सम-विषम वाहन व्यवस्था अशास्त्रीय - सर्वोच्च न्यायालयाचे केजरीवाल सरकारवर ताशेरे

नवी दिल्ली : दिल्लीतील वायु प्रदूषणाचा सामना करण्यासाठी राज्य सरकारची सम-विषम वाहन योजना ही अशास्त्रीय असून तो केवळ दिखावा आहे, अशा शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यावर ताशेरे ओढले आहेत. देशाची राजधानी दिल्लीमध्ये सध्या वायु प्रदूषणाचे राज्य असून राज्य सरकार त्यावर उपाय करण्यात अपयशी ठरले आहे.
 
प्रामुख्याने पंजाबमधील शेतकऱ्यांद्वारे पिकांचे अवशेष (पराली) जाळण्यात येत असल्याने दिल्लीसह राष्ट्रीय राजधानी परिसरावर (एनसीआर) धुरक्याची दाट चादर पसरली आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही या प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा आणि दिल्ली या राज्यांना नोटीस बजावली होती. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि न्या. तिग्मांशू धुलिया यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

यावेळी न्यायालयाने दिल्ली सरकारच्या सम – विषम वाहन व्यवस्थेवर ताशेरे ओढले आहेत. न्यायालयाने म्हटले की, सम – विषम ही योजना पूर्णपणे अशास्त्रीय असून ती केवळ दाखविण्यापुरतीच आहे. या व्यवस्थेमुळे दिल्लीच्या प्रदूषणात खरोखरच घट झाली आहे की कसे, याचे मूल्यांकन केले आहे का; असा सवालही न्यायालयाने विचारला. दिल्लीमध्ये सार्वजनिक वाहतुकीसाठी मेट्रो प्रणाली नसती तर दिल्ली एनसीआरमध्ये आणखी भयानक स्थिती निर्माण झाली असती, अशीही टिप्पणी न्यायलयाने केली आहे.

त्याचप्रमाणे दिल्लीत कचरा जाळणे तत्काळ बंद करण्याचेही निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. दिल्लीच्या मुख्य सचिवांनी सर्व अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घ्यावी आणि शुक्रवारपर्यंत प्रदूषणाचा सामना करण्यासाठी काय करता येईल, असे सांगावे. त्याचप्रमाणे दिल्ली सरकारने परालीचे रुपांतर खतामध्ये करणाऱ्या एका रसायनाचा दावा केला होता, त्याचे काय झाले; असाही प्रश्न न्यायालयाने विचारला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाब सरकारलादेखील धारेवर धरले आहे. पंजाबमध्ये पराली जाळण्याच्या घटनांमध्ये ४० टक्क्यांची घट झाल्याचा दावा पंजाब सरकारतर्फे न्यायालयात करण्यात आला. वायु प्रदूषणामध्ये जवळपास ४० टक्के वाटा हा पराली जाळण्याचा आहे. त्यामुळे काहीही करा, मात्र पराली जाळणे थांबायलाच हवे; असे निर्देश न्यायालयाने पंजाब सरकारला दिले आहेत.