बजेट तर सादर झालं, पण वाचा तुम्हाला काय मिळणार?
Total Views |
मुंबई : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण आज सकाळी 11 वाजता संसदेत अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पाबाबत अनेक दिवस चर्चा सुरू होती. अर्थमंत्र्यांच्या पिटाऱ्यातून आशा निघणार की निराशा याकडे सर्वांचे लक्ष्य होते. सर्वसामान्यांसाठी काय असणार? असा प्रश्नही अनेकांच्या मनात होता. तर, सादर झालेल्या बजेट मधुन तुम्हाला काय मिळणार? ते जाणुन घेऊया.
काय स्वस्त, काय महाग ?
- इलेक्ट्रिक वाहने स्वस्त होणार – त्यात वापरल्या जाणाऱ्या बॅटरीवरील कस्टम ड्युटी रद्द करण्यात आली आहे.
- टीव्ही पॅनेल स्वस्त होणार - ओपन सेल पार्ट्सवरील कस्टम ड्युटी 5% वरून 2.5% पर्यंत कमी केली आहे.
- मोबाईल फोन स्वस्त होणार - मोबाईल पार्ट्स आणि लिथियम आयन बॅटरीच्या आयातीवरील सीमाशुल्क कमी करण्यात आले.
- लोह (प्रेस), हीटर, इंडक्शन, मायक्रोवेव्ह आणि गीझर आणि हेअर स्ट्रेनर स्वस्त होणार - हीट कॉइलवरील कस्टम ड्युटी 20% वरून 15% पर्यंत कमी केली.
- प्रयोगशाळेत बनवलेले हिरे स्वस्त होतील - त्यांच्या उत्पादनात वापरल्या जाणार्‍या बियाण्यांवरील शुल्क कमी.
- सौंदर्यप्रसाधने आणि औषधे स्वस्त होणार - क्रूड ग्लिसरीनवरील कस्टम ड्युटी 7.5% वरून 2.5% पर्यंत कमी केली.
- साफसफाईच्या वस्तू स्वस्त होणार - क्लिनिंग एजंट विकृत इथाइल अल्कोहोलवरील कस्टम ड्युटी माफ.
- सीफूड स्वस्त होणार - कोळंबी खाद्य आयातीवर कस्टम ड्युटी कमी केली जाईल.
- सिगारेट महागणार - यावरील राष्ट्रीय आपत्ती आकस्मिक शुल्क 16% वाढले.
- कंपाउंडेड रबर महाग होईल - त्यावरील शुल्क 10% वरून 25% पर्यंत वाढवले.
- चांदी आणि इमिटेशन ज्वेलरी महागणार - चांदीच्या वस्तूंवर कस्टम ड्युटी वाढली.
- किचन इलेक्ट्रिक चिमणी होणार महाग- त्यावरील कस्टम ड्युटी 7.5% वरून 15% झाली.
- परदेशातून आयात केलेली ईव्ही, सायकल आणि खेळणी महाग होतील - मूलभूत कस्टम ड्युटी, अधिभार आणि उपकर यामध्ये किरकोळ वाढ.
आयकर
- प्राप्तिकर सवलत मर्यादा 3 लाख रुपयांवरून 7 लाख रुपये करण्यात आली आहे.
- वार्षिक 7 लाखांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्यांना कोणताही कर भरावा लागणार नाही.
- इन्कम टॅक्स स्लॅब 6 वरून 5 करण्यात आला.
- 3 ते 6 लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर 5% कर आकारला जाईल.
- 6-9 लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर 10% कर आकारला जाईल.
- 9-12 लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर 15% कर आकारला जाईल.
- 12-15 लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर 20% कर आकारला जाईल.
- आयकर रिटर्नची सरासरी प्रक्रिया वेळ 93 दिवसांवरून 16 दिवसांवर आणली आहे.
- नवीन कर व्यवस्था ही डीफॉल्ट व्यवस्था असेल. म्हणजे, एखाद्याला जुन्या करप्रणालीत राहायचे असेल, तर सांगावे लागेल.
