मुंबई : एकनाथ शिंदे विरुद्ध उद्धव ठाकरे या आजी माजी मुख्यमंत्र्यांमधील सत्तासंघर्षाचा लढा आता अंतिम टप्प्यात येऊन ठेपला आहे. उद्धव ठाकरे गट (उबाठा शिवसेना) आणि एकनाथ शिंदेंची शिवसेना, अशी थेट लढाई सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी सुरू होती. या पार्श्वभूमीवर एकनाथ शिंदें यांना विलिनीकरणाचा पर्याय लागू होत नाही, अशी नोंद न्यायालयाने केली तर उरली सुरली ठाकरे गटाची ताकद संपुष्टात येऊ शकते. या दृष्टीनेच उबाठा गटाने रणनिती आखण्यास सुरुवात केली आहे.
दरम्यान, कोर्टाने याचं आठवड्यात प्रकरण संपवायचं असल्याचे सांगितले आहे. शिवसेनेनं परवापर्यंत युक्तिवाद संपवावा, असं ही ते म्हणाले. देवदत्त कामत युक्तीवाद करताना म्हणाले, "व्हीप ठरवणं हे अध्यक्षांच कामकाज नव्हे. व्हीप राजकीय पक्षाकडुनन काढला जातो. म्हणुन अध्यक्षांनी घेतलेला निर्णय हे संविधानाचं उल्लंघन करतात. राजकीय पक्षाची व्याख्या काय? राजकीय पक्षाचे निर्णय पक्षप्रमुख घेत असतात. २०१८ च्या बैठकीत ठाकरेंची पक्षप्रमुख म्हणुन नेमणुक झाली. याबाबतची माहिती अध्यक्षांना दिली होती. ठाकरे हेच पक्षप्रमुख हे अध्यक्षांना वेळोवेळी कळवलं होतं. पक्ष फुटीनंतर एक गट आम्हीच पक्ष आहोत असा दावा करु शकतो का? हा दावा करत एक गट आयोगाकडे जाऊ शकतो का?" असे महत्त्वाचे मुद्दे मांडले.
राज्यपालांचे वकील कौल यांचा युक्तीवाद :
- आमदारांनी समर्थन काढले, त्यानंतर बहुमत चाचणी.
- ठाकरे यांच्यांवर विश्वास नाही, असे आमदारांनी स्पष्ट केले होते.
- त्यानंतर राज्यपालांनी परवानगी दिली.
- ठाकरे गटाचे सर्व मुद्दे खोडून काढले.