महुआंची खासदारकी रद्द; ममतादिदींचा जळफळाट!

नवी दिल्ली : पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी दि. ८ डिसेंबर रोजी तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांना कॅश फॉर क्वेरी प्रकरणात लोकसभा सदस्यत्वातून काढून टाकण्याच्या निर्णयाचा निषेध केला आणि या निर्णयाला देशाच्या संसदीय लोकशाहीचा "विश्वासघात" म्हटले. कॅश फॉर क्वेरी प्रकरणी मोईत्रा यांची शुक्रवारी सभागृहाच्या सदस्यत्वातून हकालपट्टी करण्यात आली.

संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी मोईत्रा यांच्या हकालपट्टीचा प्रस्ताव मांडला, त्याला सभागृहाने आवाजी मतदानाने मंजुरी दिली. तत्पूर्वी, लोकसभेच्या आचार समितीच्या अहवालावर चर्चा करून सभागृहात मंजुरी देण्यात आली, ज्यामध्ये मोईत्रा यांची हकालपट्टी करण्याची शिफारस करण्यात आली होती.

बॅनर्जी म्हणाले, “ही संसदीय लोकशाहीसाठी लाजिरवाणी बाब आहे. महुआ मोईत्रा यांची ज्या पद्धतीने हकालपट्टी करण्यात आली त्याचा आम्ही निषेध करतो, पक्ष त्यांच्या पाठीशी उभा आहे. ते (भाजप) आम्हाला निवडणुकीत पराभूत करू शकत नाहीत, म्हणून त्यांनी सूडाचे राजकारण केले आहे. हा एक दुःखद दिवस आहे आणि भारतीय संसदीय लोकशाहीचा विश्वासघात आहे.'' टीएमसी प्रमुखांनी आरोप केला की भाजपने मोईत्रा यांना तिची बाजू मांडू दिली नाही.

बॅनर्जी म्हणाल्या, “पण, त्या (मोइत्रा) मोठ्या जनादेशासह संसदेत परततील. भाजपकडे प्रचंड बहुमत असल्याने पक्ष वाट्टेल ते करू शकतो, असे भाजपचे मत आहे. त्यांनी लक्षात ठेवावे की एक दिवस असा येऊ शकतो जेव्हा ते यापुढे सत्तेत राहणार नाहीत.TMC नेत्या महुआ मोइत्रा यांच्यावर 'कॅश फॉर क्वेरी'चा आरोप आहे. महुआने उद्योगपती दर्शन हिरानंदानी यांच्या सांगण्यावरून संसदेत अदानी समूह आणि पंतप्रधान मोदींवर हल्ला केल्याचा आरोप भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांनी केला होता. हिरानंदानी यांच्या सांगण्यावरून या प्रकरणाशी संबंधित प्रश्नही विचारले. त्या बदल्यात महुआला उद्योगपती हिरानंदानी यांच्याकडून भेटवस्तू मिळाल्या.

याशिवाय महुआवर तिच्या संसदीय आयडीचा लॉगिन पासवर्ड व्यावसायिकासोबत शेअर केल्याचा आरोप आहे. व्यापारी स्वतः त्याचा आयडी वापरून प्रश्न विचारायचा. यानंतर हे प्रकरण लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याकडे गेले. यावर त्यांनी आचार समिती स्थापन केली. समितीने महुआला दोषी मानले.