निर्यातक्षम महाराष्ट्रासाठी...

 

महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाने निर्यातीला चालना देण्यासाठी राज्याच्या पहिल्या निर्यात प्रोत्साहन धोरणाला मंजुरी दिली. हे धोरण २०२७-२८ पर्यंत लागू केले जाईल. त्यातून राज्यात अंदाजे २५ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होईल, अशी अपेक्षा आहे. या धोरणाचा पाच हजार उद्योगांना फायदा होईल. तसेच ४० हजार रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. राज्याची निर्यात १४ टक्क्यांनी वाढेल, असे मानले जाते. जिल्हानिहाय निर्यात केंद्रे स्थापन करून निर्याताभिमुख उद्योगांना चालना देण्यासाठी हे धोरण आखण्यात आले आहे. निर्यातीचे सध्याचे मूल्य ७२ अब्ज डॉलर इतके असून, ते १५० अब्ज डॉलरपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यासाठी आवश्यक त्या पायाभूत सुविधांची निर्मिती पाच वर्षांत केली जाईल. निर्यात केंद्रित प्रकल्पांसाठी ५० कोटी रुपयांपर्यंत तसेच निर्यात केंद्रित औद्योगिक वसाहतींसाठी १०० कोटी रुपयांपर्यंतचे अर्थसाहाय्य अर्थातच सरकारचे. त्याचा थेट फायदा राज्यातील पाच हजार सूक्ष्म तसेच लघु उद्योगांना होईल. या धोरणामुळे २०३० पर्यंत देशाच्या निर्यातीत महाराष्ट्राचा वाटा २२ टक्के राहील. राज्यातील प्रादेशिक विषमता दूर करण्याचे मोठे काम हे धोरण करेल. निर्यातीत प्रत्येक जिल्ह्याचे कसे योगदान राहील, यासाठी विशेष प्रयत्न केले जाणार आहेत.

 

महाराष्ट्र निर्यातीच्या बाबतीत देशातील आघाडीच्या राज्यांपैकी एक. मोती, मौल्यवान रत्ने, औषधे, सोने तसेच दागदागिने, वाहने, लोखंड तसेच पोलाद यांची निर्यात राज्यातून प्रामुख्याने होते. अमेरिका, हाँगकाँग, संयुक्त अरब अमिराती, बेल्जियम, इंग्लंड, चीन, सिंगापूर, मेक्सिको, जर्मनी हे राज्यातून आयात करणारे मोठे देश. देशातील दुसरे सर्वात मोठे औद्योगिक राज्य म्हणून महाराष्ट्राची गेल्या कित्येक वर्षांपासूनची ओळख. राष्ट्रीय औद्योगिक उत्पादनात त्याचे योगदान २० टक्के इतके आहे. पेट्रोलियम, फार्मास्युटिकल्स्, कापड, लोखंड, पोलाद, वाहन उद्योग, रत्ने आणि दागिने, माहिती-तंत्रज्ञान यांनी राज्याची अर्थव्यवस्था समृद्ध अशी बनवली आहे.

मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी. सर्व प्रमुख बँका, वित्तीय संस्था, विमा कंपन्या, म्युच्युअल फंड यांचे मुख्यालय म्हणूनच मुंबईत आहे. भारतातून सॉफ्टवेअर उद्योगाची जी निर्यात होते, त्यात महाराष्ट्र हा दुसरा मोठा निर्यातदार म्हणून जगभरात ओळखला जातो. या उद्योगाची वार्षिक निर्यात ही ८० हजार कोटी रुपये इतकी. त्याचवेळी फळे आणि भाज्यांच्या निर्यातीतही राज्याचा पहिला क्रमांक लागतो. आर्थिक सर्वेक्षणानुसार फळे, भाजीपाला आणि फुलांच्या निर्यातीत महाराष्ट्राचा सिंहाचा वाटा आहे. सातत्याने गेली तीन वर्षे महाराष्ट्राने पहिला क्रमांक राखला आहे. गेल्या काही वर्षांत फळबाग तसेच फुलशेती या दोन्ही उद्योगांची राज्यात भरभराट झाली आहे. देशाचा ‘फ्रूट बाऊल’ म्हणूनही महाराष्ट्राची ओळख प्रस्थापित झालेली दिसते.

