पिंपरी- चिंचवडमधील भूसंपादन प्रक्रियेला मिळणार गती!

 

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीतील प्रलंबित भूसंपादन प्रक्रियेला गती देण्यासाठी नागपूर हिवाळी अधिवेशन संपल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत संबंधित विभागाचे अधिकारी आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांची महत्त्वपूर्ण बैठक आयोजित केली जाईल, तसेच, भूसंपादन प्रक्रिया गतीमान करण्यात येईल्, असे आश्वासन राज्याचे कॅबिनेट मंत्री उदय सामंत यांनी दिले.

 

नागपूर हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीतील भूसंपादन प्रक्रिया आणि आरक्षणांचा विकास या मुद्यावर आमदार महेश लांडगे यांनी लक्षवेधीद्वारे सभागृहाचे लक्ष वेधले. भूसंपादन प्रक्रियेतील दिरंगाई आणि नागरिकांना होणारा त्रास याबाबत लांडगे यांनी आोक्रमक भूमिका मांडली.

आमदार लांडगे म्हणाले की, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची १९९७ मध्ये हद्दवाढ करण्यात आली. शहरात सुमारे २५ लाख १२ हजार वाहने आहेत. दरवर्षी दीड लाख नवीन वाहनांची भर पडते. मात्र, त्या तुलनेत शहरातील पायाभूत सोयी-सुविधा अपुऱ्या पडतात. त्यामुळे भूसंपादन प्रक्रिया सुलभ आणि गतीमान करण्याची आवश्यकता आहे.

 

तसेच, शहरातील वाहतूक सक्षम करण्यासाठी नवीन रस्त्यांसाठी आम्ही पाठपुरावा करीत आहोत. त्यासाठी भूसंपादन करीता आयुक्त- जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठका झाल्या आहेत. परंतु, काही रस्त्यांसाठी १४-१४ वर्षे भूसंपादन झालेले नाही. गेल्या दोन महिन्यात चार अपघात झाले. त्यामुळे लोकांचा नाहक बळी गेला, असा संतापही लांडगे यांनी व्यक्त केला.

 

२००८ –०९ मध्ये समाविष्ट गावांचा विकास आराखडा मंजुर झाला. त्यावर कार्यवाही करण्यासाठी २०१७ पर्यंत वाट पहावी लागली. कारण, महापालिका प्रशासनाकडे आरक्षणाच्या जागा ताब्यात नाहीत. महापालिका प्रशासनाने शिबीर लावले. त्यामध्ये केवळ २० टक्के जागा ताब्यात आल्या आहेत. मात्र, त्याचे निविदा काढता येत नाही. देहू-आळंदी, आळंदी- पंढरपूर, पुणे-नाशिक रस्ता असे अनेक रस्ते भूसंपादनाअभावी प्रलंबित आहेत. राज्य शासनाने भूसंपादनासाठी कालबद्ध कार्यक्रम जाहीर करावा, अशी मागणी आमदार लांडगे यांनी केली.

 

महापालिका हद्दीत भोसरी विधानसभेतील समाविष्ट झालेल्या गावांमध्ये आम्ही चिखली-तळवडे- कुदळवाडी या परिसरात सात नवीन रस्ते हाती घेतले आहे. विविध आरक्षणांचा विकास करण्यासाठी आम्ही पाठपुरावा करीत आहोत. मात्र, भूसंपादन प्रक्रिया किचकट आणि वेळखाऊ अडचणी निर्माण होत आहेत. याबाबत राज्य शासनाचे लक्ष वेधले आहे. शासनाने सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे आगामी काळात भूसंपादन प्रक्रियेला गती मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. भोसरी विधानसभा मतदार संघामध्ये रस्त्याचे जाळे निर्माण करण्यासाठी आम्ही कटीबद्ध आहोत.