नक्षल पीडीत, शरणार्थींचे युद्धपातळीवर पुनर्वसन करा! मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश

 

नागपूर: गडचिरोली भागात नक्षलवादी कारवायांमुळे विस्थापित झालेले पीडित, तसेच शरण आलेल्या सर्वांचेच युद्धपातळीवर पुनर्वसन करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सोमवार, दि. १८ डिसेंबर रोजी दिले. ‘डावी कडवी विचारसरणी’बाबत राष्ट्रीय योजना व कृती आराखड्याबाबत एकसूत्री कृती यंत्रणा सरंचनेनुसार गठीत राज्यस्तरीय समितीची बैठक सोमवारी मुख्यमंत्र्यांच्या रामगिरी या शासकीय निवासस्थानी झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गृह विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, पोलीस महासंचालक रजनीश सेठ, अतिरिक्त महासंचालक स्पेशल ऑपरेशन प्रवीण साळुंखे, पोलीस सह आयुक्त जैन, सीआरपीएफचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक पद्माकर रणपिसे, तसेच विशेष पोलीस महानिरिक्षक संदीप पाटील, गड़चिरोलीचे जिल्हाधिकारी संजय मीणा आदी उपस्थित होते. या बैठकीत उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विविध मुद्द्यांवर चर्चा करून, निर्देशही दिले.

 

 

 

यावेळी मुख्यमंत्री म्हणाले, नक्षलवादी कारवायांमुळे पीडित होऊन विस्थापित होणारे, तसेच नक्षलवादी विचारसरणीचा त्याग करून जे शरण येतात, त्यांचे पुनर्वसन युद्धपातळीवर होण्याची गरज आहे. या प्रक्रीयेसाठी येणारा खर्च जिल्हा नियोजन योजनेच्या माध्यमातून करण्यात यावा. विशेष पोलीस मोहिमांमध्ये शहीद झालेल्या वारसांना अनुकंपा तत्वावरील नेमणुका तातडीने करण्यात याव्यात. नागपूर, गडचिरोली मार्गावरील मॉडर्न फायरिंग रेंजचे काम त्वरीत पूर्ण करण्यात यावे. गडचिरोली येथे उभारण्यात येणाऱ्या नव्या पोलीस स्थानकांसाठी २५ अधिकारी आणि ५०० कर्मचाऱ्यांच्या पद निर्मितीचे आदेशही मुख्यमंत्र्यांनी या बैठकीत दिले. या सर्व नेमणूका स्थानिक पातळीवर होणार आहेत.

 

‘महाराष्ट्र पब्लिक सिक्युरिटी अँक्ट’ हे जनसुरक्षा विधेयक लवकरात लवकर आणण्याबाबतही या बैठकीत विचार विनिमय झाला. शहरी माओवादी रोखण्यासाठी हे विधेयक महत्वाचे ठरणार आहे. तसेच मायनिंग कॉरिडॉरच्या रस्त्यांचा विकास आणि या परिसरातील मोबाईल टॉवर्सची कामे वेगाने पूर्ण व्हावीत याबाबतही बैठकीत चर्चा झाली. या संबंधित जिल्ह्यांमध्ये राज्य परिवहन महामंडळाच्या माध्यमातून एसटी बसेसची प्रभावी सेवा देण्यासाठी व्यवस्था करण्याचे आदेशही मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत दिले.