...तर सरकारी कर्मचारी १४ डिसेंबरपासून बेमुदत संपावर!

जुनी पेन्शन (OPS) संदर्भात अभ्यास समिती स्थापन करून तीन महिन्यांत अहवाल देण्यात येईल, अशी तरतूद करण्यात आली. परंतु, सहा महिने लोटूनसुध्दा समितीचा अहवाल प्राप्त होऊ शकला नाही. इतर जिव्हाळयाच्या १७ मागण्यांबाबतही एकही चर्चासत्र आयोजित केले गेले नाही. त्यामुळे आपली फसगत तर झाली नाही ना? या भावनेतून सर्वदूर राज्यातील कर्मचारी कमालीचे अस्वस्थ झाले. शासनाचा, या वस्तुस्थितीकडे लक्षवेध करण्यासाठी बुधवार, दि. ८ नोव्हेंबर रोजी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी व तालुका स्तरावरील तहसिलदार कार्यालयांवर "माझे कुटुंब माझी पेन्शन" या शीर्षाखाली सहकुटुंब मोर्चे काढण्यात आले. राज्यातील सर्व जिल्हा व तालुका स्तरावर भव्य मोर्चे नेऊन मुख्यमंत्र्यांना उद्देशून लिहिलेले निवेदन १८ मागण्यांच्या सनदेसह सादर केले.

 

सरकारी-निमसरकारी (जिल्हा परिषद) शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समिती, महाराष्ट्र राज्याच्या नेतृत्वाखाली बुधवारी राज्यातील जिल्हानिहाय मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते. मोर्चाची सांगता करताना झालेल्या सभेत संबंधित जिल्हा नेते/पदाधिकारी यांनी बुधवारच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर, दि. ६ नोव्हेंबर रोजी पार पडलेल्या मुख्य सचिव पातळीवरील ठोस निर्णय नसलेल्या बैठकीचा वृत्तांत उपस्थितांना दिला. या चर्चेत कोणताही ठोस निर्णय न झाल्यामुळे आजचे 'सहकुटुंब मोर्चा' आंदोलन कायम ठेवण्याचा निर्णय समन्वय समितीने, त्याच दिवशी घेतल्याची माहिती देण्यात आली.

 

राज्य शासनाने या आंदोलन कृतीचा योग्य बोध घेऊन प्रलंबित मागण्यांबाबत तत्काळ ठोस निर्णय घेण्यात यावेत, असे शासनास आवाहन करण्यात आले. त्यासाठी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री पातळीवर सत्वर चर्चासत्र आयोजित करण्याची मागणी करण्यात आली. याबाबतीत शासनाची उदासीनता दिसून आल्यास गुरुवार, दि. १४ डिसेंबरपासून राज्यातील १७ लाख कर्मचारी-शिक्षक पुनश्च बेमुदत संपावर जातील, अशी घोषणा करण्यात आली.

 

मुंबईत आझाद मैदान येथे पार पडलेल्या सभेत समन्वय समिती, महाराष्ट्र राज्यचे निमंत्रक विश्वास काटकर यांनी १४ डिसेंबरपासून घोषित केलेल्या बेमुदत संप आंदोलनाचा पुनरुच्चार करून, राज्य शासनाने सकारात्मक धोरण ठेवून, प्रलंबित मागण्यांबाबत ठोस निर्णय घ्यावेत, असे आवाहन यावेळी केले.