घनकचरा आणि आपण

11 Dec 2023 12:23:52




solid waste management



घनकचरा व्यवस्थापनातील कचरावेचक समूहाचा सहभाग, घनकचर्‍याचे योग्य वर्गीकरण आणि त्यातील कायद्यांचा सांगोपांग आढावा घेणारा हा लेख...


2014 मध्ये ‘स्वच्छ भारत मिशन’ ही पाच वर्षे चालेल अशी योजना कार्यान्वित झाली. त्याही अगोदर कचरा व्यवस्थापन पद्धती अस्तित्वात होत्याच. परंतु नागरिकांचा आणि सुमारे 15 लाख कचरावेचक व्यक्तींचा सहभाग घेऊन शाश्वत पद्धतीत कचरा व्यवस्थापन व नियोजन करण्याला प्रथमच सुरुवात झाली. उगमस्थानीच तीन प्रकारच्या (सुका, ओला, घातक) कचर्‍याचे वर्गीकरण करणे, याबाबत मोठ्या शहरात आग्रह करण्यात येऊ लागला. घराघरातून आणि उद्योगांतून सतत कचरा तयार होत असतो. हॉटेल्स आणि हॉस्पिटल्स इथूनही खूप मोठ्या प्रमाणात कचरा निर्मिती होत असते.

भारतात कचरा व्यवस्थापन करणे हे पर्यावरण, वन आणि हवामानबदल मंत्रालयाच्या अखत्यारीतले कर्तव्य आहे. 2016 मध्ये या मंत्रालयाने ‘घनकचरा व्यवस्थापन नियम’ प्रसिद्ध केले. त्या अगोदर सन 2000 पासून असलेले म्युनिसिपल घनकचरा (व्यवस्थापन आणि हाताळणी) नियम बदलण्यात आले. राष्ट्रीय धोरणानुसार असलेले हे बदल आपल्या देशात स्वच्छतेच्या विषयी क्रांतिकारक सुधारणाच म्हणता येतील. या धोरणात कचरावेचकांचा समावेश प्रथमच करण्यात आला. आपल्या देशात प्रतिवर्षी 6.2 कोटी टन कचर्‍याची निर्मिती होत असते. यातील सुमारे 4.3 कोटी टन कचरा गोळा केला जातो आणि यातील 1.2 कोटी टन कचर्‍यावर प्रक्रिया केली जाते. 3.1 कोटी टन कचरा तसाच भूमिभरण क्षेत्रात फेकला जातो. मात्र, गेल्या काही वर्षात वेगाने बदलत चाललेल्या उपभोगवादी वृत्तीमुळे, जीवनशैलीमुळे आणि उंचावत जाणार्‍या आर्थिक स्तरामुळे तसेच वेगाने वाढत चाललेल्या लोकसंख्येमुळे घरगुती कचरा निर्मिती ही एक मोठी समस्या निर्माण होते. सन 2030 पर्यंत हेच कचर्‍याचे प्रमाण 16.5 कोटी टनापर्यंत वाढत जाईल, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. याशिवाय नागरीकीकरण, औद्योगिकीकरण आणि वेगाने होत चाललेली आर्थिक वाढ यामुळे म्युनिसिपल घन कचरा प्रमाणाबाहेर वाढतो. याशिवाय आपल्या देशात असलेल्या विविध संस्कृती, धर्म आणि परंपरांमुळे मोठ्या प्रमाणावर कचरा निर्मिती होते. अशा परिस्थतीत शाश्वत कचरा व्यवस्थापनाच्या अधिकच समस्या उद्भवतात.

घनकचरा निर्मितीचे भयानक प्रमाण
(संदर्भ: केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, 2022-23)
दिल्ली : 8700 मे. टन प्रतिदिन,
मुंबई : 11 हजार मे. टन प्रतिदिन
महाराष्ट्र राज्य कचरा निर्मितीत भारताच्या सर्व राज्यात पहिल्या क्रमांकावर: 22,600 मे. टन प्रतिदिन

कचर्‍यामुळे जनतेच्या आरोग्यावर, पर्यावरणावर आणि गाव-शहर यांच्या व्यवस्थेवर विघातक परिणाम होतात. मोठ्या शहरात नगरपालिका कचरा गोळा करण्याची यंत्रणा राबवतात. घराघरातून आणि कचरा कुंड्यातून वेळोवेळी कचरा उचलला जातो. यासाठी दळणवळण करणार्‍या कचरा गाड्या, घंटा गाड्या आणि त्या चालवणारे वाहक आणि कचरा उचलणारे मदतनीस असे मोठे मनुष्यबळ आवश्यक असते. कुजणार्‍या कचर्‍याची दुर्गंधी सहन करून, आपल्या आरोग्याचे भान जपत हे काम करणे सोपे नाही. परिणामी अशा व्यक्ती मोठ्या प्रमाणावर दारूसारख्या व्यसनाच्या आहारी जातात. या कचर्‍याची कशा प्रकारे विल्हेवाट लावला जाते ते जास्त महत्त्वाचे आहे. डम्पिंग ग्राऊंडवर कचरा निव्वळ फेकला, तर त्याचे दूरगामी परिणाम होतात. कचरा कुजण्यामुळे मिथेनचे प्रमाण वाढून कधी कधी आग लागू शकते. भूमीभरण क्षेत्रात कचर्‍याची नीट रचना केली तरी अकस्मात आग लागणे अशा नैसर्गिक कारणाने तेथील व्यवस्था कोलमडू शकते. काही घातक कचरा जाळून टाकण्यात येतो. मात्र, त्यामुळे हवा प्रदूषण मोठ्या प्रमाणावर होऊ शकते. तरीही जैव-वैद्यकीय कचरा हा इंसिनेरेटर या दाहिनी अथवा भट्टीमध्येच जाळावा लागतो. आपण या सार्‍याचा विचार एवढ्यासाठीच करत आहोत कारण आपण स्वतःच आता आपल्या घरातील कचरा कमीत कमी करून तो घरातच जिरवावा, असे काही करणे अतिआवश्यक आहे.

- डॉ. नंदिनी देशमुख 

Powered By Sangraha 9.0