सिंधू जलवाटप करारात जागतिक बँकेने पडू नये – भारताची भूमिका

 

 

नवी दिल्ली : सिंधू जल कराराविषयी निर्माण झालेले मतभेद दूर करण्यासाठी जागतिक बँकेच्या दुहेरी प्रयत्नांवर भारताने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. भारताने म्हटले आहे की, एकीकडे जागतिक बँकेने पाकिस्तानसोबतच्या मतभेदांवर निर्णय घेण्यासाठी हे प्रकरण आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात नेण्याचा निर्णय घेतला आहे, तर दुसरीकडे मतभेद मिटवण्यासाठी स्वतंत्र तज्ञाची नियुक्तीही केली आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अरिंदम बागची म्हणाले की, जागतिक बँक या कराराविषयी तोडगा काढण्यास सक्षम असल्याचे भारतास वाटत नाही. हा दोन देशांमधील करार असून त्यावर दोन्ही देशांनीच तोडगा काढण्याची गरज असल्याचा पुनरुच्चार बागची यांनी केला.

 

अरिंदम बागची म्हणाले की, 1960 च्या सिंधू जल करारात सुधारणा करण्यासाठी भारताने 25 जानेवारीला पाकिस्तानला नोटीस बजावली आहे. त्याविषयी पाकिस्तान किंवा जागतिक बँकेकडून कोणताही प्रतिसाद मिळालेला नाही. दरम्यान, कराराचे उल्लंघन सुधारण्यासाठी संवादाची संधी उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने पाकिस्तानला ही नोटीस बजावण्यात आली असल्याचे बागची यांनी नमूद केले आहे.