- अग्निवीर फंडावर मोठा निर्णय, त्याच्या निधीला 'ईईई' स्तर दिला जाणार आहे.
- कंत्राटी कामगारांशी संबंधित वाद संपवण्यासाठी ऐच्छिक योजना सुरू करण्यात येणार आहे.
- 2023 पर्यंत देशात 157 नवीन नर्सिंग कॉलेजची स्थापना करण्यात येणार आहे.
- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.O लाँच केली जाईल. या अभ्यासक्रमात कोडिंग, एआय, रोबोटिक्स आणि थ्रीडी प्रिंटिंगचा समावेश असेल.
- कौशल्य विकासासाठी 30 स्किल इंडिया राष्ट्रीय क्षेत्रे उघडली जातील.
- देखो अपना देश योजनेंतर्गत देशांतर्गत पर्यटनाला चालना देण्यात येत आहे.
- पर्यटन क्षेत्रात तरुणांसाठी मोठ्या प्रमाणात रोजगार/नोकरीच्या संधी उपलब्ध होतील.
- मिशन कर्मयोगी अंतर्गत सरकारी कर्मचार्‍यांच्या कौशल्य उन्नतीसाठी क्षमता वाढ योजना आणि ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच iGOT कर्मयोगी सुरू करण्याची घोषणा.
- सिकलसेल अॅनिमिया मिशन. या अंतर्गत 2047 पर्यंत सिकलसेल अॅनिमिया दूर करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
शेतकरी
- शेतीसाठी डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या जातील.
- देशात कृषी क्षेत्राशी संबंधित स्टार्टअपला प्राधान्य दिले जाईल.
- पीएम प्रणाम योजना खताच्या पर्यायी पद्धतींचा अवलंब करण्यास सुरुवात करेल.
- गोवर्धन योजनेंतर्गत 500 नवीन संयंत्रे उभारण्यात येणार असून त्यासाठी 10,000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येणार आहे.
- लांब मुख्य कापसाचे उत्पादन वाढविण्यासाठी सार्वजनिक खाजगी भागीदारी (PPP) द्वारे क्लस्टर आधारित मॉडेल स्वीकारले जाईल.
- पुढील 3 वर्षांसाठी 1 कोटी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीसाठी मदत केली जाईल.
- नैसर्गिक शेतीसाठी 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स उभारण्यात येणार आहेत.
- कारागीर आणि कारागीरांना PM विश्वकर्मा कौशल सन्मान पॅकेज मिळणार आहे.
- एमएसएमईंनाही विश्वकर्मा कौशल सन्मान योजनेत समाविष्ट केले जाईल. हे उत्पादन गुणवत्ता आणि विपणन पॅकेज प्रदान करेल.
- कृषी स्टार्टअप्स उघडण्यासाठी ग्रामीण भागात कृषी प्रोत्साहन निधीची स्थापना केली जाईल.
- कृषी प्रवेगक निधी (इन्स्टंट एक्सीलरेटर फंड) तरुण उद्योजकांद्वारे कृषी-स्टार्टअपसाठी तयार केला जाईल.
- पीएम मत्स्य संपदा योजनेत उप-योजना सुरू केली. यामध्ये 6000 कोटींची गुंतवणूक होणार आहे.
- पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्यव्यवसायासाठी कर्जाचे लक्ष्य 20 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढले आहे.
- कर्नाटकच्या अप्पर भद्रा प्रकल्पाला 5,300 कोटी रुपये दिले जातील.
- आदिवासींसाठी पीएमपीबीटीजी विकास अभियान योजना सुरू करण्यात येणार आहे.
- PMPBTG विकास अभियान योजनेसाठी 3 वर्षात 15,000 कोटी उपलब्ध होतील.
- मनरेगा, कॅम्प निधीच्या मदतीने नवीन खारफुटी योजना मिष्टी सुरू केली जाईल.
