म्हाडाच्या ५६ वसाहतींचे वाढीव सेवा शुल्क माफ; अतुल सावेंची घोषणा

नागपूर : म्हाडाच्या ५६ वसाहतीतील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांकडील सन १९९८ ते २०२१ या कालावधीतील वाढीव सेवा शुल्क माफ करण्याचा निर्णय गृहनिर्माण विभागाने घेतला आहे. यामुळे सुमारे ३८०.४१ कोटींचे वाढीव सेवा शुल्क माफ होणार असून, या निर्णयामुळे मुंबईतील ५० हजार सदनिकाधारांना दिलासा मिळणार असल्याची माहिती गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे शुक्रवार, दि. १५ डिसेंबर रोजी विधानपरिषदेत दिली.

सावे म्हणाले, मुंबईतील म्हाडाच्या ५६ वसाहतीत सन १९९८ पासून वाढीव सेवा शुल्काचे दर लागू करण्यात आले होते. परंतु त्याची अंमलबजावणी झाली नव्हती. सेवा शुल्कामध्ये वाढ करण्यासंबंधी अभ्यासगटही नियुक्ती करण्यात आला होता. या अभ्यासगटाने मुंबईतील म्हाडा वसाहतीतील रहिवाशाकडून जे सेवा शुल्क घेतले जाते त्यातील म्हाडामार्फत पुरविल्या जाणाऱ्या सेवांच्या शुल्काचे दर ५० टक्क्यांनी कमी करण्यात यावेत, अशी शिफारस केली होती.

त्यानुसार म्हाडाने त्यांच्याकडून आकारण्यात येणाऱ्या सेवा शुल्काचे दर ५० टक्क्यांनी कमी केले होते. मात्र, मुंबई महानगरपालिका, बेस्ट यांच्याकडून आकारण्यात येणाऱ्या सेवांचे शुल्क कमी केले नव्हते. त्यामुळे म्हाडाला १९९८ ते २०२१ या कालावधी मध्ये ४७२ कोटी रुपयांची तूट निर्माण झाली होती. थकीत सेवा शुल्काबाबत म्हाडाने १९९८ ते २०२१ या कालावधीच्या सुधारित सेवा शुल्काबाबत अभय योजना लागू केली होती. या अभय योजनेला रहिवाशांचा अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नव्हता. सेवा शुल्क वाढल्यामुळे सामान्य नागरिकांना मोठा बोजा सहन करावा लागत होता.

१४ मे २०२३ रोजी गृहनिर्माण सहकारी संस्थांच्या परिषदेमध्ये या ५६ वसाहतीतील सस्थांकडील सन १९९८-२०२१ या कालावधीमधील वाढीव सेवा शुल्क माफ करण्याचे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांनी घोषित केले होते. सेवा शुल्क माफ करण्यासाठी आमदार प्रविण दरेकर, प्रसाद लाड व मुंबईतील सर्व आमदारांनी सतत पाठपुरावा केला. त्यांची मागणी या निर्णयामुळे पूर्ण झाली आहे.

म्हाडाच्या या ५६ वसाहतीत मध्यमवर्गीय मराठी बांधव राहतात. त्यांना दीड-दोन लाखाचे वाढीव सेवा शुल्क भरण्याच्या नोटीसा पाठवण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे रहिवाशी भयभीत होते. अनेकदा सभागृहात आश्वासने देऊनही हा विषय निकाली निघाला नव्हता. आम्ही काही महिन्यांपूर्वी गोरेगावला गृहनिर्माण संस्थांची परिषद घेतली होती. त्या परिषदेतही ही मागणी पुढे आली होती. मी आणि प्रसाद लाड याचा सातत्याने पाठपुरावा करत होतो. आज गृहनिर्माण मंत्र्यांनी निवेदनाद्वारे वाढीव सेवा शुल्क रद्द करण्याचा क्रांतिकारी असा निर्णय जाहीर केला. मी राज्य सरकारचे अभिनंदन करतो.