बीबीसी माहितीपट बंदी – सर्वोच्च न्यायालयात एप्रिलमध्ये सुनावणी

याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्या. एम. एम. सुंदरेश यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी करण्यात आली. यावेळी न्यायालयाने केंद्र सरकारचे म्हणणे ऐकल्याशिवाय कोणत्याही प्रकारचा अंतरिम आदेश देण्यास नकार दिला आहे. याप्रकरणी केंद्र सरकारला तीन आठवड्यात म्हणणे मांडण्याचा आदेश दिला आहे. त्याप्रमाणे या प्रकरणार पुढील सुनावणी एप्रिल २०२३ मध्ये घेण्यात येणार असल्याचे निर्देश दिले आहेत.

बीबीसीच्या माहितीपटावर बंदी घातल्यानंतर देशभरात वादाची परिस्थिती निर्माण करण्यात आली होती. जेनएनयु, दिल्ली विद्यापीठ, जामिया मिलिया इस्लामिया, जादवपुर विद्यापीठ, हैदराबाद विद्यापीठ, एफटीआयआय या शिक्षणसंस्थांमध्ये डाव्या विचारांच्या विद्यार्थी संघटनांनी बेकायदेशीररित्या या माहितीपटाचे प्रसारण करण्याचा प्रयत्न केला होता. या बंदीच्या विरोधात पत्रकार एन. राम, तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा आणि वकील प्रशांत भूषण यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. बीबीसीच्या माहितीपटात दाखवण्यात आलेल्या सत्याला सरकार घाबरत आहे. ही बंदी मनमानी तसेच घटनाबाह्य असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.