विद्यार्थी
- केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023 मध्ये 157 नवीन नर्सिंग कॉलेज सुरू करण्याची घोषणा.
- मुलांसाठी आणि किशोरवयीन मुलांसाठी राष्ट्रीय डिजिटल लायब्ररीची स्थापना केली जाईल.
- शिक्षकांसाठी उत्कृष्ट संस्था सुरू केल्या जातील.
- पुढील 3 वर्षात 740 एकलव्य मॉडेल शाळांना 38,800 शिक्षक आणि कर्मचारी मिळतील.
- एक लाख प्राचीन पुरातन वास्तूंचे डिजिटायझेशन करण्याची घोषणा.
- आर्टिफिशियल इंटेलिजन्ससाठी ३ सेंटर्स ऑफ एक्सलन्स उघडली जातील.
- नवोन्मेष आणि संशोधनासाठी नवे नॅशनल डेटाबेस गव्हर्नन्स धोरण तयार केले जाईल.
- फार्मा क्षेत्रात संशोधन आणि नावीन्यपूर्ण कार्यक्रम सुरू होतील.
- पंचायत आणि प्रभाग स्तरावर ग्रंथालये स्थापन करण्यासाठी राज्यांना प्रोत्साहन दिले जाईल.
- 47 लाख तरुणांना राष्ट्रीय शिकाऊ पदोन्नती योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
- देशात 30 स्किल इंडिया इंटरनॅशनल सेंटर्सची स्थापना करण्यात येणार आहे.
- अभियांत्रिकी संस्थांमध्ये 5G सेवांवर आधारित 100 लायब्ररी असतील.
- इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्चला सेंटर ऑफ एक्सलन्स म्हणून पाठिंबा दिला जाईल.
- अग्निवीर निधीला 'ईईई' दर्जा दिला जाईल. 2022 मध्ये अग्निवीर कॉर्पस फंडातून प्राप्त झालेल्या पेमेंटवर कर सूट देण्याचा प्रस्ताव.
इलेक्ट्रॉनिक्स
- 5G अॅप्स बनवण्यासाठी 100 लॅब बनवल्या जातील.
- मोबाईल पार्ट्स आणि कॅमेरा लेन्सच्या आयातीवर सूट.
- इलेक्ट्रिक किचन चिमणीवर कस्टम ड्युटी 7.5% वरून 15% करण्यात आली आहे.
- ऑनलाइन गेमिंगसाठी किमान मर्यादा 10 हजार कोटी रुपये
- ऑनलाइन गेमिंगसाठी 10,000 कोटी रुपयांची किमान मर्यादा काढून टाकली जाईल.
- मोबाईल फोनचे उत्पादन वाढवण्यासाठी लिथियम आयन बॅटरीच्या आयातीवर सूट.
- टीव्ही पॅनलवरील कस्टम ड्युटी कमी, ते स्वस्त होतील.
- भारतात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्ससाठी तीन उत्कृष्ट संस्था स्थापन केल्या जातील.
- ग्रीन हायड्रोजन मिशनसाठी 2030 पर्यंत 5 एमएमटी वार्षिक उत्पादन लक्ष्य.
- नवीन ऊर्जा क्षेत्रात 20 हजार 700 कोटी रुपयांची गुंतवणूक.
- ई-कोर्ट योजनेचा तिसरा टप्पा 7,000 कोटी रुपयांपासून सुरू होईल.
- मुलांसाठी आणि किशोरवयीन मुलांसाठी राष्ट्रीय डिजिटल लायब्ररीची स्थापना केली जाईल.
- समभाग आणि लाभांशाचा दावा करण्यासाठी एकात्मिक IT पोर्टल तयार केले जाईल.
- ऊर्जा सुरक्षा क्षेत्रात 35 हजार कोटी रुपयांची भांडवली गुंतवणूक.
- ग्रीन मोबिलिटी वाढवण्यासाठी आयातीवरील कस्टम ड्युटीमधून सूट.
