मोदींच्या ‘गॅरेंटी’मुळे भाजपचे ‘राज’स्थान!

राजस्थानमध्ये राष्ट्रीय नेतृत्वाला व्यवस्थापन तसेच ‘मोदी गॅरेंटी’ने दिलेली जोड ही भाजपच्या विजयाची त्रिसूत्री ठरली. काँग्रेसचा भ्रष्ट कारभार त्याला पराभूत करणारा ठरला. जातीपातींचे राजकारणही मतदारांनी हाणून पाडले, हेच राजस्थानमधील निकालांनी अधोरेखित केले.

राजस्थानमध्ये काँग्रेसच्या सलग दुसर्‍यांदा सत्तेवर येण्याचे स्वप्न भाजपच्या घवघवीत विजयाने भंगले आहे. ११५ जागांवर विजय मिळवत भाजपने काँग्रेसला रोखले तर आहेच, त्याशिवाय २०२४ मधील लोकसभा निवडणुकीत राजस्थानमधून पुन्हा एकदा चमकदार कामगिरी करण्याचे स्पष्ट संकेत दिले आहेत. २०१९ मध्ये राजस्थान विधानसभा निवडणुकीत पराभव पत्करावा लागलेला असताना, भाजपने लोकसभेत २५ पैकी २४ जागा मिळवल्या होत्या. त्याच चमकदार कामगिरीची पुनरावृत्ती पाच महिन्यांनी होणार्‍या लोकसभा निवडणुकीत होईल, असे संकेत आता विधानसभा निकालांनी दिले आहेत. काँग्रेसचा भ्रष्ट कारभार, महिलांवर वाढलेले अत्याचार यांसोबतच समाजाला जातीपातींमध्ये विभागण्याचा काँग्रेसचा डाव मतदारांनी हाणून पाडला आणि भाजपला स्पष्ट बहुमताचा कौल दिला.

गेली ३० वर्षे राजस्थानमध्ये भाजप आणि काँग्रेस यांना तेथील जनता एक आड एक, अशी संधी देते. काँग्रेसने यावेळी ही परंपरा खंडित होईल, असा दावा केला होता. मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी ‘रेवडी’ संस्कृतीला चालना देणार्‍या योजना आणल्या होत्या. जनता अशा मोफत योजनांना बळी पडते, हे यापूर्वी दिल्ली, पंजाब आणि नुकत्याच झालेल्या कर्नाटकमधील निवडणुकीत सिद्ध झालेले होते. मात्र, राजस्थानमधील जनतेने गेहलोत यांनी देऊ केलेली ‘रेवडी’ नाकारत, विकासाच्या वाटेवर जाण्याचा निर्णय घेतला. त्याचे प्रतिबिंब मतपेटीत लख्ख उमटले. गेहलोत यांनी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना आव्हान दिले आणि मोदी यांनी ते सहजी जिंकले. गेहलोत यांच्या मोफतच्या आश्वासनांपेक्षा ‘मोदी की गॅरेंटी’ मतदारांना जास्त भावली, असेही म्हणता येते. तिकीट वाटपावेळी जो पक्षांतर्गत असंतोष उफाळला होता, त्याला भाजपच्या नेतृत्वाने कौशल्याने हाताळले. सात विद्यमान खासदारांना मैदानात उतरवून, भाजपने राजस्थान जिंकण्यासाठी पक्ष किती गांभीर्याने विचार करतो, हा संदेश दिला.

पहिल्यांदाच मतदान करणार्‍या युवा मतदारांची संख्या राजस्थानमध्ये २२ लाखांच्या घरात होती. ही मते निर्णायक ठरली. तशातच तेथे पेपरफुटीची घटना घडल्याने, युवा मतदारांच्या रोषाचे वातावरण होते. भरती परीक्षांचे पेपर फुटल्याने त्याचा फटका लाखो बेरोजगारांना बसला. गेहलोत सरकारपाशी युवकांच्या प्रश्नांची समाधानकारक उत्तरे नव्हती. पेपरफुटी संदर्भात जे कोणी जबाबदार असतील, त्या सर्वांविरोधात कारवाई करण्याचे आश्वासन भाजपने दिले होते. भाजपने हिंदुत्वाचा मुद्दा प्रचारात लावून धरला. २०२२ मध्ये उदयपूर येथे दोघा धर्मांधांनी कन्हैयालालची हत्या केली होती. हा विषय भाजपने लावून धरला. काँग्रेसच्या तुष्टीकरणाच्या धोरणावर भाजपने टीका केली. सनातन विरोधातील काँग्रेसची भूमिका आणि भाजपचा हिंदुत्वाचा मुद्दा यात सनातन विरोधातील काँग्रेसी विचारधारेचा सपशेल पराभव झाला. हिंदू मतांचे ध्रुवीकरण भाजपने यशस्वीपणे केले. त्यासाठीच बाबा बालकनाथ यांच्यासारख्या कट्टर हिंदुत्ववादी नेत्याला उमेदवारी देण्याबरोबरच अयोध्येतील श्रीराम मंदिराचे श्रेय भाजपने घेतले. त्याचा भाजपला निश्चितपणे फायदा झाला.

