‘आत्मनिर्भर’ भारताचा ‘सर्वसमावेशक’ आणि ‘जबाबदार अर्थसंकल्प’

नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आपला पाचवा आणि मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील अखेरचा पूर्ण अर्थसंकल्प सादर केला. अर्थसंकल्पामध्ये सर्वसमावेश विकास, समाजाच्या शेवटच्या घटकाचे कल्याण, पायाभूत सुविधा विकास व गुंतवणूक, क्षमताबांधणी, हरित विकास, आर्थिक क्षेत्र विकास आणि युवक कल्याण या सप्तर्षींना अमृतकाळाचे दिशादर्शक ठेवून अवास्तव घोषणा न करता वास्तववादी आणि सर्वसमावेश अर्थसंकल्प मांडण्यात आला आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गतवर्षीप्रमाणेच यंदाही अर्थसंकल्प पूर्णपणे डिजीटल पद्धतीने सादर केला. अर्थसंकल्पात कृषी, आरोग्य, पायाभूत सुविधा, रेल्वे, कर, शिक्षण, संशोधन अशा सर्व क्षेत्रांसाठी तरतूदी करण्यात आल्या आहेत. प्राप्तिकराविषयी यंदा महत्वाच्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. अर्थसंकल्पामधून देश आता करोना संकटातून बाहेर पडत असून विकासाची घोडदौड जोमाने करत असल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे, हे विशेष.

अर्थसंकल्पात वैयक्तिक आयकराबाबत पाच प्रमुख घोषणा करण्यात आल्या आहेत. नवीन कर प्रणालीमध्ये, सूट मर्यादा ७ लाख रुपये करण्यात आली आहे. म्हणजेच नवीन कर प्रणालीमध्ये ७ लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या लोकांना कोणताही आयकर भरावा लागणार नाही. नवीन वैयक्तिक आयकर प्रणालीमध्य कर रचना बदलण्यात आली आहे, ज्या अंतर्गत स्लॅबची संख्या ५ करण्यात आली आहे आणि कर सूट मर्यादा ३ लाख रुपये करण्यात आली आहे. यामुळे नवीन कर प्रणालीमध्ये सर्व करदात्यांना सर्वसमावेशक दिलासा मिळणार आहे.

अर्थसंकल्पामध्ये सर्वसमावेश विकास, समाजाच्या शेवटच्या घटकाचे कल्याण, पायाभूत सुविधा विकास व गुंतवणूक, क्षमताबांधणी, हरित विकास, आर्थिक क्षेत्र विकास आणि युवक कल्याण या सप्तर्षींना केंद्रस्थानी ठेवून देशाच्या विकासाचा मार्ग आखण्यात आला आहे. अर्थसंकल्पामध्ये आरोग्य क्षेत्रासाठी महत्वाच्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये सिकलसेल एनिमिया निर्मूलनासाठी विशेष अभियानाची घोषणा करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे वैद्यकीय क्षेत्रातील भविष्यकालीन वैद्यकीय तंत्रज्ञान आणि उच्च दर्जाच्या उत्पादनाचे महत्त्व लक्षात घेऊन विष्यकालीन वैद्यकीय तंत्रज्ञान, उच्च दर्जाचे उत्पादन आणि संशोधन यासाठी कुशल मनुष्यबळाची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी विद्यमान संस्थांमध्ये वैद्यकीय उपकरणांसाठी समर्पित बहुविद्याशाखीय अभ्यासक्रमांची घोषणा केली आहे.

ग्रामीण भागातील तरुण उद्योजकांच्या कृषी स्टार्टअपला प्रोत्साहन देण्यासाठी अॅग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड तयार केला जाणार आहे. या निधीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांसमोरील आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी नाविन्यपूर्ण आणि किफायतशीर उपाय सादर केले जातील आणि यासोबतच या निधीमुळे शेती करण्याच्या पद्धतीत बदल घडवून आणला जाईल आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून उत्पादकता वाढवली जाईल. कृषी कर्जाचे उद्दिष्ट २० लाख कोटी रुपये करण्यात येणार असून त्याअंतर्गत पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्यव्यवसायावर लक्ष केंद्रित केले जाईल. मच्छिमार, मासळी विक्रेते आणि सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांच्या क्रियाकलापांना गती देण्यासाठी, मूल्य क्षमता वाढविण्यासाठी ६००० कोटी रुपयांच्या लक्ष्यित गुंतवणुकीसह 'पीएम मत्स्य संपदा योजना' नावाची नवीन उप-योजना सुरू केली जाणार आहे.

अर्थसंकल्पात सहकार क्षेत्रासाठी अनेक उपाययोजना जाहीर केल्या आहेत. 'सहकारातून समृद्धी'चे स्वप्न साकार करण्यासाठी आणि शेतकरी आणि उपेक्षित घटकांसाठी सहकार आधारित विकास मॉडेलला चालना देण्यासाठी नवीन सहकार मंत्रालयाची निर्मिती करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने २५,१६ कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीतून ६३,००० प्राथमिक कृषी पतसंस्थांच्या संगणकीकरणाचे काम सुरू केले आहे. देशभरातील सहकारी संस्थांचे मॅपिंग करण्यासाठी राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस तयार करण्यात येणार आहे.

विशेषत: असुरक्षित वनवासी गटांची (पिव्हीटिजी) सामाजिक-आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी प्रधानमंत्री पिव्हीजिडी विकास मिशन सुरू केले जाईल. यामध्ये पीव्हीटीजी कुटुंबांना आणि वस्त्यांना सुरक्षित घरे, पिण्याचे शुद्ध पाणी आणि स्वच्छता, शिक्षण, आरोग्य आणि पोषण, रस्ते आणि दूरसंचार कनेक्टिव्हिटी आणि शाश्वत उपजीविकेच्या संधी यासारख्या मूलभूत सुविधा पूर्णपणे पुरवल्या जातील. अनुसूचित जमातींच्या विकास कृती आराखड्यांतर्गत पुढील तीन वर्षांत हे अभियान राबविण्यासाठी १५००० कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले जातील. येत्या तीन वर्षांत केंद्राकडून ३.५ लाख आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी चालवल्या जाणाऱ्या ७४० एकलव्य मॉडेल निवासी शाळांसाठी ३८,८०० शिक्षक आणि सहाय्यक कर्मचारी नियुक्त केले जातील.

अर्थमंत्र्यांनी सलग तिसऱ्या वर्षी भांडवली गुंतवणूक परिव्यय ३३% ने वाढवून १० लाख कोटी रुपये करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. जो जीडिपीच्या ३.३% आणि २०१९-२० मधील परिव्ययाच्या जवळपास तिप्पट असेल. पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी आणि पूरक धोरणात्मक कृतींसाठी राज्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी, अर्थमंत्र्यांनी राज्य सरकारांना ५० वर्षांचे बिनव्याजी कर्ज आणखी एक वर्ष चालू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या संदर्भातील परिव्यय लक्षणीयरित्या वाढवून १.३ लाख कोटी रुपये करण्यात आला. त्याचप्रमाणे २०२५-२६ पर्यंत वित्तीय तूट जीडीपीच्या ४.५ टक्क्यांच्या खाली आणण्याचा सरकारचा मानस असल्याचे अर्थसंकल्पामध्ये नमूद करण्यात आले आहे.