कांद्याच्या खरेदीस नाफेडकडून सुरुवात, CMची घोषणा

मुंबई : राज्याचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सध्या सुरु आहे. शिंदे-फडणवीस सरकारच्या कार्यकाळातलं हे पहिलं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आहे. शिवसेना पक्षाचं नाव आणि चिन्ह याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे यांच्या बाजूने दिला. यानंतर होणारं हे पहिलं विधिमंडळ अधिवेशन आहे.

 

 

 

अलीकडेच ५०० किलो कांदा विकून एका शेतकऱ्याला सगळा खर्च वसूल करुन व्यापाऱ्याने अवघे दोन रुपये हातावर ठेवले होते. असेच काही प्रकार राज्याच्या इतर भागांमध्ये घडले होते. त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष वाढला होता. या असंतोषाचे पडसाद मंगळवारी विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात उमटले. राष्ट्रवादी काँग्रेससह विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी कांदा आणि लसणाच्या माळा घालून विधानभवनाच्या पायऱ्यांवर जोरदार घोषणाबाजी केली.

 

यावर मुख्यमंत्र्यांनी विरोधकांचा दावा फेटाळुन लावला. ते म्हणाले, "नाफेडने कांदा खरेदी सुरु केली आहे. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना सर्व मदत सरकार करेल. कांदा निर्यातीस बंदी नाही." मुख्यमंत्र्यांच्या या उत्तरावर विरोधकांचे समाधान झाले नाही. राज्यात नाफेडने कांदा खरेदी सुरू केलेली नाही, असा दावा छगन भुजबळळ व इतर विरोधी नेत्यांनी केला. यावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लगेच उभे राहत प्रत्युत्तर दिले. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, "राज्यात लाल कांद्याची खरेदी नाफेडकरुन सुरू झालेली आहे. यावर विरोधकांचा विश्वास नसेल तर त्यांनी आमच्यावर हक्कभंग आणावा." असे आव्हानच देवेंद्र फडणवीसांनी दिले.

 

 

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही सरकारकडून कांदा खरेदी सुरू झाली आहे. यावर विरोधकांचा विश्वास नसेल तर हक्कभंग आणून दाखवा, असे आव्हान दिले. पुढे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, राज्यात नाफेडने खरेदी सुरू केली आहे. जिथे सुरू नसेल तिथे लवकरच सुरू केली जाईल. सरकारने आतापर्यंत 2.38 लाख मेट्रिक टन कांद्याची खरेदी सुरू केली आहे. तसेच, कांदा निर्यातीवर बंदी नाही, असा दावाही एकनाथ शिंदे यांनी केला.