भारताचा हरित मार्ग

जगातील सात खंडांतील १९५ देशांपैकी ज्ञात असलेल्या सर्वांत मोठ्या हवामान बदलांच्या प्रयोगाच्या केंद्रस्थानी आज भारत देश उभा आहे. मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण करणार्‍या गाड्यांच्या या देशात परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी विविध पातळीवर व्यापक प्रयत्नदेखील सुरू आहेत. १.४ अब्ज लोकसंख्या असलेल्या या देशात तितक्याच मोठ्या प्रमाणात जीवाष्म इंधनांचाही वापर केला जातो. यामुळे भारताला अनेक आव्हानांचाही सध्या सामना करावा लागत आहे, हेही तितकेच खरे.

चीन आणि अमेरिकेनंतर दक्षिण आशियाई देशांना जागतिक हवामान बदलाचा सर्वाधिक फटका बसला. एकीकडे अशी परिस्थिती असताना दुसरीकडे भारतातील ऊर्जेची मागणी पुढील २० वर्षांत इतर कोणत्याही देशापेक्षा जास्त वेगाने वाढण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. पण, ऊर्जेची ही वाढती गरज जीवाष्म इंधनातूनच भागविली गेली, तर साहजिकच त्याचे दुष्परिणाम भोगावे लागतील.

भारत हा विकसनशील देश आहे. भारताबरोबरच इतर विकसनशील देशांनीही दारिद्य्रातून मार्ग काढताना शहरे, कारखाने आणि उद्योगांची भरभराट करून विकासाकडे जाताना प्रदूषण उत्सर्जकांवर नियंत्रण ठेवणेही तितकेच गरजेचे आहे.

विकसनशील देशांना यासाठी विकसित देशांची मदत अपेक्षित असली तरी सद्यःस्थिती पाहता, विकसित देशांचीही आर्थिक परिस्थिती फारशी स्थिर नाही. त्यामुळे विकसनशील देशांनी विकसित देशांकडून मिळणार्‍या मदतीची प्रतीक्षा न करता, आपल्या विकासाच्या वाटा चोखाळायला हव्या.

भारताचा विचार करता, वेगवान आर्थिक वाढीबरोबरच कार्बन उत्सर्जनामध्ये देखील आपला देश एक मोठा वाटेकरी ठरत आहे, जी निश्चितच चिंताजनक बाब आहे. असे असले तरी, एक अमेरिकन व्यक्ती सरासरी १४.७ टन इतके कार्बन उत्सर्जन करते, तर एक भारतीय व्यक्ती सरासरी १.९ मेट्रिक टन कार्बन उत्सर्जित करते. म्हणजेच सरासरी बघता भारतीय व्यक्तीपेक्षा अमेरिकन व्यक्ती आठपट जास्त कार्बन उत्सर्जित करते, असे दिसून येईल.

कोळशावर बर्‍याच अंशी अवलंबून असणार्‍या देशांनी अक्षय ऊर्जा विकासासाठी उद्दिष्टे निश्चित केली आहेत. मात्र, कोळसा हा भविष्यातही ऊर्जा मिश्रणाचा भाग राहील. कारण, कोळसा आणि वीजनिर्मिती क्षेत्रावर मोठ्या प्रमाणात रोजगार अवलंबून आहेत. विकसनशील देशांसाठी कार्बनबंदी हा उपाय नसला तरीही कमी कार्बन उत्सर्जन कमी करणे, हा पर्याय त्यांच्याकडे नक्कीच उपलब्ध आहे. ही बाब वेळीच लक्षात घेता, भारताने ’ग्रीन ट्रान्झिशन’ मात्र सुरू केलेले आहे. विकसनशील देशांमध्ये सौरऊर्जा निर्मिती, ‘ग्रीन हायड्रोजन’ला चालना देणे आणि औद्योगिक क्षेत्रातील कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी गती देणे, यांसारख्या उद्दिष्टांशी संलग्न संस्थांबरोबर भारताने काम सुरू केले आहे.

अलीकडच्या काळात भारताने स्वच्छ ऊर्जा निर्मितीसाठीच्या गुंतवणुकीत लक्षणीय वाढ केलेली दिसून येते. परंतु, ही ऊर्जानिर्मिती ही तुलनेने खर्चिक असल्यामुळे हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी दरवर्षी ठरावीक रकमेची गरज भासणार आहे. त्यातही हे उद्दिष्ट केवळ आंतरराष्ट्रीय सहयोगानेच साध्य होऊ शकते, असाही तज्ज्ञांचा सूर आहे. कारण, भारताचा विकास वेगाने होत असला तरी सध्याच्या ऊर्जेच्या बदल्यात ‘अक्षय ऊर्जा’ वापरणं एकाएकी शक्य होणार नाही.

पण, तरीही भारताने ‘इंटरनॅशनल सोलार अलायन्स’, ‘सोलार सिटी’ यांसारख्या पथदर्शी प्रकल्पांतून इतर विकसनशील देशांसमोरही ‘आत्मनिर्भरते’चा आदर्श प्रस्थापित केला आहे. तसेच इतर विकसनशील देशांनाही यासंबंधीचे साहाय्य आणि सहकार्याची भूमिका भारताने वेळोवेळी घेतली आहेच. आगामी काळात त्याचे सकारात्मक परिणामही दिसून येतील. त्यातच भारताकडे ‘जी २०’ देशांच्या गटाचे अध्यक्षपद असल्याने केवळ पर्यावरणच नाही, तर इतर क्षेत्रांतही भारताची ध्येय-धोरणे जगाला मार्गदर्शक ठरू शकतील. जागतिक तृणधान्य वर्षाच्या निमित्तानेही भारताने देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पुढाकार घेतल्याने, अन्नसुरक्षा, भूकबळी यांसारख्या विशेषत्वाने विकसनशील देशांना भेडसावणार्‍या गंभीर समस्यांवरही कायमस्वरुपी उत्तर मिळू शकेल. त्यामुळे ‘जी 20’साठीची ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ ही भारताची केवळ नामधारी घोषणा नसून आपल्या देशाची सर्वस्वी आश्वासक वाटचालही त्याच दिशेने सुरू आहे.