परशुराम आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्यास मान्यता

 

नागपूर : राज्यात परशुराम आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्यास गुरुवार, दि. १४ डिसेंबर रोजी मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली नागपूर विधानभवनात ही बैठक पार पडली.

 

गेल्या अनेक वर्षांपासून राज्यातील समस्त ब्राह्मण समाजाकडून स्वतंत्र परशुराम आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्याची मागणी केली जात आहे. यास ब्राह्मण समाजाच्या शिष्टमंडळाने १२ डिसेंबर रोजी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची नागपूर विधिमंडळात भेट घेवून निवेदन दिले.

 

स्वतंत्र परशुराम आर्थिक महामंडळ स्थापन करावे. ब्राह्मण विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात वसतिगृह, तसेच सांस्कृतिक व आध्यात्मिक कार्य करण्यासाठी परशुराम भवन उभारावे. ब्राह्मण पुरोहितांना ५ हजार रुपये मासिक मानधन आणि विविध मंदिरात नियुक्ती करून त्यांना नित्य पुजचे अधिकार द्यावेत. वंशपरंपरागत हस्तगत असलेल्या इनामी जमिनीचा मालकी हक्क कायमस्वरूपी हस्तांतरित करावा. ब्राह्मण समाजाच्या सुरक्षेसाठी विशेष कायदा करण्यात यावा, आशा मागण्या निवेदनातून करण्यात आला.

 

या सर्व मागण्या अधिवेशनात मंजूर करून घ्याव्यात, अशी विनंती यावेळी शिष्टमंडळाने केली. त्यावर, आपल्या सर्व मागण्यांवर शासन योग्य तो निर्णय घेऊन अंमलबजावणी करेल, असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले होते. गुरुवार, दि. १४ डिसेंबर रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा मुद्दा चर्चेला आला. त्यावेळी मंत्रिमंडळाने परशुराम आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्यास मान्यता दिली.

 

धनगर आरक्षण, तसेच धनगर समाजातील विद्यार्थ्यांना मराठा आणि ओबीसी विद्यार्थ्यांप्रमाणे शिष्यवृत्तीसह वसतीगृह आदी लाभ तातडीने देण्याकरिता उपाययोजना करण्यासाठी राज्य सरकार एक विशेष टास्क फोर्स नियुक्त करणार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी धनगर समाजासह ब्राह्मण, बंजारा आणि गोवारी समाजातील काही प्रातिनिधिक संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांशी नागपूर विधानभवनात चर्चा केली. या बैठकीत धनगर समाजासाठी विशेष कृती दल स्थापन करून तातडीच्या उपाययोजना केल्या जातील आणि आरक्षणासंदर्भातही अहवाल तयार केला जाईल, असे ठरवण्यात आले.