण मंत्रालयाने केली होती. गर्भनिरोधकांचा वापर जंगलातल्या हत्तींवर करण्यापूर्वी नियंत्रिक गटावर केला पाहिजे. जेणेकरून त्यांच्यामुळे होणारे दुष्परिणाम शास्त्रज्ञांना समजतील.
 
येत्या काळात संपूर्ण जंगल आणि त्यातील प्राण्यांचं व्यवस्थापन आणि नियंत्रण हे मानवी हातात जाणारच आहे ही बाब सर्व वन्यजीव प्रेमी आणि सहानुभूतिकारानी पचवायला हवी. समाजाच्या सुरळीत नियमनासाठी मानव आणि वन्यजीव यांच्यात समतोल असणे आवश्यक आहे. अशा प्रकारे आगामी काळात विज्ञान विकसित होऊन त्याचबरोबर नवीन धोरणांची आवश्यकता आहे. ज्यामुळे मानव आणि वन्यजीव दोघांनाही फायदा होईल.
 
- ओंकार पाटील