भूपेश बघेल यांची भ्रष्टाचाराने बरबटलेली छत्तीसगढमधील काँग्रेसी राजवट अखेरीस संपुष्टात आली असून, तिथे मोदींच्या ‘गॅरेंटी’ने ‘कमळ’ फुलले. दुसरीकडे तेलंगण म्हणजे आपलीच जहागीर असे मानून निर्धास्त झालेल्या केसीआर यांना तेलंगणवासीयांनी त्यांची जागा दाखवून दिली. त्यामुळे काँग्रेसने गमावलेले छत्तीसगढ आणि कमावलेल्या तेलंगणचे विश्लेषण करणे क्रमप्राप्त ठरावे.
छत्तीसगढ या राज्यात गेली पाच वर्षे काँग्रेसची सत्ता होती. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांच्या नेतृत्वाखाली तेथील काँग्रेस राजवटीने केलेला भ्रष्टाचार हा भारतीय जनता पक्षाने निवडणूक प्रचारात मुख्य मुद्दा केला. तसेच भाजपने ‘छत्तीसगढ २०२३ साठी मोदींची गॅरेंटी’ अशा अर्थाचा जो पक्षाचा जाहीरनामा प्रसिद्ध केला होता आणि त्यामध्ये जी आश्वासने देण्यात आली होती, त्याचा मतदारांवर निश्चितच सकारात्मक प्रभाव पडला. मतदानोत्तर चाचण्यांमध्ये या राज्यात भाजपची सत्ता येईल, असे ठाम भाकीत बहुतांश चाचण्यांमधून करण्यात आले नव्हते. पण, भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी केलेला प्रचार, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या प्रचारसभेतून बघेल सरकारचे काढलेले वाभाडे, भाजपच्या अन्य नेत्यांनी केलेले प्रचार दौरे या सर्वांचा एकत्र परिणाम म्हणजे, काँग्रेसला छत्तीसगढमधील सत्ता हातची गमवावी लागली. भूपेश बघेल यांना पायउतार व्हावे लागले. आता त्या राज्यात भाजप सत्तेवर आला असल्याने, त्या सरकारकडून बघेल सरकारच्या काळात जे विविध घोटाळे झाले, त्यांची चौकशी करण्यात येईल. तसेच पक्षाने जाहीरनाम्यामध्ये जी ‘मोदींची गॅरेंटी’ दिली आहे, त्यांची पूर्तता करण्यासाठी तेथील भाजप सरकार कामाला लागेल.
‘मोदींची गॅरेंटी’ या जाहीरनाम्यात ५०० रुपयांमध्ये गॅस सिलिंडर, धानास प्रतिक्विंटल ३ हजार १०० रुपये भाव, ’पंतप्रधान आवास योजने’तून १८ लाख घरे, तेंदुपत्ता संकलनासाठी ४ हजार ५०० रुपये बोनस, दहा लाख रुपयांपर्यंत आरोग्य विमा कवच आदी आश्वासने भाजपने मतदारांना दिली होती. भाजपने आपला हा जाहीरनामा प्रसिद्ध करताच, काँग्रेसनेही आपला जाहीरनामा प्रसिद्ध केला आणि त्यामध्ये काँग्रेसनेही जनतेला वारेमाप आश्वासने दिली. तसेच जातनिहाय जनगणना करण्याचे आश्वासनही काँग्रेसने छत्तीसगढवासीयांना दिले. पण, त्या आश्वासनांकडे मतदारांनी पाठ फिरवली. मतदारांनी पंतप्रधान मोदी यांनी जी ‘गॅरेंटी’ दिली, त्यावर विश्वास दाखविला, असे त्या राज्याचे माजी मुख्यमंत्री रमणसिंह यांनी देखील म्हटले आहे.
छत्तीसगढमध्ये मागास जमातींसाठी ज्या २९ राखीव जागा आहेत, त्यातील २५ जागा २०१८ मध्ये काँग्रेसने जिंकल्या होत्या. पण, यावेळी त्यातील फक्त ११ जागांवरच काँग्रेसला विजय संपादित करता आला. भाजपने एकंदरीत त्या राज्यात ५४ जागा जिंकल्या आणि भाजपची मतांची टक्केवारी ४६.३६ इतक्यावर पोहोचली. बस्तर परिसरात सक्तीचे धर्मांतर करण्याच्या ज्या घटना घडत आहेत, त्याविरुद्ध तेथील स्थानिक जनतेने आवाज उठविला होता. आपला असंतोष व्यक्त केला होता. काँग्रेसच्या विरुद्ध मतदान करून मतदारांनी त्या भागात आपली नाराजी व्यक्त केली.
