केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली पूर्व विभागीय परिषद बैठक

राज्यांनी प्रस्तावित केलेले मुद्दे प्रथम संबंधित प्रादेशिक परिषदेच्या स्थायी समितीसमोर चर्चेसाठी मांडले जातात. जे मुद्दे परस्पर संमतीने सोडवता येत नाहीत ते प्रादेशिक परिषदेच्या बैठकीत चर्चेसाठी मांडले जातात. प्रादेशिक परिषदेच्या प्रत्येक बैठकीत राष्ट्रीय महत्त्वाच्या अनेक मुद्द्यांवर चर्चा होत असते. यामध्ये महिला आणि लहान मुलांवरील बलात्कार प्रकरणांचा जलद तपास आणि निपटारा करण्यासाठी जलदगती विशेष न्यायालयांची अंमलबजावणी, प्रत्येक गावाच्या 5 किमीच्या आत बँका/इंडिया पोस्ट पेमेंट बँकेच्या शाखांची सुविधा, दोन लाख नवीन प्राथमिक कृषी कर्जाची निर्मिती यांचा समावेश आहे.