‘डिजिलॉकर’ सेवांचा ‘फिनटेक’ क्षेत्राला फायदा

आपल्या ‘डिजिटल इंडिया’ मोहिमेशी सुसंगत राहून भारत सरकारने आधार, ‘पंतप्रधान जन-धन योजना’, ‘व्हिडिओ केवायसी’, ‘युपीआय’ अशा इतर ‘डिजिटल’ सार्वजनिक पायाभूत सुविधांना विकसित करुन देशात ‘फिनटेक’च्या वाढीला चालना दिली. त्यामुळे ‘फिनटेक’ उद्योग २०२५ पर्यंत १.३ ट्रिलियन डॉलर्सनी वाढेल, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.सध्या ‘डिजिलॉकर’चा वापर केंद्र आणि राज्य सरकारांनी, बँकिंग आणि विमा सेवा यांनी जारी केलेल्या दस्तावेजांच्या, आरोग्य प्रमाणपत्रे आणि वाहनचालक परवान्यासारख्या वाहतूक दस्तावेजांच्या ‘डिजिटल’ प्रती साठवण्यासाठी केला जातो. आता नवीन घोषणेद्वारे सरकार ‘डिजिलॉकर’मध्ये इतर दस्तावेज साठवण्यासाठीही व्याप्ती वाढवू शकेल.

‘डिजिलॉकर’ वेब ब्राऊझर आणि मोबाईल अ‍ॅप्सवर उपलब्ध आहे. त्याचा वापर आतापर्यंत संपर्कविहीन आणि कोणत्याही त्रासाविना नोंद करण्यासाठी ’डिजियात्रा’ अ‍ॅपवर ओळखीची पडताळणी करण्यासाठी, देशांतर्गत विमानतळांवर ‘चेक इन’ आणि सुरक्षेसाठी केला जातो. ‘डिजिलॉकर’वर आधारित केवायसीच्या प्रकरणांची व्याप्ती आता वाढवली जाईल.

‘डिजिलॉकर’च्या जास्त वापरासोबत ‘केवायसी’च्या सुलभीकरणाचा सरकारचा निर्णय ‘केवायसी’ प्रक्रिया ‘डायनॅमिक’ करण्यासाठी आहे. याचाच अर्थ असा की, ’आधार’ आणि ‘पॅनकार्ड’च्या माहितीचा वापर करून ‘रिस्क इव्हॅल्यूएशन’ केले जाईल. कारण, त्यात ‘क्रेडिट ब्यूरों’कडून आलेला वापरकर्त्याच्या सर्व आर्थिक व्यवहारांची नोंद असेल. ‘केवायसी’चे हे सुलभीकरण झाल्यामुळे वापरकर्त्यांची नोंद वेगाने होईल आणि देशात ‘डिजिटल इंडिया’ उपक्रम अधिक सहजसाध्य होईल. त्यामुळे कर्जही अत्यंत सहजपणे उपलब्ध होऊ शकेल.

 

भारताच्या ’फिनटेक’ उद्योगात आणि विशेषतः जागतिक पातळीवर अनिश्चितता असताना दीर्घकालीन वाढ होण्यासाठी अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून उचललेले हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पातून प्रामुख्याने तंत्रज्ञान आणि माहितीवर आधारित वाढीला महत्त्व देण्यात आले आहे. त्यांनी विविध सरकारी आस्थापना आणि नियमकांकडून राखण्यात येणार्‍या नागरिकांच्या माहितीसाठी ‘वन स्टॉप सोल्यूशन’वरही लक्ष केंद्रित केले आहे. ‘डिजिलॉकर’ आणि ‘आधार’ या गोष्टी त्याचा पाया ठरतील.

 

’फिनटेक’ उद्योगाला फायदा देणार्‍या आणखी काही महत्त्वाच्या बाबी म्हणजे राष्ट्रीय डिजिटल ग्रंथालयाची घोषणा होय. त्यामुळे देशाच्या आर्थिक वाढीला चालना मिळेल. त्याचप्रमाणे ‘आरबीआय’चा ‘पेमेंट’ करण्यासाठी ‘क्रेडिट कार्ड’ना ‘युपीआय’शी जोडण्याचा निर्णयदेखील स्वागतार्ह आहे. ‘फिनटेक’ उद्योगात बरेच काही घडत आहे आणि सरकार वाढीसाठी अत्यंत स्नेही वातावरण निर्माण करत आहे हीदेखील प्रोत्साहन देणारी बाब आहे.

 

 

अमर देव सिंह

 

 

(लेखक: प्रमुख सल्लागार, एंजल वन लिमिटेड)