नवी दिल्ली : लढाऊ क्षमता वाढवण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल म्हणून, भारताने गुरुवारी 2.23 लाख कोटी रुपयांच्या संरक्षण संपादन प्रकल्पांना प्राथमिक मान्यता दिली. यामध्ये 97 तेजस हलकी लढाऊ विमाने आणि 156 प्रचंड लढाऊ हेलिकॉप्टर खरेदीचा समावेश आहे. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली संरक्षण अधिग्रहण परिषदेने (DAC) या प्रकल्पांना मंजुरी दिली.
संरक्षण मंत्रालयाने सांगितले की, '2.23 लाख कोटी रुपयांच्या एकूण खरेदीपैकी 98 टक्के खरेदी देशांतर्गत उद्योगांकडून केली जाईल आणि या हालचालीमुळे भारतीय संरक्षण उद्योगाला संरक्षण उद्योगात आत्मनिर्भरतेचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी मोठी चालना मिळेल.' एअर चीफ मार्शल चौधरी एएनआयशी बोलताना म्हणाले, “97 अतिरिक्त एलसीए मार्क 1A च्या खरेदीसाठी मंजुरी देण्यात आली आहे ही खरोखरच एक महत्त्वाची घटना आहे. 83 LCA मार्क 1A साठी करारावर स्वाक्षरी केली आहे, ज्याची उपलब्धी येत्या काही महिन्यांत सुरू होणार आहे. आधीपासूनच मूळ IOC आणि FOC आवृत्तीचे 40 LCA होते."
संरक्षण अधिग्रहण परिषदेने सरकारी एअरोस्पेस कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) कडून सुखोई-३० फायटर फ्लीट अपग्रेड करण्याच्या भारतीय हवाई दलाच्या प्रस्तावालाही मान्यता दिली. संरक्षण अधिग्रहण परिषदेने 'एरिया डेनियल म्युनिशन्स' (ADM) टाइप-2 आणि टाइप-3 या दोन प्रकारच्या अँटी-टँक युद्धसामग्रीच्या खरेदीसाठी प्राथमिक मान्यता दिली आहे. सर्वोच्च लष्करी खरेदी संस्थेने भारतीय नौदलासाठी मध्यम श्रेणीतील जहाजविरोधी क्षेपणास्त्र (MRAShM) खरेदी करण्याच्या आणखी एका प्रस्तावाला मान्यता दिली, शिवाय स्वयंचलित लक्ष्य ट्रॅकर (ATT) आणि T-90 टँकसाठी 'डिजिटल बेसल कॉम्प्युटर' (DBC) खरेदी करण्याचा प्रस्ताव देखील मंजूर केला. संपादन आणि एकत्रीकरण मंजूर केले. MRAShM हे हलक्या पृष्ठभागावरून पृष्ठभागावर मारा करणारे क्षेपणास्त्र आहे जे भारतीय नौदलाच्या विविध जहाजांवर प्राथमिक आक्षेपार्ह शस्त्र असेल. भारतीय हवाई दलाकडून खरेदी केल्या जाणार्या तेजस विमानांची संख्या 180 वर पोहोचणार आहे.