या निवडणुकीत भ्रष्टाचार हाही प्रमुख मुद्दा होता. बघेल सरकारच्या काळात झालेला दारू घोटाळा, कोळसा घोटाळा, महादेव अॅप प्रकरण हे मुद्दे भाजपकडून प्रचारात आणले गेले. काँग्रेसला छत्तीसगढ म्हणजे केवळ दुर्ग आणि त्याच्या आसपासचा परिसर (भूपेश बघेल यांचा मतदार संघ) असे वाटत राहिले. बस्तर, सुरगुजा या वनवासी भागांबद्दल काँग्रेसला काही समज नाही, असे भाजप नेते डॉ. रमणसिंह यांनी म्हटले आहे. भाजपने ज्या विविध कल्याणकारी योजनांची घोषणा केली, तो आमच्या दृष्टीने या निवडणुकीत ‘टर्निंग पॉईंट’ ठरला. भाजपने आपल्या जाहीरनाम्यातून जी हमी दिली होती, त्यावर मतदारांनी विश्वास ठेवला. भाजप हाच आपल्यासाठी कार्य करील, असा मतदारांना विश्वास वाटल्याने भाजपला हे यश मिळाले, असे डॉ. रमणसिंह यांना वाटत आहे. काँग्रेसचे सरकार राज्यास लुटत असल्याचे मतदारांच्या लक्षात आल्याने, त्यांनी त्या राजवटीस झुगारून दिले, अशी प्रतिक्रिया माजी मंत्री अजय चंद्राकार यांनी व्यक्त केली.
“जनतेने जो कौल दिला आहे, त्याचा आपण आदर राखतो. विरोधी पक्ष म्हणून आपला पक्ष सकारात्मक भूमिका बजावेल,” असे मावळते मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनी म्हटले आहे. आता या राज्यातील काँग्रेसचे कुशासन संपुष्टात आले असून, येथे ‘कमळ’ फुलले आहे. ज्यांनी या राज्यास लुटले, त्यांना कोणतीही दयामाया दाखविली जाणार नाही, असे भाजप नेते अरूण साव यांनी म्हटले आहे. म्हणूनच आता राजस्थान खालोखाल काँग्रेसने छत्तीसगढ हे राज्यदेखील गमावले आहे.
तेलंगण ः केसीआर यांना जबर झटका
स्वतंत्र तेलंगण राज्याच्या मागणीसाठी यशस्वी लढा उभारून, तेलंगण राज्याची निर्मिती करण्यास भाग पाडणारे, भारत राष्ट्र समितीचे सर्वेसर्वा आणि तेलंगणचे सलग तीन वेळा मुख्यमंत्री होण्याचे स्वप्ने बघणार्या के. चंद्रशेखर राव यांना मतदारांनी विधानसभा निवडणुकीत चांगलाच झटका दिला. आपण राज्याचे दोन वेळा मुख्यमंत्री राहिलो असल्याने राष्ट्रीय राजकारणात उतरण्याची स्वप्ने केसीआर यांना पडू लागली होती. त्यानुसार त्यांची पावलेही पडू लागली होती. वृत्तपत्रांमध्ये मोठमोठ्या जाहिराती देऊन, एक नवे राष्ट्रीय नेतृत्व उदयास येत असल्याचे चित्र त्यानी रंगविण्यास प्रारंभही केला होता. राज्याची सत्ता आपल्याच नातलगांच्या ताब्यात देऊन, राष्ट्रीय राजकारण करण्याचा या नेत्याचा मानस मतदारांनी पार उधळून लावला. तेलंगण राज्यात काँग्रेसने ११९ पैकी ६४ जागा जिंकून, भारत राष्ट्र समितीचा दारूण पराभव केला. त्यामुळे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ आणि राजस्थानमध्ये पराभव पत्कराव्या लागलेल्या काँग्रेसला तेलंगण राज्य तेवढे आपल्या पदरात पडल्याने हायसे वाटले असणार!
