मुंबई : मागील काही दिवसांपासून राज्यात सत्तासंघर्ष सुरू आहे. एकनाथ शिंदे गट आणि उद्धव ठाकरे गट यामध्ये शिवसेना कोणाची यावरून वाद सुरु आहेत. यादरम्यान, राज्यातील सत्तासंघर्षाचा निकाल कोणाच्या बाजून लागणार याकडे सर्व राज्याचे लक्ष लागले आहे. १४ फेब्रुवारीपासून घटनापिठापुढे नियमित सुनावणी सुरू आहे.
युक्तिवादादरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठानेही काही निरीक्षणं नोंदवली असून, नबाम रेबिया निकाला फेरविचार करण्यासाठी हे प्रकरण 7 सदस्यीय घटनापीठाकडे सोपवलं जाणार का? हा सध्या महत्त्वाचा प्रश्न आहे. त्याचबरोबर 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा आणि विधानसभा उपाध्यक्षांसंदर्भातील मुद्द्यावरही सर्वोच्च काय निर्णय घेणार हे महत्त्वाचं असणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. एम. आर. शहा, न्या. हिमा कोहली, न्या. पी. एस. नरसिंहा आणि न्या. कृष्ण मुरारी या पाच सदस्यीय घटनापीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे.
14 फेब्रुवारी रोजी झालेल्या सुनावणीत ठाकरे गटाच्या वतीने कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी यांनी युक्तिवाद केला. नबाम रेबिया निकालाचा आधार घेऊन उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकार पाडल्याचा मुद्दा मांडला. नबाम रेबिया निकालाचा फेरविचार करण्यासाठी याची 7 सदस्यीय घटनापीठासमोर सुनावणी व्हायला हवी, अशी विनंती ठाकरे गटाने केली.
आज, 16 फेब्रुवारी रोजी सुनावणीची सुरुवात शिंदे गटाचे वकील महेश जेठमलानी यांच्या युक्तीवादाने झाली. ते युक्तिवादादरम्यान म्हणाले, "उपाध्यक्षांनी दिलेली नोटीस नियमानुसार नव्हती. नोटीस दिली तेव्हा आम्ही गुवाहाटीमध्ये होतो. तेव्हा महाराष्ट्रात तणावाची स्थिती होती. आमदार गुवाहाटीत असताना त्यांना जीवे मारण्याची धमक्या देण्यात आल्या. खासदार श्रीकांत शिंदेंचं कार्यालय जाळण्यात आलं."
"या प्रकरणात काहीही पूर्वग्रहदूषितपणातून करण्यात आलेलं नाही. बहुमत चाचणीला सामोर जाण्यापूर्वीच 29 तारखेला उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. त्यांनी राजीनामा दिला कारण आपण बहुमत गमावलं आहे, हे त्यांना कळलं होतं."
शिंदे गटाचे वकील मनिंदर सिंग यांनीही युक्तीवाद केला. ते म्हणाले, "आमदारांना घटनेनं अधिकार मिळाले आहेत. अध्यक्ष आमदारांचा अधिकार काढून घेऊ शकत नाहीत. निवडणुकीत मतदानापासून आमदारांना रोखता येत नाही." असे महत्त्वाचे युक्तीवाद त्यांनी यावेळी केले.