गेहलोत यांच्या कार्यकाळात भ्रष्टाचाराची प्रकरणे, काँग्रेस सरकारविरोधात जनमत तयार करणारी ठरली. भ्रष्टाचाराचा आरोप ज्यांच्यावर झाला, त्यांना काँग्रेसने पुन्हा एकदा उमेदवारी दिली. म्हणूनच भ्रष्टाचार्‍यांना काँग्रेस पाठीशी घालते, हा संदेश जनमानसात गेला. तसेच प्रचाराच्या शेवटच्या टप्प्यात गेहलोत-पायलट वाद निर्णायक ठरला. गेहलोत-पायलट यांच्यातील मतभेद कायम राहिल्याने, त्याचाही फटका काँग्रेसला बसला. मुख्यमंत्रिपदावरून या दोघांच्यातील मतभेद काँग्रेसला पराभूत करणारे ठरले.

२०१८ मध्ये जेव्हा काँग्रेस राजस्थानात विजयी झाली, तेव्हा पायलट हे पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष होते. मुख्यमंत्रिपदाचे ते दावेदार आहेत, असेच मानले जात होते. मात्र, काँग्रेसी नेतृत्वाने अनपेक्षितपणे गेहलोत यांची तिसर्‍यांदी मुख्यमंत्रिपदी वर्णी लावली. पायलट यांची नाराजी लपून राहिलेली नव्हती. २०२० मध्ये त्यांनी सरकार अडचणीत आणण्याची हातची संधी सोडली. मध्य प्रदेशमध्ये ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी जसे धाडस दाखवले, तसे धाडस सचिन पायलट दाखवू शकले नाहीत. गुज्जर व्होटबँकेवर याचा विपरित परिणाम झाला. पूर्व राजस्थानमध्ये पाच विद्यमान मंत्री पराभूत झाले. काँग्रेसने उमेदवारी दिलेल्या ११ पैकी केवळ तीन गुज्जर उमेदवार विजयी झाले. भाजपने पायलट यांच्यावर काँग्रेसमध्ये कसा अन्याय होतो, हे प्रचारात सांगितले. दि. १६ नोव्हेंबरपर्यंत पायलट हे प्रचारात सक्रिय झाले नव्हते, असे त्यांचे निकटवर्तीय सांगतात. गेहलोत यांच्या स्वतःच्या जिल्ह्यात जोधपूरमध्ये काँग्रेसने दहापैकी सात जागा गमावल्या. गेहलोत यांच्या अहंकाराने त्यांना पराभूत केले, अशी सूचक प्रतिक्रिया तेथे व्यक्त होत आहे. २००३ ते २००८ आणि २०१३ ते २०१८ या काळात राजस्थानच्या मुख्यमंत्री म्हणून काम पाहिलेल्या वसुंधरा राजे यांनी २०१८ मधील पराभवानंतर काही काळ दूर राहणे पसंद केले होते. म्हणूनच राजस्थानात आता मुख्यमंत्रिपदी कोणाची वर्णी लागते, याकडे सगळ्यांचे लक्ष आहे.

लोकसभा निवडणुकीपूर्वी काँग्रेसला बळ मिळणे आवश्यक होते. विधानसभा निवडणुकीत ते मिळेल, असा काँग्रेसला विश्वास होता. मात्र, तीन राज्ये गमावल्यानंतर ‘इंडिया’ आघाडीतील सहयोगी पक्ष आता काँग्रेसचे नेतृत्व मान्य करणार का, हा प्रश्न म्हणून उपस्थित होतो. अन्य प्रादेशिक पक्ष आता काँग्रेसला किती महत्त्व देतील, हे ६ डिसेंबरलाच स्पष्ट होईल. ‘इंडिया’ आघाडीची ६ तारखेला बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. भाजपविरोधात आज तरी एकही प्रबळ पक्ष नाही. महिला, युवा, गरीब आणि शेतकरी या चारच जाती देशात असून, त्यांचे सक्षमीकरणच देशाला मजबुती देणारे ठरणार आहे, हा पंतप्रधान मोदी यांनी केलेला दावा चार राज्यांतील विधानसभा निकालांनी खरा ठरवला आहे.