मुंबई : पुढील ३० दिवसांमध्ये ओपन स्पेस अडॉप्शन पॉलिसीबाबत निर्णय घेण्यात येईल. त्यासाठी आज जशी नागरिकांची, संस्थांची मते जाणून घेण्यात आली, त्याचप्रमाणें सर्व राजकीय पक्षाच्या प्रतिनिधींचीही यासंदर्भात बैठक घेतली जाईल, असे आश्वासन मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी दिले. मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्याद्वारे शुक्रवार, दि. १ डिसेंबर रोजी मुंबई महानगरपालिकेच्या मुख्यालयात यासंदर्भात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळीं हे बोलत होते.
मुंबई महापालिकेतर्फे सप्टेंबर महिन्यात 'ओपन स्पेस अडॉप्शन पॉलिसी'चा मसुदा प्रसारित करण्यात आला होता. या धोरणा अंतर्गत महानगरपालिकेची मालकी असलेल्या जागा, देखभाल करण्यासाठी खाजगी तत्वावर दत्तक देण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. या प्रस्तावाबाबत पुन्हा एकदा मंत्री लोढा यांनी नागरिकांची मते जाणून घेतली. धोरणात्मक चर्चेसाठी नागरिक, प्रशासन आणि सरकार यांना एकत्र आणून एकमताने जनहिताचा योग्य निर्णय घेता यावा, हा या बैठकीचा उद्देश होता.
या बैठकीच्या माध्यमातून पालकमंत्र्यांनी पालिकेच्या अधिकाऱ्यांना दिले निर्देश
१. महानगरपालिकेच्या अखत्यारीतील उद्यानांची देखभाल महानगरपालिकेने करावी आणि ती व्यवस्थित सुरु आहे किंवा नाही याचे निरीक्षण करण्यासाठी एक समिती नेमावी. या समिती मध्ये नागरिक आणि स्वयंसेवी संस्थांचा समावेश असावा.
२. महानगरपालिकेच्या अखत्यारीतील मैदानाच्या विकासासाठी आणि देखभालीसाठी 'पीपीपी' मॉडेल चा वापर व्हावा. या मध्ये सरकार, पीएसयू तसेच क्रीडा प्राधिकरण अथवा संस्थांचे सहकार्य घ्यावे. जेणेकरून उत्तम दर्जाच्या क्रीडा सुविधा नागरिकांना उपलब्ध करून देता येतील.
३. याआधी महानगरपालिकेतर्फे देखभाल करण्यासाठी खासगी तत्वावर दत्तक दिल्या गेलेल्या २६ उद्यानांसाठी वेगळा निर्णय घेण्यात यावा.
मुंबई शहरात आणि उपनगरात क्रीडा सुविधा, उद्याने आणि मैदाने यांची कमतरता असल्याने ती लवकरात लवकर उपलब्ध करून देणे हि महानगरपालिकेची जबादारी आहे त्यामुळे पुढील ३० दिवसांमध्ये ओपन स्पेस अडॉप्शन पॉलिसीबाबत निर्णय घ्यावा. महानगरपालिकेत जनप्रतिनिधी नसल्याने या धोरणासंदर्भात निर्णय घेताना नोंदणीकृत राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींशीदेखील चर्चा करावी.
- मंगलप्रभात लोढा, पालकमंत्री , मुंबई उपनगरे जिल्हा