प्रकाश आंबेडकर एकटे लढले तर मविआची गोची होणार!

 

वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांचा अजूनही इंडिया आघाडीत समावेश झालेला नाही. त्यामुळे प्रकाश आंबेडकर यांनी लोकसभेच्या 48 जागा लढवण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. काहीच होत नसेल तर आम्ही लोकसभेच्या ४८ जागा मोठ्या ताकदीने लढवू, असं प्रकाश आंबेडकर यांनी दि. २४ डिसेंबर रोजी पत्रकार परिषदेत सांगितले. त्यानंतर सर्वत्र प्रकाश आंबेडकरांच्या या निर्णयाची चर्चा होऊ लागली. त्यामुळे प्रकाश आंबेडकरांचा राजकीय प्रवास? त्यांच्या वंचितचं आताचं राजकारण? भारिप ते वंचित हा प्रवास? शरद पवार विरुद्ध प्रकाश आंबेडकर असा संघर्ष? आणि ४८ जागा लढवण्यासाठी वंचितकडे राजकीय बळ किती?

प्रकाश आंबेडकरांनी 1983 मध्ये भारतीय रिपब्लिकन पक्ष अर्थातच 'भारिप'ची स्थापना केली होती. पुढे 1993 मध्ये मखराम पवारांचा 'बहूजन महासंघ' भारिपमध्ये विलिन झाल्यानंतर 'भारिप-बहूजन महासंघ' हे नाव महाराष्ट्राच्या राजकीय पटलावर अधिक ताकदीने पुढे आलं. राजकारणातील 'सोशल इंजिनिअरींग'चा पहिला प्रयोग याच पक्षाने करत राज्यात 'अकोला पँटर्न' नावाने रुढ केला. त्याआधी याच सोशल इंजिनिअरींगचा प्रयोग करीत नांदेड जिल्ह्यातील किनवट विधानसभेच्या पोटनिवडणुकीत या पक्षानं इतिहास घडवला. भिमराव केराम नावाच्या आदिवासी युवकाला आमदार म्हणून निवडून आणत प्रकाश आंबेडकरांनी खळबळ उडवून दिली. पुढे अकोला हे 'भारिप-बहूजन महासंघा'च्या राजकारणाचं केंद्र बनलं. त्याआधी ते १९९८ ते १९९९ पर्यत ते भारतीय रिपब्लिकन पक्षाचे उमेदवार म्हणून लोकसभेवर निवडून गेले होते. त्यानंतर १९९९ ते २००४ मध्ये ते भारिप-बहूजन महासंघ पक्षाच्या तिकिटावर १३ व्या लोकसभा निवडणूकीमध्ये सलग दुसऱ्यांदा खासदार झाले होते.

दरम्यान 1999 च्या निवडणुकीत काँग्रेसशी आघाडी करीत भारिपचे तीन आमदार विधानसभेत निवडून गेले. पुढे विलासराव देशमुख आणि सुशीलकुमार शिंदेच्या मंत्रिमंडळात या पक्षाला तीन मंत्रिपदं मिळाली होती. मात्र इतर अठरापगड जातींना सोबत घेतल्याशिवाय सत्तेचा सोपान चढणे शक्य नाही हे लक्षात आल्यावर आंबेडकर यांनी ” वंचित बहुजन आघाडी” स्थापन करून लोकसभा लढवण्याचा निर्णय घेतला. या आघाडीत जवळपास 100 छोटे पक्ष आणि सामाजिक संघटना सहभागी झाल्या. प्रत्येक जिल्ह्यात वंचित बहुजन आघाडीच्या रेकॉर्ड ब्रेक सभा व्हायला लागल्यावर हाच फार्म्युला उत्तम असल्याचे पटल्यावर आंबेडकरांनी यापुढील सर्व निवडणूका वंचित बहुजन आघाडी या नावाने लढवण्याचा निर्णय घेतला. आणि तेव्हाच वंचितच्या नावाची चर्चा सर्वत्र होऊ लागली.

दरम्यान २०१४ मध्ये महाराष्ट्राच्या राजकारणात एमआयएमचा प्रवेश झाला. विधानसभा निवडणुकीत औवीसींच्या पक्षाने दोन खाती उघडली. आणि छत्रपती संभाजीनगरमधून इम्तियाज जलील आमदार झाले तर भायखळा विधानसभा मतदारसंघातून वारिस पठाण आमदार झाले. दरम्यान त्यावेळी भारिप बहुजन महासंघाचे बळीराम सिरस्कार हे बाळापूर विधानसभा मतदारसंघातून विधानसभेवर निवडून गेले होते.मात्र त्यानंतर २०१९ मध्ये प्रकाश आंबेडकरांच्या भारिप आणि औवीसींच्या एमआयएममध्ये आघाडी झाली. त्यावेळीच भारिपचे नाव वंचित बहुजन आघाडी असे ठेवण्यात आले. त्यावेळी वंचित आघाडीच्या माध्यमातून मागासवर्गीय आणि सर्वच वंचितांची मोट बांधण्याचा प्रयत्न प्रकाश आंबेडकर आणि मुस्लीम समाजाचा राजकीय दबाव गट तयार करण्याचे काम औवीसींकडून करण्यात आले.

