अर्थसंकल्प हायलाईट्स

· 'सप्तर्षी' या अर्थसंकल्पातील सात प्राधान्यक्रम. सर्वसमावेशक वाढ, शेवटच्या टप्प्यात प्रवेश, पायाभूत सुविधा आणि गुंतवणूक, क्षमतांचा विस्तार, हरित विकास, युवा शक्ती आणि वित्तीय क्षेत्र.

· २०१४ पासून स्थापन झालेल्या विद्यमान १५७ वैद्यकीय महाविद्यालयांव्यतिरिक्त, संस्थांमध्ये १५७ नवीन नर्सिंग महाविद्यालये उघडली जातील.

· केंद्र पुढील तीन वर्षांत ३.५ लाख आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी ७४० एकलव्य मॉडेल निवासी शाळांमध्ये ३८,८०० शिक्षक आणि सहाय्यक कर्मचारी नियुक्त करेल.

· पंतप्रधान आवास योजनेचा खर्च ६६ टक्क्यांनी वाढून ७९,००० कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे.

· रेल्वेसाठी २.४० लाख कोटी रुपयांच्या भांडवली निधीची तरतूद, जी २०१३-१४ मध्ये प्रदान केलेल्या रकमेपेक्षा ९ पट अधिक आहे आणि आतापर्यंतची सर्वाधिक आहे.

· प्राधान्य क्षेत्रातील पतसंकटाचा वापर करून नागरी पायाभूत सुविधा विकास निधी स्थापन केला जाईल हा निधी टियर २ आणि टियर ३ शहरांमध्ये नागरी पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी वापरले जाईल.

· ५जी सेवांवर आधारित अॅप्लिकेशन विकसित करण्यासाठी १०० लॅब स्थापन केल्या जातील, ज्यामुळे नवीन संधी, व्यवसाय मॉडेल आणि रोजगार क्षमता शोधण्यात मदत होईल.

· सरकार येत्या तीन वर्षांत एक कोटी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीचा अवलंब करण्यासाठी प्रोत्साहन देणार

· प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ४.० तीन वर्षांत लाखो तरुणांना कौशल्य देण्यासाठी सुरू केली जाईल आणि त्यात नवीन पिढीतील कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, मेकॅट्रॉनिक्स, थ्रीडी प्रिंटिंग, ड्रोन आणि इंडस्ट्री ४.० शी संबंधित सॉफ्ट स्किल्स यांसारख्या अभ्यासक्रमांचा समावेश असेल.

· विविध राज्यांतील कुशल तरुणांना आंतरराष्ट्रीय संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी ३० स्किल इंडिया इंटरनॅशनल सेंटर्सची स्थापना केली जाईल.

· भारताला 'श्रीअन्ना'चे (मिलेट्स) जागतिक केंद्र बनवण्याच्या उद्देशाने, इंडियन मिल्ट्स रिसर्च इन्स्टिट्यूट, हैदराबादला सेंटर ऑफ एक्सलन्स दर्जा प्रोत्साहन दिले जाईल,

· पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्यपालन उद्योग लक्षात घेऊन कृषी कर्जाचे उद्दिष्ट २० लाख कोटी रुपये करण्यात येणार

· ६,००० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसह पंतप्रधान मत्स्य संपदा योजनेची नवीन उप-योजना सुरू केली करणार

· अनुसूचित जमातींसाठी विकास कृती आराखड्यांतर्गत पुढील ३ वर्षांमध्ये प्रधानमंत्री पीव्हीटिजी विकास मिशनची अंमलबजावणी करण्यासाठी १५,००० कोटी रुपये

· बंदरे, कोळसा, पोलाद, खते आणि अन्नधान्य क्षेत्रातील १०० पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये ७५,००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक, खासगी क्षेत्राकडून १५,००० कोटी रुपयांचा समावेश आहे

· भूगोल, भाषा यासह अनेक क्षेत्रातील उत्कृष्ट पुस्तकांची उपलब्धता वाढवण्यासाठी राष्ट्रीय डिजिटल बाल आणि किशोर ग्रंथालयाची स्थापना केली जाईल

· 'भारतात कृत्रिम बुद्धिमत्ता बनवा आणि भारतासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता तयार करा' ही संकल्पना साकार करण्यासाठी देशातील सर्वोच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये आर्टिफिशियल इंटेलिजन्ससाठी तीन उत्कृष्ट केंद्रे स्थापन केली जातील.

· स्टार्ट-अप आणि शैक्षणिक संस्थांद्वारे नवकल्पना आणि संशोधनाला चालना देण्यासाठी राष्ट्रीय डेटा प्रशासन धोरण आणले जाईल

 

· ऊर्जा सुरक्षेच्या क्षेत्रात ३५ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार

· अक्षय ऊर्जा क्षेत्रात २०,७०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार

· महिला सन्मान बचत पत्र योजना सुरू केली जाईल, ज्यामध्ये महिलांना २ लाखांच्या बचतीवर ७.५% व्याज मिळेल

· नवीन कर प्रणालीमध्ये वैयक्तिक आयकर सूट मर्यादा ५ लाख रुपयांवरून ७ लाख रुपये करण्यात आली आहे. नवीन कर प्रणालीमध्ये, ७ लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींना कोणताही कर भरावा लागणार नाही