केसीआर आणि त्यांच्या भारत राष्ट्र समितीस मतदारांनी नाकारण्यामागील प्रमुख कारणांमध्ये भ्रष्टाचार, सत्तेचे आपल्याच कुटुंबातील घटकाच्या हाती केंद्रीकरण जी आश्वासने देण्यात आली होती, त्यांची पूर्तता न करणे, नेते आणि कार्यकर्ते यांच्यातील दुरावा यांचा समावेश आहे. त्याउलट ज्या काँग्रेसला पाच वर्षांपूर्वी केवळ २१ जागा मिळाल्या होत्या, त्या काँग्रेसने भारत राष्ट्र समिती सरकारच्या भ्रष्टाचारावर टीका करतानाच, प्रभावी प्रचार करून मतदारांवर छाप पाडली. प्रारंभी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, त्यानंतर तेलुगू देसम, नंतर काँग्रेस असा प्रवास करीत, प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष बनलेल्या रेवंत रेड्डी यांनी आपल्या प्रचार कौशल्याने राज्य ढवळून काढले. काँग्रेसला चांगले यश मिळवून देऊन, सलग तीन वेळा मुख्यमंत्री होण्याच्या केसीआर यांच्या स्वप्नांचा चुराडा केला.
या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षास आठ जागा मिळाल्या आहेत. मागील निवडणुकीत भाजपला फक्त एकच जागा मिळाली होती. ते पाहता त्या राज्यात भाजपची आगेकूच सुरू असल्याचे दिसून येते. भाजपचे एक उमेदवार के. व्यंकट रमण रेड्डी हे कामारेड्डी या मतदारसंघातून निवडणूक लढवत होते. त्याच मतदारसंघातून मावळते मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव आणि भावी मुख्यमंत्री म्हणून ज्यांचे नाव घेतले जात आहे, ते रेवंत रेड्डी उभे होते. पण, भाजपच्या या उमेदवाराने या दोन्ही दिग्गज उमेदवारांचा दारूण पराभव करून एक इतिहास घडविला. त्या निवडणुकीत के. व्यंकट रामन रेड्डी यांना ६६ हजार, ६५२ मते मिळाली. त्यांनी ६ हजार, ७४१ मतांनी ती जागा जिंकली. केसीआर यांना ५९ हजार, ९११ आणि रेवंत रेड्डी याना ५४ हजार, ९१६ मते मिळाली. भाजपच्या या उमेदवाराने दोन दिग्गजांचा केलेला दारूण पराभव हा सर्वत्र चर्चेचा विषय ठरला. या दोन्ही पराभूत उमेदवारांनी अन्य मतदारसंघातून निवडणूक लढविली होती. तेथून ते विजयी झाले. पण, या दोन्ही नेत्यांना भाजप उमेदवाराने पराभवाचा जबर झटका दिला, असे मानले पाहिजे. या निवडणुकीत एमआयएम हा ओवैसी यांचा पक्ष हैदराबाद वगळता अन्यत्र कोठेच प्रभाव पडू शकला नाही.
या निवडणुकीत काँग्रेसला मिळालेल्या यशानंतर भावी मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांना खुश करण्याच्या हेतूने त्या राज्यातील काही वरिष्ठ पोलीस अधिकारी पुष्पगुच्छ घेऊन त्यांना भेटण्यास गेले होते. अजून रेवंत रेड्डी यांची नेतेपदी निवड झाली नसताना, त्या पोलीस अधिकार्यांनी असा आगाऊपणा, चमचेगिरी करण्याचा प्रयत्न केला होता. निवडणूक आयोगाने त्या घटनेची दखल घेऊन तेलंगण पोलीस महासंचालक अंजनी कुमार यांना निलंबितही केले आहे.
तेलंगणमधील निकालाने केसीआर यांची स्वप्ने तर धुळीस मिळाली आहेत. पण, काँग्रेसला कर्नाटक पाठोपाठ दक्षिणेतील आणखी एक राज्य मिळाले आहे. सर्वत्र पराभूत होत असलेल्या काँग्रेससाठी हीच काय ती एक जमेची बाजू आहे, असे म्हणावे लागेल.