द्राक्षे, आंबा, केळी आणि डाळींब ही प्रमुख फळे, तर गुलाब हे निर्यातीसाठी घेतले जाणारे प्रमुख पीक. नाशिक, पुणे, अहमदनगर, सोलापूर, नागपूर आणि जळगाव ही प्रमुख क्षेत्रे आहेत, जेथे बागायती पिके घेतली जातात. २०२१-२२ मध्ये राज्याने ९४ हजार, ४०२ कोटी रुपयांची फळे आणि भाज्यांची निर्यात केली, जी भारताच्या एकूण निर्यातीपैकी ३७.५ टक्के इतकी होती. अनुकूल हवामान, विस्तृत शेतजमीन, सिंचनाच्या आधुनिक पायाभूत सुविधा, बाजारपेठांशी असलेली चांगली कनेक्टिव्हिटी ही त्याची प्रमुख कारणे. २०२५-२६ पर्यंत १ लाख, २५ हजार कोटी रुपयांची फळे आणि भाज्यांची निर्यात होईल, असा अंदाज म्हणूनच वर्तविण्यात आला आहे.

 

निर्यात धोरण उच्च मूल्यवर्धित उत्पादनांच्या निर्यातीला प्रोत्साहन देणारे ठरणार आहे. यात फार्मास्युटिकल्स्, अभियांत्रिकी वस्तू, माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील उच्च मूल्यवर्धित उत्पादनांची निर्यात कशी वाढेल, याकडे विशेष लक्ष देण्यात येईल. इतर देशांशी व्यापार करार करून तसेच आंतरराष्ट्रीय बाजारात महाराष्ट्रातील उत्पादनांची मागणी कशी वाढेल, त्याचबरोबर वस्तू आणि सेवांची वाहतूक सुलभ करून निर्यातीसाठी प्रवेश सुलभ होण्यावर भर दिला जाईल. विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेझ), लॉजिस्टिक पार्क्स यांची उभारणी केली जाईल. निर्यातवाढीला आवश्यक त्या पायाभूत सुविधा उभ्या करण्यावर राज्य सरकार अर्थातच भर देईल. त्यामुळे निर्यातीला चालना मिळेल.

या क्षेत्राच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी कौशल्य विकसित करण्यावर भर देणेही अपेक्षित आहे. निर्यातदारांसाठी प्रोत्साहने, जसे की सबसिडी, कर सवलत, अर्थसाहाय्य यांचा समावेश केला जाईल. हे नवे धोरण राज्याची निर्यात वाढवण्याबरोबरच प्रादेशिक असमतोल दूर करण्यास मदत करेल. देशातील एक आघाडीचे आर्थिक राज्य म्हणून महाराष्ट्र ओळखला जाईल, अशी अपेक्षा आहे. प्राधान्य क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करण्यात यावे. यात कृषी, फार्मास्युटिकल्स्, कापड, अभियांत्रिकी वस्तू तसेच माहिती-तंत्रज्ञान यांचा समावेश आहे. राज्यातील उत्पादनांसाठी सुयोग्य बाजारपेठा निश्चित करण्याचे कामही केले जाईल.

निर्यातदारांसाठी आवश्यक त्या मंजुरी आणि परवानग्या मिळविण्याची प्रक्रिया जलद करण्यासाठी ‘एक खिडकी योजना’ राबविणे गरजेचे आहे. निर्यातदारांना याबाबतची माहिती, मार्गदर्शन तसेच साहाय्य करण्यासाठी प्रमुख शहरांमध्ये निर्यात सुविधा केंद्रे स्थापन केली गेली पाहिजेत. या धोरणाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी तसेच निर्यात लक्ष्य साध्य करण्यासाठी महाराष्ट्रातील महायुती सरकार काम करत आहे. या धोरणाचा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर सकारात्मक परिणाम होण्याची तसेच राज्यातील व्यवसाय तसेच व्यक्तींसाठी नवीन संधी निर्माण होतील, असे निश्चिपणे म्हणता येते.