त्यानेळी वंचित-एमआयएम आघाडीने महाराष्ट्रात लोकसभेच्या ४८ जागा लढवल्या, मात्र २०१९ च्या निवडणुकीत शिवसेनेचा बालेकिल्ला मानल्या जाणाऱ्या छत्रपती संभाजीनगरमध्ये वंचित- एमआयएमच्या आघाडीमुळे एमआयएमचे इम्तियाज जलील निवडून आले आणि लोकसभेवर गेले. त्यावेळी शिवसेनेच्या हर्षवर्धन जाधव आणि चंद्रकांत पाटील यांचा भांडणाचा फायदा जलील यांना संभाजीनगरात निवडून येण्यासाठी झाला, असं राजकीय जाणार सांगतात. पंरतु यासगळ्या गोत्यात प्रकाश आंबेडकर अकोल-सोलापूर अशा दोन्ही मतदारसंघात उभे राहून ही निवडूकीत पराभूत झाले. म्हणजे आघाडीचा फायदा तसं पाहायला गेलं तर एमआयएमला झाला, वंचितला नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रातील तिसरा पर्याय असं मानला जाणारा पक्ष मात्र सत्तेपासून लांब राहिला.

त्यानंतर लगेच सहा महिन्यांनी विधानसभेसाठी जागावाटपाचा तिढा न सुटल्याने एमआयएमने वंचितसोबतची युती तोडली. त्यावेळी इम्तियाज जलील म्हणाले की, समाधानकारक जागावाटप होत नसल्याने वेगळं होण्याचा निर्णय घ्यावा लागत आहे. महाराष्ट्र विधानसभेच्या 288 जागांपैकी केवळ ८ जागा एमआयएमसाठी सोडण्यास वंचित आघाडीने तयारी दर्शवली होती, ती आम्हाला मान्य नाही. त्यावेळी २०१९ च्या विधानसभा निवडणूकीत वंचितचा एकही उमेदवार निवडून आला नाही. पंरतु राज्यातील 10 मतदारसंघांमध्ये वंचित बहुजन आघाडीच्या उमेदवारांना दुसऱ्या क्रमांकाची मतं मिळाली होती. त्यामुळे त्यावेळी वंचित बहुजन आघाडीनं काँग्रेस - राष्ट्रवादी काँग्रेस महाआघाडीसोबत निवडणूक लढवली असती, तर कदाचित राज्यात वेगळं चित्र दिसलं असतं. मात्र त्यावेळी वंचितच्या उमेदवारांमुळे काँग्रेस राष्ट्रवादीला जोरदार फटका बसला. कारण वंचितचा मतदार हा आधी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचा मतदार होता, असं राजकीय जाणकार सांगतात.

या सगळ्या पार्श्र्वभूमीमुळेच मताचं विभाजन टाळण्यासाठी २०२४ च्या लोकसभा निवडणूकीत उबाठा गट-काँग्रेस-राष्ट्रवादी वंचित बहुजन विकास आघाडीतील काही नेते सोबत घेण्याचा प्रयत्न करत आहे. पण प्रकाश आंबेडकर आणि शरद पवारांमध्ये असलेले राजकीय वैर महाराष्ट्रातील जनतेला चांगलचं माहित आहे. आणि जर शरद पवार जर मविआचं नेतृत्व करणार असतील तर प्रकाश आंबेडकर ते मान्य करणार नाहीत. दरम्यान काश आंबेडकर यांच्या अवास्तव राजकीय मागण्या पुर्ण करणं मविआला शक्य नाही. कारण ही लढाई मविआतील काही घटक पक्षांशी प्रतिष्ठेची होऊन बसली आहे. तसेच राजकीय समीकरण न पाहता आंबेडकर लोकसभेच्या आणि विधानसभेच्या किती जागा मागेल ह्यांचा नेम नाही. त्यामुळे आघाडी होण्यास अद्याप विलंब होत आहे. त्यात काही वृत्तसंस्थानी दिलेल्या माहितीनुसार, मविआ वंचितला लोकसभेसाठी दोन जागा सोडणार आहे, पण ते वंचित मान्य करेल का? हा ही प्रश्न आहे. अशा सगळ्यात प्रकाश आंबेडकर ऐकला चलो रे ची घोषणा देत आहेत. जागावाटपाचा हा तिढा सुटेल का?