सात लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त, मोदी सरकारचा मध्यमवर्गियांना दिलासा

नवी दिल्ली : यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये मोदी सरकारने देशातील मध्यमवर्गास मोठा दिलासा देऊन सात लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नास करमुक्त घोषित केले आहे.

मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील अखेरच्या पूर्ण अर्थसंकल्पामध्ये मध्यमवर्गियांना प्राप्तिकरामध्ये सवलत मिळणार का, याकडे देशाचे लक्ष होते. कारण, गतवर्षीच्या अर्थसंकल्पामध्ये त्याविषयी कोणताही घोषणा करण्यात आलेली नव्हती. मात्र, मध्यमवर्गियांच्या भावनांचा आदर ठेवून यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये त्याविषयी महत्वाच्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार नवीन कर प्रणालीमध्ये कर-सवलत मर्यादा ७ लाख रुपयांपर्यंत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. म्हणजेच ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न ७ लाखापर्यंत आहे, अशा व्यक्तीला कोणताही कर भरावा लागणार नाही.

नवीन कर-प्रणालीमधील सर्व करदात्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. वार्षिक उत्पन्न ९ लाख असलेल्या व्यक्तीला केवळ ४५,००० रुपये कर भरावा लागणार असून जो उत्पन्नाच्या केवळ ५ टक्के असेल. त्याचप्रमाणे, १५ लाख रुपये उत्पन्न असलेल्या व्यक्तीला केवळ दिड लाख रूपये म्हणजे उत्पन्नाच्या १० टक्के रक्कम करापोटी भरावी लागणार आहे.

अर्थसंकल्पात कौटुंबिक निवृत्ती वेतनधारकांसह पगारदार वर्ग आणि निवृत्ती वेतनधारकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. त्यानुसार त्यामुळे १५.५ लाख अथवा त्यापेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्या प्रत्येक पगारदार व्यक्तीला ५२,५०० रुपयांचा लाभ मिळणार आहे.