नवी दिल्ली : पीक नियोजन आणि आरोग्यासाठी माहिती सेवा, पत आणि विमा, पीक अंदाज, बाजारपेठेची माहिती आणि अॅग्रीटेक उद्योगाच्या वाढीला पाठिंबा, स्टार्ट-अप्सना पाठिंबा हे अर्थसंकल्पातील कृषीक्षेत्रासाठीचे वैशिष्ट्यपूर्ण निर्णय ठरल आहेत. ग्रामीण भागातील तरुण उद्योजकांच्या कृषी स्टार्टअपला प्रोत्साहन देण्यासाठी अॅग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड तयार केला जाईल. या निधीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांसमोरील आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी नाविन्यपूर्ण आणि किफायतशीर उपाय सादर केले जातील आणि यासोबतच या निधीमुळे शेती करण्याच्या पद्धतीत बदल घडवून आणला जाईल आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून उत्पादकता वाढवली जाईल.
मिलेट्स अर्थात 'श्रीअन्न' म्हणजेच बाजरीवर्गीय धान्याचा भारत सर्वात मोठा उत्पादक आणि जगातील दुसरा सर्वात मोठा निर्यातक आहे. देशात ज्वारी, नाचणी, बाजरी, कुट्टू, रामदाणा, कांगणी, कुटकी, कुडो यांचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर होते. भारताला मिलेट्स उत्पादनाचे जागतिक केंद्र बनवण्यासाठी इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च, हैदराबादला सर्वोत्कृष्ट संस्था म्हणून दर्जा देण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे येत्या 3 वर्षात सरकार 1 कोटी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीचा अवलंब करण्यासाठी मदत करणार आहे. यासाठी, 10,000 जैव-इनपुट संसाधन केंद्रे स्थापन केली जातील. त्यांच्याद्वारे राष्ट्रीय स्तरावर वितरित सूक्ष्म-खते आणि कीटकनाशक उत्पादन नेटवर्क तयार केले जाणार आहे.
कृषी कर्जाचे उद्दिष्ट 20 लाख कोटी रुपये करण्यात येणार असून त्याअंतर्गत पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्यव्यवसायावर लक्ष केंद्रित केले जाईल. मच्छिमार, मासळी विक्रेते आणि सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांच्या क्रियाकलापांना गती देण्यासाठी, मूल्य क्षमता वाढविण्यासाठी 6,000 कोटी रुपयांच्या लक्ष्यित गुंतवणुकीसह 'पीएम मत्स्य संपदा योजना' नावाची नवीन उप-योजना सुरू केली जाणार आहे.
सहकारातून समृद्धीचे ध्येय गाठणार...
केंद्र सरकार विशेषतः लहान आणि अत्यल्प भूधारक शेतकरी आणि इतर उपेक्षित घटकांसाठी सहकार आधारित आर्थिक विकास मॉडेलला प्रोत्साहन देत आहे. 'सहकारातून समृद्धी' हे स्वप्न साकार करण्याच्या उद्देशाने नवीन सहकार मंत्रालयाची निर्मिती करण्यात आली आहे. ही संकल्पना साकार करण्यासाठी, सरकारने 2,516 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसह 63,000 प्राथमिक कृषी पतसंस्था (पीएसी) चे संगणकीकरण केले जात आहे.