- केंद्र सरकारची जुनी वाहने आणि रुग्णवाहिका नष्ट करण्यासाठी मदत केली जाणार आहे. प्रदूषण करणारी वाहने बदलण्यासाठी हे महत्त्वाचे पाऊल आहे.
- ओला व सुका कचरा निर्मूलनासाठी शास्त्रोक्त पद्धतींचा अवलंब करण्यात येणार आहे.
- डिजिटल व्यवहारांसाठी ओळखीचा पुरावा म्हणून आधार कार्ड स्वीकारले जाईल.
- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.O च्या अभ्यासक्रमामध्ये कोडिंग, AI, रोबोटिक्स आणि 3D प्रिंटिंगचा समावेश असेल.
- ऊर्जेची बचत करण्यासाठी आणि स्वस्त वाहतूक सेवा देण्यासाठी कोस्टल शिपिंगला प्रोत्साहन दिले जाईल.
व्यापारी
- इलेक्ट्रिक किचन चिमणी होणार महाग, कस्टम ड्युटी ७.५ वरून १५%.
- ज्येष्ठ नागरिक खाते योजनेची मर्यादा 4.5 लाखांवरून 9 लाख करण्यात आली आहे.
- सिगारेट महागणार, सिगारेटवरील आकस्मिक शुल्क 16% वाढले.
- कापड आणि शेती व्यतिरिक्त इतर वस्तूंवरील कस्टम ड्युटी 21% वरून 13% करण्यात आली.
- 3 कोटी रुपयांची उलाढाल असलेल्या सूक्ष्म उद्योगांना करात सवलत दिली जाईल.
- स्टार्टअपला चालना देण्यासाठी आयकर लाभ 1 वर्षासाठी वाढवला.
- महामारीमुळे प्रभावित झालेल्या एमएसएमईंना दिलासा दिला जाईल.
- MSME साठी क्रेडिट हमीची नवीन योजना.
- GIFT IFSC मध्ये व्यवसायाला चालना देण्यासाठी नवीन उपाय केले जातील.
- MSMEs देखील PM विश्वकर्मा कौशल सन्मान योजनेचा लाभ घेऊ शकतील.
- कौशल्य सन्मान योजनेद्वारे उत्पादनाची गुणवत्ता आणि विपणन सुधारले जाईल.
- सहकारी क्षेत्रातील उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी 15% कर सवलत
वयस्कर स्त्रीया
- महिला सन्मान बचत पत्र योजना जाहीर करण्यात आली आहे ज्यामध्ये महिलांना 2 लाखांच्या बचतीवर 7.5% व्याज मिळेल.
- ज्येष्ठ नागरिक बचत योजनेची मर्यादा 15 लाखांवरून 30 लाख रुपये करण्यात आली आहे.
- इलेक्ट्रिक किचन चिमणीवरील सीमा शुल्क 7.5% वरून 15% करण्यात आले आहे.
रिअल इस्टेट
- पीएम आवास योजनेतील गुंतवणूक 66% ने वाढवून 79,000 कोटींवर नेली जात आहे.
- हवाई संपर्क वाढवण्यासाठी 50 नवीन विमानतळ, हेलिपॅड, ड्रोन आणि लँडिंग ग्राउंड बांधले जातील.
- सर्व शहरे आणि गावांमधील मॅनहोल आणि सेप्टिक टाक्यांची साफसफाई पूर्णपणे यांत्रिक केली जाईल.
- आदिवासी गट ते घर, शुद्ध पाणी, शिक्षण आणि चांगले आरोग्य यासाठी पंतप्रधान आदिम असुरक्षित आदिवासी गट विकास अभियान सुरू केले.
- कारागीर आणि कारागीरांसाठी पंतप्रधान विश्वकर्मा कौशल सन्मान पॅकेज जाहीर
आता महाMTBच्या बातम्या आणि लेख मिळवा एका क्लिकवर. Facebook, Twitter, Instagram वर आम्हाला फॉलो करा, महाMTB You tube चॅनलला सबस्क्राईब करा. डाऊनलोड करा महाMTB App.